काठमाडौ:= पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । गठबन्धनका नेताहरू मन्त्रिमण्डल विस्तारका लागि पटक–पटक छलफलमा रहे पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सहमति जुट्न सकेको छैन । आइतबार गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।
तर, सो छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । छलफलमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता महिन्द्रराय यादवका अनुसार सरकारलाई छिट्टै पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा नेताहरू एकमत रहेका छन् । तर, अझै मन्त्रिमण्डल विस्तारको गाँठो कहिले फुक्छ भन्ने विषयमा नेताहरू नै अनुत्तरित रहेका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेतताहरूबीच मन्त्रिपरिषद्लाई छिट्टै पूर्णता दिने, गठबन्धनलाई प्रदेशस्तरसम्म सुदृढ बनाउँदै लैजानेलगायत विषयमा सहमति भएको नेता यादवले बताउनुभयो ।
अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने सहमति
गठबन्धनका नेताहरूबीच खासगरी राजनीति दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । आइतबार बालुवाटारमा अध्यादेशलाई निष्क्रिय पारेर अगाडि बढ्ने विषयमा सहमति जुटेको बताइएको छ । यद्यपि, अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ । यस्तै, सरकारको कामको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिकलगायत विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । छलफल भएका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिने सहमति भने बैठकमा जुटेको छ ।
गठबन्धनका नेताहरूले चाहेजस्तो अध्यादेश निष्क्रिय बनाएपछि सरकारले गति लिने विषयमा भने विश्लेषकहरू आशंका नै गर्छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको भएका कारण पनि अध्यादेश खारेजी वा निष्क्रिय बनाउने विषयमा सरकारलाई समस्या देखिएको छ । तर, ६० दिनसम्म पनि संसद्बाट पारित नभएको अवस्थामा भने बाटो खुल्ने आशामा नेताहरू रहेका छन् । सरकार गठनकै करिब तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
जसपाको आग्रह : केही दिन पर्खनुस् !
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अध्यादेश निष्क्रिय नहुँदासम्म सरकार विस्तार नगर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा सहभागी भए आफ्नो पार्टी विभाजन हुने डर जसपालाई छ । तर, गठबन्धनका नेताहरू अध्यादेशले जसपालाई असर गर्ने भए अहिले अन्य पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेता मेटमणि चौधरी मुद्दाले सरकार विस्तारमा अब फरक नपर्ने बताउनुहुन्छ। मुद्दाका कारण फरक नपर्ने भए किन सरकारमा जान ढिलाइ त ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘केही प्राविधिक विषयहरू मिल्न बाँकी रहेका छन् । जसपाले अध्यादेश खारेजीको बाटो कुरिरहेको छ । माओवादीमा पनि समस्या छ । तर अब धेरै समय लाग्दैन ।’
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार जुनसुकै अवस्थामा पनि यो हप्ताभित्र सरकार विस्तार गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसँगै मालदार मन्त्रालयमा नेताहरूबीच भागबण्डा मिल्न सकेको छैन । जसकारण सरकार विस्तारमा केही समस्या देखिएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने जसपा अध्यक्ष यादवको अडान र सर्वोच्च अदालतमा माधव नेपालको पार्टीविरुद्धको मुद्दासमेत किनारा नलागेकाले केही समय अझै पर धलेकिने संकेत देखिएको छ ।
हालसम्म देउवा नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थ, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ । सरकारले एमाले र जसपा विभाजन गर्नेगरी भदौ १ गते अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशपछि भदौ ९ गते नयाँ दलको मान्यता पाएका माधवकुमार नेपालको दल र जसपालाई समेटेर सरकार विस्तार गर्न लागिएको हो । तर, अध्यादेश किनारा नलागी जसपाले सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले संसद्मा पेश गरे पनि टेबल भने भएको छैन ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेता महिन्द्रराय यादवलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै, बैठकमा बागमती र प्रदेश १ मा गठबन्धनले सरकार बनाउने पनि समझदारी बनेको छ । तर, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन । यद्यपि, माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले यी दुवै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने बताइरहनु भएको छ ।
