काठमाडौं:= महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणअनुसार चार खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा केन्द्र सरकारको ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश सरकारको १२ अर्ब ६६ करोड स्थानीय तहको ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।
बेरुजु रकम गत वर्षको भन्दा यो बढेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गतवर्ष ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु भएकोमा यसवर्ष बढेर ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढेको हो । अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्ष छ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकामा यस वर्ष केही कमी आई बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म बेरुजुको रकम चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ५३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्ष मात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थाकोतर्फ लेखापरीक्षणबाट एक खर्ब, चार अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनमा देशमा आर्थिक पारदर्शीता कम हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो ।
यसपटक फागुन मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण योजना तयार पारी चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका भए पनि कोभिड-१९ का कारण विलम्ब हुन गएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ९२० त मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउर्नेे रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमति वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको बेहोरा नै बेरुजु हो ।
स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ
स्थानीय तहमा ठूलो रकम बेरुजु देखिएको छ । कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने पाँच अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको एक करोड ६७ लाख रूपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेस्की फिर्ता गर्नुपर्ने सात अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । योसँगै स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकम एक खर्ब तीन अर्ब तीन करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय तहले विलासितामै बढी खर्च गरेको देखाएको छ । केन्द्र सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले नियमविपरीत गाडी किनेर विलासितामा प्रयोग गरिरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतकै बजेटबाट सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । ती स्थानीय तहले सवारी साधन खरिदमा एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कानुनतः संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद गर्न वा भाडामा लिएर उपयोग गर्न पाउँदैनन् ।
यति मात्रै होइन स्थानीय तहका निकायले कानुनविपरीत सेवा सुविधासमेत बुझ्ने गरेका छन् । कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीतको पारिश्रमिक, भत्ता, यातायात, सञ्चार र इन्धन खर्चका नाममा राज्यकोषको दोहन गरेका छन् । १४७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत सात करोड ६८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । त्यस्तै, २८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत एक करोड ४३ लाख ८१ हजार चाडपर्व खर्च बुझेका छन् । ४७ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको पोसाक सुविधामा एक करोड ९० लाख ७३ हजार रूपैयाँ लिएका छन् । ८४ स्थानीय तहले सञ्चार अनुगमन, घरभाडा, यातायात, इन्धनलगायतका तीन करोड ६३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । ९३ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधाबापत् पाँच करोड ९८ लाख ३६ हजार भुक्तानी दिएका छन् । १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिकबापत नौ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् । कानुनतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस्तो सुविधा लिन पाउँदैनन् ।
नेपालको संविधान र लेखा परीक्षण ऐन २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता र औचित्यसमेत विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २४१ मा लेखापरीक्षकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तथा कानुनद्वारा तोकिएका संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
