संसद् बैठक सञ्चालनको अन्योल कायमै, एमालेबिना सर्वदलीय बैठकको कुनै अर्थ नभएको निष्कर्ष।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह गर्न अन्य दलहरूको सभामुखलाई आग्रह

काठमाडौं:= लगातार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध हुन थालेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन् । एमालेले गरिरहेको संसद्को अवरोधलाई हटाउनेबारे छलफल गर्न बैठक डाकिए पनि बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो ।

नेकपा एमालेलाई मनाउन आहृवान भएको बैठकमा एमाले नै सहभागी नभएपछि बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । तीन दिनमा सातपटक बसेको बैठकलाई एमालेले अवरुद्ध गरिरहेको थियो । एमालेले छलफल र निकासका लागि आफूहरूसँग वार्ता हुनुपर्ने तर, सबै दलहरूलाई बोलाइएकाले सहभागी नभएको जनाएको छ । नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपाल समेतका १४ जनालाई पार्टीले कारबाही गरेको भए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदर नगरेको र निर्वाचन आयोगले पार्टीबाट निष्कासित नेताहरूलाई दल विभाजनका लागि सहयोग गरेको भन्दै आक्रोशित बनेको छ । संसद्मा पनि सांसदहरूलाई गरिएको कारबाही सदर गर्नुपर्ने माग राख्दै एमालेले अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ ।

लगातार संसद् अवरोध भएपछि सभामुखले समाधानका लागि प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन । सभामुखले सबै दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।

सभामुखलाई सुझाव : एमालेसँग वार्ता गर्नुहोस्

सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित दलका शीर्ष नेताहरूले नेकपा एमालेलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाव दिएका छन् । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका मुख्य हुने भन्दै नेकपा एमालेलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संसद् सहजरूपमा सुचारु गर्नका लागि नेकपा एमालेलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउने निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो । अध्यक्ष ठाकुरले सर्वदलीय बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले उपस्थित नभएपछि निस्कर्षविहीन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुखजीले प्रयास गर्दै रहनुपर्छ । आजको बैठक निस्कर्षविहीन भएको छ । सभामुखजीले म प्रयास गर्दै थिएँ । फेरि पनि म प्रयास गरिरहन्छु भन्नुभएको छ ।’

एमालेको उपस्थितिबिना बैठकमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विगतमा पनि एमालेले ५९ दिन संसद् अवरुद्ध गरिरहेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो पटक होइन योभन्दा अगाडि ५९ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध भएको थियो । अहिले त जम्मा दुई/तीन दिन मात्रै भएको छ ।’

यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू नआएकाले बैठक निष्कर्षविहीन भएको बताउनुभयो । उहाँले सबै समस्याको समाधान संवादबाटै हुने भएकाले एमाले संवादमा आउनुपर्ने र सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्षको लिडरहरू नै नआइदिनुभएको हुनाले निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन भन्ने कुरा एउटा निष्कर्ष त्यो थियो, प्रतिपक्षलाई फेरि पनि संवादबाट नै हरेक अफ्ठ्याराहरूलाई निर्णयमा पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसको लागि प्रतिपक्षलाई बोलाएर फेरि सर्वदलीय बैठक बोलाउनका निम्ति अनुरोध गरिएको छ ।’

बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गर्न पटक-पटक फोन गर्दा पनि सम्पर्क नभएको जानकारी गराउनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो– ‘हटलाइनबाटै सभामुखले फोन गर्दा पनि मोबाइल अफ भएर आउन नसक्ने जानकारी आयो र कानुनमन्त्रीजीले पनि के स्पष्ट गराउनुभयो भने पूर्व-सभामुख सुवास नेम्वाङजीले भन्नुभयो रे अध्यक्षजीले आजको बैठकमा उपस्थित नहुने कुरा भन्नुभयो ।’

सांसद पौडेलले संवादबाटै निष्कर्षमा पुग्न सकिने भएकाले संवादको थालनी विपक्षी दलसँग गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघि पनि संसद् अवरुद्ध भइरहेको हो, सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन, त्यसैले प्रतिपक्ष दल संवादमा आएर सदनलाई अनिर्णयको बन्दीबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’ उहाँले बैठकमा सभामुख सापकोटालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग संवाद गरेर फेरि सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले ती सांसदलाई कारबाही नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । भदौ २३, २५ र २७ गतेको संसद्मा विरोध गर्दै नाराजुलुस लगाएपछि सभामुख सापकोटाले भदौ २८ गते सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अनुपस्थित भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बहिष्कार गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख सापकोटा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी हुनुभएको थियो । यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

ओलीको मुद्दामा भएन सुनुवाइ

निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ हुन सकेन । एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दायर गर्नुभएको रिट सोमबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

सोमबार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर, समय अभावले मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको हो । भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा सोमबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बेलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यस्तै, विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइलाई पेसी तोक्न भनिएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले यही भदौ १६ गते छुट्टाछुट्टै तीन रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

नेकपा एमालेले आफ्ना १४ जना सांसदहरूलाई कारबाही गरिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट दायर गरेको हो । कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका सांसदहरू समेतले एमाले विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गराइसकेका छन् । नयाँ दलको प्रमाणपत्र पाए पनि एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरिएको हो । एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट आदेश भएको आरोप लगाएको छ । यस्तै, निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

एमालेले आफ्ना दलका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको जनाएको छ । संसद् सचिवालयमा कार्यान्वयनका लागि भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएको भए पनि कानुनअनुसार काम नभएको भन्दै एमालेले रिट दायर गरेको हो । निष्कासित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैरकानुनी भएकाले सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरिएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुनबमोजिम गर्न आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न  रिटमा भनिएको छ ।

यस्तै, दलले निष्कासन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत राख्न भएको निर्णय बदर गरी गैरकानुनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेश मागिएको छ । एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम निष्कासन गरिसकेको निर्णय सभामुखले प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना आयोगमा पठाउनुपर्ने भए पनि सदनलाई जानकारी नगराउने निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

अवरोधबीच लोकसेवा आयोग विधेयक पारित

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सोमबार पनि राष्ट्रियसभाको बैठक अवरोध गरेको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको अवरोधबीच राष्ट्रियसभामा लोकसेवा आयोग विधेयक २०७८ पारित भएको हो । पहिलो बैठकमा नै एमाले सांसदहरूले अवरोध गरेपछि १५ मिनेट स्थगित गरी दोस्रो बैठक बोलाइएको थियो । राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठक पनि एमालेका सांसदहरूले अवरुद्ध पारेका थिए । तर, अवरोधबीच राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोक सेवा आयोग विधेयक-२०७८ निर्णयार्थ पेश गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समय दिनुभएको थियो । प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दै बहुमतले पारित भएको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले घोषणा गर्नुभयो ।

यसअघि, एमालेकी सांसद कोमल वलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा नदिई बैठक सुचारु हुन नदिने अडान राख्नुभएको थियो । उहाँले परमादेशबाट सरकार र अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउने कामले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले सभामुख सापकोटाको आफ्नो दल फुटाउने षड्यन्त्रविरुद्ध उभिनुपरेको पनि पटकपटक दोहोर्‍याउनुभयो ।

एमालेका सांसदहरूको अवरोधबीच राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकले राष्ट्रियसभाका पूर्व-सांसद रुक्म शमशेर राणाको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । गत भदौ २६ गते काठमाडौंमा निधन हुनुभएका उहाँ २०४८ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत हुनुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी भदौ ३० गते बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।