काठमाडौं:= नेपालमा चर्चा र विरोधमा रहेको अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का प्रतिनिधिहरूले नेपालमा राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनाएका छन् । एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहित बिहीबार नेपाल आइपुगेको टोलीले राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनाएको हो । बिहीबार बिहान काठमाडौं आइपुगेको टोलीले बिहीबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको छ ।
अध्यक्ष ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पुगेर उपाध्यक्ष फातिमा नेतृत्वको टोलीले एमसिसीबारे एमालेको धारणा मागेको थियो । भेटमा ओलीले अहिले एमसिसी पास गर्ने विषयमा आफ्नो हातमा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । तर, सत्तारूढ दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले सो सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ओलीले बताउनुभएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले बताउनुभयो । सत्तामा रहेका दलहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि एमालेले आन्तरिक छलफल गरी निर्णय गर्ने जवाफ ओलीले फातिमाको टोलीलाई दिएको हो । अध्यक्ष ओलीको भनाइ उदृत गर्दै डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘हामी अपोजिसनमा छौं । रुलिङ पार्टीको के पोजिसन हो ? त्यो पोजिसन क्लियर गरेपछि मात्रै हाम्रो पोजिसन क्लियर गर्ने कुरा हुन्छ ।’
भेटमा अध्यक्ष ओलीले विगतमा आफू एमसिसीको पक्षमा रहे पनि पास हुन नसकेको पनि बताउनुभएको थियो । विगतमा सरकारमा हुँदा एमसिसी अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको भए पनि अहिले विपक्षमा रहेकाले सोहीअनुसार पार्टीले आफ्नो भूमिका खेल्ने जवाफ ओलीले दिनुभएको भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो गभरर्मेन्टमा हुँदा हामीले हाम्रो प्रयासलाई अघि बढाएका हौं । आज हामी अपोजिसनमा भएपछि हामीले अपोजिसन पार्टीको हिसाबले खेल्ने रोल हामीले खेलिरहेका छौं । त्योभन्दा बढी गर्नु हतारोको विषय हुन्छ भन्ने हामीले भन्यौँ । रुलिङ पार्टीको पोजिसन आएपछि हाम्रो पार्टीभित्र छलफल हुन्छ । त्यसपछि मात्रै हामीले अफिसियल निर्णय गर्छौं । त्यो विषय नै नआई हामीले हतारिएर निर्णय गर्न मिल्दैन ।’
उपाध्यक्ष फातिमाले लामो समय नेगोसियसन भएर एमसिसी टुंगिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे एमालेको धारणाबारे चासो राख्नुभएको थियो । सम्झौता संसद्बाट अगाडि बढाउन आफूले चाहेको भए पनि त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषय सत्तारूढ दलको भएको ओलीले बताउनुभएको थियो । अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता (एमसिसी)को विषयलाई लिएर नेपालभित्र विवाद देखिएपछि उपाध्यक्ष फातिमा नेतृत्वको टोली सोही विषयमा छलफल गर्न नेपाल आएको हो ।
नेपाल-फातिमा भेट
फातिमालाई नेपालको जबाफ : एमसिसीबारे नेपाली जनतालाई कन्भिन्स हुन आवश्यक
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ दलहरूबीचको सहमतिमा मात्रै एमसिसीलाई अघि बढाउन सकिने धारणा राख्नुभएको छ । नेपालले एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीसँग बिहीबार सिंहदरबारमा भेट गर्दै सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति गरेर मात्रै सो सम्झौतालाई अघि बढाउन सकिने पार्टी अडान रहेको जानकारी गराउनु भएको हो ।
त्यसक्रममा उहाँले नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गराएर मात्रै सो सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो । त्यसक्रममा फातीमाले एमसिसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम नभएको भन्दै अध्यक्ष नेपाललाई आश्वास्त बनाउन खोज्नु भएको थियो । यता अध्यक्ष नेपालले भने एमसिसीबारे भ्रमपूर्ण सन्देश दिने काम स्वयम् अमेरिका सरकारबाट भएको पनि बताउनुभएको भेटमा सहभागी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कार्यालय सचिव डा. गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो ।
करिव ढेड घण्टा भएको भेटवार्तामा उपाध्यक्ष सुमारले एमसिसी दवाव दिएर पारित गराउने पक्षमा आफूहरू नरहेको पनि बताउनुभएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले जनाएको छ ।
फातिमाको आज व्यस्त ‘सेड्युल’
बिहीबार नेपाल आइपुग्नेबित्तिकै विपक्षी दलका नेतासँग भेट गरेको एमसिसीको प्रतिनिधिमण्डल टोलीले (आज) शुक्रबार पनि आफ्नो राजनीतिक भेटघाट जारी राख्ने भएको छ । विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबाट अपेक्षित जवाफ नपाए पनि टोलीले भेटघाट भने जारी राख्ने भएको हो । शुक्रबार टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत नेतासँग भेटघाट गर्ने तालिका छ । एमसिसीका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पास गर्नुपर्ने विषयमा सकारात्मक भए पनि माओवादी केन्द्रले भने संशोधन नभएसम्म पास हुन नदिने बताएको छ । यस्तै, एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । तर, विगतदेखि नै सो पार्टीमा रहेका नेताहरूले यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भेटवार्ता कार्यतालिका रहेको बताइएको छ ।
