काठमाडौं:= भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत रहेको भन्दै रिट दायर गर्नुभएको हो ।
उहाँले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी परमादेशको माग गर्नुभएको छ । सरकारको सो निर्णयले नेपाली नागरिकको मौलिक हक एवं कानुनी हकलाई अतिक्रमण गरिदिएको उहाँको ठम्याइ छ ।
साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोग खारेज गरेको हो । एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको उक्त आयोग यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो । उक्त रिट निवेदनमाथि आइतबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
विभिन्न जिल्लामा समेत आयोग गठन भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरिदिएको हो । यस आयोगमार्फत सदियौंदेखि भूमिहीन किसानको रूपमा जमिन भोगचलन गर्दै आएका किसानहरूको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरिदिएपछि ज्ञवालीसहित एमालेका नेताहरूले पनि आयोग खारेजीको विरोध गर्दै आएका छन् ।
