काठमाडौं:= सीमा क्षेत्रमा आफ्नै नागरिकको ‘मृत्यु’ हुँदा चुइँक्क बोल्न नसक्ने सरकार अहिले अनावश्यक विषयमा विज्ञप्ति निकालेर आलोचित बनिरहेको छ । नेपालमा निकै विवादित रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको विरोधमा अभिव्यक्ति नदिन, र भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुतलादहन नगर्न चेतावनी दिँदै सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
सरकारले अहिले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी विज्ञप्ति जारी गरिरहेको भन्दै सरकार आलोचना भइरहेको छ । गत साउनमा दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीले तुइनको डोरी काट्दा नेपाली नागरिक जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएको घटनामा सरकारले भारतलाई जानकारीसमेत गराउन सकेको थिएन । यसको पुष्टि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले आफूहरूलाई नेपालका तर्फबाट कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको थियो । प्रवक्ता बाग्चीले प्रतिवेदनबारे मिडिया रिपोर्टहरूमा सुनेको उल्लेख गर्नुहुँदै एक पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो, ‘हामीले पनि मिडिया रिपोर्टसमा देख्यौं । तर, हामीसँग यस्तो कुनै खबर आएको छैन । विस्तृत विवरण आएको छैन । औपचारिक रूपमा केही आएको छैन । नेपालको आन्तरिक छानविन प्रतिवेदनबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन । अरू कुनै खबर छैन ।’
घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिको म्याद पटक-पटक गरेर एक महिना थपिए पनि सो अवधिमा कुनै चुरो कुरा प्रतिवेदनमा लेख्न सकेन । उल्टै घटनालाई कमजोर बनाउने हिसाबले भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा घटना भएको जस्ता शब्दावली प्रतिवेदनमा समेटिएका थिए । प्रतिवेदनमा प्रत्यक्षदर्शीका भनाइसमेत जस्ताको त्यस्तै नरहेको चर्चा भइरहेको छ ।
‘गृह मन्त्रालयको शृंखलाबद्ध चेतावनी’
प्रमुख विपक्षी दलले अहिले सरकारलाई कम्फर्टेबल सरकार, परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर आलोचना गरिरहेका बेला सरकारले आफ्नै नागरिकमाथि नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन समयमा कम्युनिष्ट सरकारका पालामा रुनसमेत पाइँदैन भन्दै दिनुभएको अभिव्यक्ति अहिले आफ्नै सरकारका पालामा प्रयोगमा ल्याइरहेको भन्दै सत्तापक्षका कतिपय नेताहरू नै टिप्पणी गरिरहनु भएको छ ।
आइतबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिले सरकार थप आलोचित बनिरहेको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुतलादहन गर्ने नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आग्रह मात्रै गरेको छैन यस्ता गतिविधि गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘मित्रराष्ट्रहरूविरुद्ध लक्षित हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानुन हातमा लिनेलाई कारबाही गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
विगतमा पनि नेपाल मामिलामा जोडिएका छिमेकी देश, त्यहाँका प्रधानमन्त्री र आयोजनाहरूबारे नागरिक तहमा विरोध र टीका–टिप्पणी हुने गरे पनि यस्तो चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति आउने गरेका थिएनन् । भारतीय सुरक्षा बलले तुइन काटिदिएपछि महाकालीमा तुइन तर्दै गरेका दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको विषयमा सरकारले प्रष्टसँग भारतको ध्यानाकर्षण गराउन नसेको, भारतीय हेलिकोप्टरले नेपाली आकाशमा अनधिकृत रूपमा उडान गर्दा नबोलेको तर समस्या नै नभएको चीनतिरको सीमा अध्ययन गर्न गलत समयमा समिति बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला यस्ता विषयमा नबोल्न चेतावनी दिएपछि सरकारको कडा आलोचना भइरहेको छ ।
कुनै पनि देशका कार्यकारीहरूप्रति तल्लोस्तरको भाषा प्रयोग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक रूपमा उपयुक्त नभए पनि सरकारले आफ्ना नागरिक र देशको सवाल र समस्याका सन्दर्भमा स्पष्ट धारणा राख्न नसकेको बेला जनस्तरबाट भइरहेका विरोध प्रदर्शनलाई लक्षित गरी कारबाहीको चेतावनी दिनु उपयुक्त नहुने धारणा विश्लेषकहरूको छ ।
‘धम्की र आपत्तिजनक भाषा’
सरकारले आइतबार अघि एक अर्को विज्ञप्तिमा पनि जारी गरेको छ । जुन विज्ञप्तिमा प्रयोग भएका शब्दहरूप्रति सरकारको कडा आलोचना र निन्दा भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले यसअघि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालैका दिनमा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता गतिविधिहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सरकारले उक्त विज्ञप्तिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी उल्लेख नगरे पनि एमसिसीको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै उक्त विज्ञप्ति जारी गरेको हो । कुनै पनि छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई मध्यनजर गराउँदै सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सजग र ध्यानाकर्षण गराउनु स्वाभाविक नै भए पनि ‘त्यस्ता अभिव्यक्तिको सूक्ष्मरूपमा निगरानी गरिरहेको र कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने’ जस्तो धम्कीपूर्ण भाषामा विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, ‘विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न नगराउन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ । त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उपर प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाहीसमेत गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’
बोल्न पनि नपाइने हो ?
२०७४ साल कात्तिक १४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिनुभएको एउटा अभिव्यक्तिले निकै चर्चा पाएको थियो । त्यो थियो, ‘कम्युनिष्ट शासन आयो भने रुन पनि पाइन्न बाबा ।’
उहाँ स्वयं त्यतिबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सो अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो । त्यसपछि एमाले र माओवादी एकता भयो साढे तीन वर्ष कम्युनिष्ट सरकार सञ्चालन गर्यो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको कम्युनिष्ट सरकार ढलेको मात्रै छैन पार्टीहरू पनि विभाजित भएका छन् । नेतृत्वमा कांग्रेस नै पुगेको छ, गठबन्धनको साहारामा । सत्तामा देउवा आए पनि प्रवृत्ति भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै देखिएको छ । पछिल्लो समय जारी गरेका चेतावनीपूर्ण दुई विज्ञप्तिमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने नियत देखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
कम्युनिष्ट सरकार आएपछि रुन पनि नपाइने बताउने देउवाले आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा बोल्नेलाई पनि जेल हाल्ने धम्की दिन थालेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । नागरिक तहबाट अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको यो कदमविरुद्ध कडा टिप्पणीहरू हुने गरेका छन् । सत्तारूढ दल समर्थक कार्यकर्ताहरूले समेत सरकारलाई नै अब बोल्न पनि नपाइने हो ? भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् ।
