काठमाडौं:= क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन नसक्दा नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पुनः प्रभावित हुने देखिएको छ । भदौ ३ गतेभित्र विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले ६ गतेसम्म पनि विवाद समाधान गर्न सकेको छैन । क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी बाँकी विवादमा उच्चस्तरीय कार्यदलले अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको साउन ३० मा सम्पन्न बैठकले पूर्व–महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला तथा केन्द्रीय सदस्यद्वय डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकलाई क्रियाशील विवादका बाँकी काम टुंग्याउने म्याण्डेट दिएको थियो । समितिलाई भदौ २ गतेसम्म विवाद समाधान गर्न समय दिइएको थियो । उक्त समितिले आइतबार साँझासम्म पनि सहमतिको प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । भदौ तीन गते नै विवाद समाधान गरेर प्रतिवदेन सभापतिलाई बुझाउनुपर्ने उच्चस्तरीय समितिले चार दिन ढिलो भइसक्दासमेत समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।
यसअघि, शनिबार संस्थापनइतर समूहका जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यताको सूची तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । वडा अधिवेशनन नजिक आइसक्दा पनि क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक नहुनु आपत्तिजनक रहेको उनीहरूले बताएका थिए । क्रियाशील सदस्यता सुनियोजित रूपमा थप्ने/हटाउने कार्य भएकोप्रति उनीहरूको आपत्ति छ । वडा तहबाट निर्णय भई आएका नामहरू हटाउने, ठाडै केन्द्रबाट जथाभावी नामहरू थप्ने र झिक्ने तथा शतप्रतिशतभन्दा बढी नामहरू इन्ट्री गर्ने जस्ता धाँधलीजन्य गतिविधि रोक्न माग गर्दै आएको स्मरण गराएका छन् ।
माग पूरा नभए केन्द्रीय कार्यालयमा अनशन, धर्नालगायतका कार्यक्रम गर्ने चेतावनीसमेत सभापति देउवालाई बुझाइएको पत्रमा दिइएको छ । क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा भएका कामबारे जिल्ला सभापतिहरूलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास भएको आरोप उनीहरूको छ । उनीहरूले पार्टी तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् । निर्वाचन प्रक्रियामा एकरूपता आउने गरी निर्वाचन निर्देशिकालाई संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सभापतिलाई लेखेको पत्रमा तीन बुँदे माग अघि सारिएको छ । ती माग सोमबारसम्म पूरा गर्नसमेत अल्टिमेटम दिइएको छ । यसले क्रियाशील विवाद बाँकी नै राखेर महाधिवेशन गर्न खोजिए पुनः उनीहरू आन्दोलिन हुने देखिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडू भने तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्ने बताउँनुहुन्छ । छिटो क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गरेर वडा अधिवेशन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । क्रियाशील सदस्यता विवादमा भइरहेको ढिलाइप्रति भने उहाँले पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो । विगतमा विधि र विधानबमोजिम काम गर्न नसक्दा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ । ‘अब तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ । क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद छिटो समाधान हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो केही दिनमै टुंगिन्छ होला । भएन भने पनि केन्द्रीय महाधिवेशन यथावत राखेर वडा तहको अधिवेशन दुई÷चार दिन पर धकेलिन सक्छ । तर, महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’
यता, कांग्रेसले समस्या टुंगिसकेको क्षेत्रका सदस्यहरूको प्रिन्टको काम पनि धमाधम गरिरहेको छ । सदस्यता प्रिन्ट गर्ने काम भइरहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विवाद समाधान भइसकेका क्षेत्रका सदस्यता प्रिन्ट भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘सदस्यता प्रिन्ट भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।१४औं महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको निर्वाचन निर्देशिका तयार भएको छ । साउन ३० गतेको केन्द्रीय समितिबाट पारित गरेको थियो । ७७ जिल्लाका लागि निर्वाचन अधिकृत तोकिसकिएको छ ।
क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानमा ढिलाइ हुँदा भदौ १८ बाट सुरु हुने वडा अधिवेशन प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले वडा तहको अधिवेशन थाल्नका लागि सुरुमा १८ दिनको समय मागेको थियो । पछि त्यसलाई पनि छोट्याएर १५ दिन बनाइयो । तर, १५ दिनमा पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन । अब भदौ १८ आउन १२ दिन मात्रै बाँकी छ । आजसम्म पनि उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ । कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता मात्रै होइन स्वयं निर्वाचन समितिले समेत क्रियाशील सदस्यताको समस्यामै समय व्यतित गरे तालिका प्रभावित हुनसक्ने संकेत गरेको छ ।
निर्वाचन समितिका सदस्य सीताराम केसी अब एक/दुई दिनमा क्रियाशील सदस्यताको समस्या नटुंगिए वडा अधिवेशन प्रभावित हुनसक्ने बताउनुहुन्छ । कम्तीमा पनि १० दिनअघि प्रतिवेदन नबुझाइए तालिका प्रभावित हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सुरुमा हामीले १८ दिनको समय मागेका थियौँ । पछि १५ दिनमा गर्ने भनियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आजसम्म पनि विवाद समाधान भएको छैन । सदस्यता विवरण हामीसँग आइपुगेको छैन । अब एक-दुई दिनमा समाधान भएन भने वडा अधिवेशन गर्न गाह्रो हुन्छ । हामीलाई कम्तीमा पनि १० दिन चाहिन्छ ।’ कांग्रेसले यसअघि क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न नसक्दा पटक-पटक महाधिवेशनको मिति सार्दै मंसिरमा पुर्याएको हो ।
