मन्त्रालय भागबण्डाको जालोमा गठबन्धन : हरेक पार्टीभित्र समस्या उस्तै

काठमाडौं:= शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको करिब तीन महिना पुग्नै लागेको छ । तर, अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण समस्या देखिएको बताउने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच अझै मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा मिल्न नसकेको हो । कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषय लगभग टुंगो लागे पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा लुछाचुँडी चलिरहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी जसपालगायत दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने अडान राखेपछि सरकारले अध्यादेश पनि फिर्ता गरिसकेको छ । तर, त्यसपछि सहमति जुटाउने गरी गठबन्धनमा कुनै छलफल नै हुन सकेन । अहिले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तराईमा पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त रहनुभएको छ । एमाले विभाजन गरी बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बिरामी हुनुभएको छ । जसकारण गठबन्धनको बैठक बस्नै सकेको छैन । यता, बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेर सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेन ।

सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री देउवा मात्रै नभएर गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको भूमिका उत्तिकै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन, भने आफ्नै पार्टीभित्र पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा मतभेद हुँदै आएको छ ।

समस्या के हो ?

सरकार विस्तारमा अध्यादेशलाई समस्या ठान्दै आएका दलहरू अहिले पार्टीभित्र कुरा मिलाउन नसक्दा समस्यामा देखिएका छन् । खासगरी गठबन्धनमा कुन मन्त्रालय कसले लिने र आफ्नो पार्टीबाट कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा नै कुरा मिल्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादी र जसपाले ठूला मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी नछाडेका कारण समस्या झन् बढ्दै गएको हो । यी दुई दलका नेताहरूबीच सहमति नजुट्दासम्म सरकार विस्तारमा समस्या नै हुने ती नेताको भनाइ छ ।

यता, प्रधानमन्त्री देउवा सभापति रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र नै कसलाई अब सरकारमा पठाउने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको बुझिन्छ । गठबन्धनबीच कांग्रेसले सात, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले पाँच÷पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति बनेको छ । तर, कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तीनजनालाई आफ्नो पक्षबाट समावेश गर्नुपर्ने बताइरहँदा समस्या देखिएको छ । अब कांग्रेसबाट बढीमा तीनजना मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् । जसमा देउवाले पौडेलको भागमा दुई र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको भागमा एकजना पर्ने गरी नाम दिन आग्रह गर्नुभएको छ । पौडेल पक्षका नेताहरू देउवाले आफ्नो पक्षबाट चारजनालाई नियुक्ति दिएकाले आफूहरूले पनि तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । देउवा तीनजना पनि नियुक्त गर्न तयार नभए पौडेल पक्ष देउवालाई सहयोग गर्न नसक्नेतर्फ पौडेल पक्षका नेताहरूको संकेत रहेको छ ।

यी हुन् सम्भावित नाम

सरकार विस्तारले तीव्रता लिएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसबाट पौडेल पक्षका सुजाता कोइराला, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, मीनेन्द्र रिजाल र तेजुलाल चौधरीको नाम सूचीमा रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यभार सम्हालेलगत्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई नियुक्ति दिनुभएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठले साउन १० गते नियुक्ति पाउनुभएको थियो । यस्तै, असोज ६ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा डा. नारायण खड्कालाई नियुक्ति गरिएपछि पौडेल समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको हो । यस्तै, सिटौला समूहबाट भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरीको नाम चर्चामा रहेको छ ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्रीमा पम्फा भुसाल सरकारमा सहभागी भइसक्नु भएको छ । अब माओवादीले चार मन्त्री मात्रै पाउनेछ । स्रोतका अनुसार माओवादीबाट देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, मातृका यादव, सुरेशकुमार राई, जयपुरी घर्ती, सुदन किराती, अञ्जना विशंखे मध्येबाट मन्त्री बन्ने सूचीमा रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भएपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा नजाने निश्चित भएको छ । यस्तै, जसपाबाट महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, मृगेन्द्र सिंह, प्रमोद शाहलगायत मन्त्री बन्ने सूचीमा हुनुहुन्छ ।

यता, एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा जानेहरूको नाम टुंग्याएको छ । समाजवादीबाट विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ र भवानी खापुङ मन्त्री बन्ने सो पार्टीले बताएको छ ।

माओवादी केन्द्रमा पनि समस्या उस्तै !

सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले पनि मन्त्रीको अन्तिम नामावली टुंगो लगाउन सकेको छैन । सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड निरन्तर प्रधानमन्त्री देउवा र अन्य नेताहरूसँग छलफलमा भए पनि अझै सहमति जुटाउन असफल हुनुभएको छ । बुधबार बसेको केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले पनि मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकेन । स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले सरकार गठनका लागि भएको कानुनी जटिलता अन्त्य हुने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कानुनी जटिलता अन्त्य भइसकेपछि गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद्बारे नीतिगत निर्णय गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो । बुधबारको बैठकले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री हुने नेताहरूको नाम टुंगो नलगाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय एजेण्डाको रूपमा नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

गुरुङका अनुसार बैठकले पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । बैठकमा पार्टीको संगठनलाई व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा संगठन विभागले सुझाव र योजनाहरू पेश गरेको र ती योजनाहरूलाई स्थायी कमिटी बैठकले स्वीकार गरेको गुरुङले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकमा विगतमा विभिन्न समयमा भएको पार्टी एकीकरणमा आएका नेता, कार्यकर्ताहरू संगठित हुन छुटेको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई ध्यान दिएर त्यहीअनुसार सांगठनिक प्रक्रियामा लैजानका लागि अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, बैठकमा पार्टी स्कुल विभागले पनि पार्टी स्कुल विभागलाई कसरी लैजाने भन्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । यसलाई थप अध्ययन गरेर व्यवस्थित रूपमा टुंगो लगाउने कुरा भएको पनि उहाँको भनाइ छ ।