विभिन्न पक्षबाट विरोध, दर्जनौं पक्राउ
एमसिसीको विरोधमा पछिल्लो केही दिनयता निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको छ । बुधबार र बिहीबार दर्जनौँ प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बिहीबार एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमासहितको टोली आएपछि विमानस्थलमा विरोध गर्न पुगेका ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर फातिमा फर्किएपछि कोटेश्वरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका १५ जनाभन्दा बढीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । यसअघि बुधबार पनि दर्जनबढीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
सरकारले संसद्बाट एमसिसी पास गर्ने तयारी गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ । एमसिसीको टोली आएपछि यसविरुद्ध थप गतिविधि हुनसक्ने भएकाले सबै सुरक्षा निकायलाई हाइअर्लट गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिहीबार अधिवक्ता स्वागत नेपालसहित नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको छ । एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार तथा सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको नेपाल आगमनको विरोधमा उनीहरूले एमसिसीको विरोध गर्दै नाराबाजी गरेपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रदेश नं ३ का सचिव सुरेश श्रेष्ठ, क्रान्तिकारी युवा लिगका अध्यक्ष आकाश महर्जन, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष ईश्वर तिमल्सिना, महासचिव वसन्त बोगटीलगायत छन् ।
आज संसद् बैठक, एमसिसी छैन कार्यसूचीमा
नेपालको अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै एमसिसी पास गराउने तयारी भइरहेको आशंका भइरहेको बेला शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसीको कार्यसूची समावेश गरिएको छैन । संसद् सचिवालयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा १४ वटा अध्यादेश पेश गर्नेदेखि शोक प्रस्ताव पारित गर्नेसम्म तय भए पनि एमसिसीको विषय भने समेटिएको छैन । यद्यपि, संसद् सहज रूपमा चल्ने÷नचल्ने भन्ने निश्चित भने छैन । बुधबार संसद् अधिवेशनको पहिलो र दोस्रो बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बीच स्थगित भएको थियो । तेस्रो बैठकमा अवरोधबीच सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेर स्थगित भएको थियो ।
एमालेले अवरोध नगरेमा शुक्रबार अपराह्न १ बजे तोकिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथसम्बन्धी अध्यादेश, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको हैसियतमा रेलवे अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
त्यसैगरी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ पेस गर्नुहुनेछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश, २०७८ पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले उल्लेख गर्नुभएको छ । सम्भावित कार्यसूचीमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने पनि तय गरिएको छ ।
एमसिसीले स्पष्टीकरण दिँदै सम्झौतामा कुनै पनि सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्ध नभएको बताएको छ । साथै बिनाअवरोध निर्धारित समयमा कार्यान्वयन होस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था राखिएको र एमसिसी सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहेको पनि एमसिसीले नेपाल सरकारलाई दिएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
केही दिनअघि मात्र नेपालले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पत्रमा एमसिसी नेपालमा प्रचार भएजस्तो हिन्द प्रशान्त रणनीति रणनीतिअन्तर्गत नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । सो जवाफमा भनिएको छ– ‘एमसिसी कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसिसी कम्प्याक्टहरू एमसिसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो ।’
नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि चार वर्षअघि भदौमा नेपाल सरकार र अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बीच मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)मा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि एमसिसीबाट यो तहमा पहिलोपटक भएको भ्रमणलाई भने चासो र महत्वका साथ हेरिएको छ । अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसी र नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको हो ।
सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदानस्वरूप अमेरिकाबाट प्राप्त हुने रु ५० अर्ब सहयोगलाई लिएर राजनीतिक वृत्तका साथै जनस्तरमा मतान्तर रहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको हो । अघिल्लो सरकारले एमसिसी सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा मान्यता दिएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति दिनाका साथै जग्गा अधिग्रहण र सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर तदनुरूप काम अघि बढाएको थियो ।
