दाङ:= लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले नेकपा (एमाले) ले कारबाही गरेका दुई जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेलाई आइतबार पत्र लेखेर अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएको हो । दुवै पूर्व-नेकपाबाट निर्वाचित सांसद हुनुहन्छ।
एमालेले विनाविभागीय मन्त्री शाही र वलीलाई दलको आचारसंहिता, विधान र ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न प्रदेश सभामुखलाई पत्र बुझाएको थियो । ती दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएकाले पदमुक्त नगरेको व्यहोराको पत्र एमालेलाई पठाएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताउनुभयो । वली दाङ र शाही नवलपरासीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुुन्छ।
एमालेले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १८८ अनुसार दलगत विवरण बुझाउँदा उनीहरूको नाम समावेश गरे पनि व्यक्तिगत विवरणमा एमालेको नाम उल्लेख नभएकाले पदमुक्त गर्न नमिलेको व्यहोरा एमालेलाई जानकारी गराइएको सचिवालयले बताएको हो। प्रदेशसभा नियमावली १८७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ अनुसार शाहीले स्वतन्त्र र वलीले माओवादी केन्द्रमा आबद्ध रहेको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको उहाँले बताउनुभयो।
प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन भदौ १ गतेदेखि सुुरु भए पनि दुई सांसदका कारण सदन निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको छ । संसद् (आज)सोमबार को लागि बोलाइएको छ । सदन चल्न नसक्दा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिन पाउनुभएको छैन । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा अहिले ८० मा झरेको छ।
सचिवालयको निर्णयप्रति एमाले संसदीय दलको आपत्ति
यसैबीच, प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयप्रति नेकपा एमाले संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ । संसदीय दलले प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत स्वेच्छाचारी र निरंकुश व्यवहार देखाएको आरोप लगाएको छ । एमाले संसदीय दलले सभामुख घर्तीले अवैध र असंवैधानिक तवरबाट कारबाही नहुने भन्ने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय मान्य नहुनेसमेत प्रष्ट पारेको छ।
एमाले संसदीय दल लुम्बिनी प्रदेशले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सूर्य चिह्नबाट चुनाव लड्नुभएका अजय शाही र विमला वलीलाई पदमुक्त नगर्दासम्म प्रदेशसभा घेराउ जारी राख्ने र प्रदेशसभा चल्न नदिने बताएको छ । एमाले प्रदेश सह–इञ्चार्ज वैजनाथ चौधरीले पार्टीले पदमुक्त गर्न पत्राचार गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले आफैँ न्यायाधीश र अदालत जस्तो गरी कारबाही नहुने पत्र दललाई पठाएर कानुन र संविधानको उपहास गरेको बताउनुभयो।
‘सदन चलेका बेला सांसदहरूलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभामा मात्रै सुनाउने सभामुखको काम हो । आफँै अदालत र न्यायाधीश जस्तो बनेर निर्णय गर्ने होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरू पदमुक्त नहुँदासम्म संसद् चल्न दिन्नाँै । संसद्बाटै सभामुखलाई ठेगान लगाउँछौँ । संसद् चल्न नदिएपछि सरकार कसरी चल्छ हेरौँला।’
एमालेले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले निकालेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ को देहाय खण्ड (ग) एवं प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १८० बमोजिम सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको दाबी गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले एमालेको चिन्ह र कार्यकर्ताका भोटले चुनाव जितेका सांसद पार्टीको विधानबाहिर गएकाले कुनै हालतमा कारबाही हुनुपर्ने दाबी गर्नुभयो।
