काठमाडौं:= प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत आधा दर्जन बढी सांसदहरूमाथि कारबाही गर्ने संकेत गर्नुभएको छ ।पार्टीबाट निलम्बनमा परेका नेपालसहित ६ जना र फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावित अन्य सांसदहरूलाई ओलीले कारबाहीको तयारीे गर्नुभएको हो । विपक्षी दलहरूले ल्याउने अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाल पक्षका सांसदहरूले समर्थन गर्ने संकेत पाएसँगै ओलीले कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी सरकार जोगाउन नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेपछि झस्किनुभएका ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न भए पनि कारबाही गर्ने तयारी गर्नुभएको हो । आइतबार आकस्मिक बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समूहले चाल्ने सम्भावित कदमका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जमर्को गरिरहेका बेला नेपाल समूहले पनि फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना रहेकाले जुनसुकै बेला पनि कारबाही हुन सक्ने बताउनुभयो ।
बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेकाले सोही विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको बताउनुभयो । कर्णालीको जस्तै फ्लोर क्रस गराउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सोही विषयमा आवश्यक जानकारी बैठकमा लिइएको बताउनुभयो । तर, आइतबारको बैठकले कुनै पनि सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । प्रतिपक्षले ल्याउने कुरा त ठूलो भएन । तर, कर्णाली जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रस गराउन पनि प्रयास भएकाले त्यसको बारेमा जानकारी लिइरहेका छौँ ।’ उहाँले कर्णालीको जस्तै अवस्था दोहोरिने सम्भावना देखिएमा जुनसुकै बेला पनि कारबाही हुन सक्ने बताउनुभयो ।
स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि अध्ययन गरेर स्थायी कमिटीलाई कारबाही गर्ने अधिकार यसअघिको बैठकले नै दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कारबाहीको विषयमा अस्तिको बैठकले नै स्थायी कमिटीलाई अधिकार दिएको छ । फ्लोर क्रसको सम्भावना कति रहन्छ ? भन्ने बारेमा हामीले आवश्यक जानकारीहरू लिइरहेका छौँ । आवश्यक निर्णयहरू उपयुक्त समयमा गरिनेछ ।’ नेता नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट बलियो बनाएपछि ओली सशंकित हुनुभएको हो । आइतबारको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अहिले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सांसदहरूको सूची तयार भइरहेको छ ।
हामीसँगको कुराकानीमा एक नेताले भन्नुभयो, ‘उहाँ (नेपाल) ले सबै हद पार गर्नुभयो भनेर अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभयो । पछिल्लो वार्ताको विषयमा प्रचण्डलाई नियमित ब्रिफिङ गरिरहेको सूचना प्राप्त भएको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । भोलि अविश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा हुनसक्ने समस्याका बारेमा पनि उहाँले बोल्नुभएको थियो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउन नेपाल समेतका नेताहरूको सांसद पद जतिबेला पनि खोस्न सक्ने संकेत ती नेताको थियो ।
कोरोनाविरुद्ध लडाइँमा केन्द्रित हुन निर्देशन :
अध्यक्ष ओलीले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेकाले यसविरुद्ध लड्न सिंगो पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आफँैले गरेको निर्णय उल्लंघन गर्दै पार्टीका बैठक र उद्घाटन तथा शिलान्यासमा व्यस्त रहनुभएको प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेको भन्दै यस विरुद्धको लडाइँमा सिंगो पार्टी पंक्तिलाई परिचालित हुन निर्देशन दिनुभएको हो । ओलीले पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा क्वारेन्टिनहरुको निर्माण गर्न, गाउँगाउँमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्न, बिरामीलाई अस्पतालसम्म पु¥याउन सहयोग गर्न स्थानीय तह र जिल्लास्थित कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग मिलेर अभियान चलाउन निर्देशन दिनुभएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी बताउनुभयो ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण पटक–पटक बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएकाले प्रत्येक केन्द्रीय कमिटी सदस्य र मातहतका कमिटीहरुलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अब छिटो छिटो आयोजक कमिटीको बैठक बस्न गाह्रो पर्ने भएको हुनाले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरू र मातहतका कमिटीहरूले प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र अन्य मातहत कमिटीहरू, जनसङ्गठनहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैले जिल्ला जिल्लामा डेस्कहरू राख्ने, विदेशबाट आएका या संक्रमणका सम्भाव्य जोखिममा रहेका साथीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, क्वारेन्टिनहरू बनाउनको निम्ति स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने, गाउँगाउँमा जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिनुभएको छ ।’ यस्तै, बैठकले बिरामीलाई अस्पतालसम्म पु¥याउन सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘देशव्यापी लकडाउनको सम्भावना छैन’ :
प्रवक्त ज्ञवालीले तत्काल देशव्यापी लकडाउनको सम्भावना नरहेको पनि बताउनुभएको छ । पहिलो चरणको कोरोना महामारीपछि विस्तारै तंग्रिँदै गएको अर्थतन्त्र पुनः लकडाउन गरेपछि फेरि धराशायी अवस्थामा पुग्ने भएकाले देशव्यापी लकडाउनको अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो । अर्थतन्त्र र जनजीविकामा प्रभाव नपरोस् भन्ने हेतुले देशव्यापी रुपमा लकडाउन नगर्ने तर हटस्पटहरूमा लकडाउन हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘तत्काल हामी नेशनलवाइज लकडाउन हामी गर्दैनौँ । अहिलेको हाम्रो आग्रह सबै नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्नुस् भन्ने नै छ । लकडाउनले एकछिनलाई कोभिडको चेन ब्रेक गर्छ तर अलिकति पुस गर्ने मात्रै हो । त्यो आफैँमा अन्तिम समाधान होइन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारणले भर्खर–भर्खर अर्थतन्त्र तंग्रिन थालेको हुनाले सकभर अर्थतन्त्रमा, मान्छेका जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ । त्यसो भएको हुनाले हटस्पटहरूमा पार्सली लकडाउन हुन सक्छ । तर, त्यो लोकल मात्रै ।’
अहिलको कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्थालाई धान्न सकिने भए पनि यही ढंगले बढ्दै गएमा गाह्रो पर्न सक्ने पनि बताउनुभयो ।
नेपाल समूहको रिट हेर्न नभ्याउनेमा :
अध्यक्ष ओलीले गर्न सक्ने सम्भावित कारबाही रोक्न माग गर्दै माधवकुमार नेपाल समूहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार सुनुवाइ गरेन । नेपालसहित चार नेताले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको बेन्चमा सुनुवाइका लागि सो मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । तर, आइतबार सो रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा प¥यो ।
बिहीबार वारेस तिलकबहादुर थापामार्फत चारजना नेताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । रिट दायर गर्नेमा माधव नेपाल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरकानुनी तरिकाले आफूहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र निलम्बन गरेको भन्दै नेपाल समूह सर्वोच्च पुगेको हो ।
सबै तहका परीक्षा स्थगित गर्न र सीमा नाकामा आवागमन रोक्न सिसिएमसीको सिफारिस :
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)को बैठकले आज (सोमबार)देखि सञ्चालन हुने सबै परीक्षा स्थगित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर बढिरहेकाले परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मले सञ्चालन गर्ने सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको पाण्डेले बताउनुभयो । विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणदेखि स्थानीय तहलाई नै लकडाउन गर्न आग्रह गर्ने पनि सिसिएमसीले निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले कोरोना संक्रमणका कारण आगामी वैशाखभर मुख्य शहरी क्षेत्रका विद्यालयका कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्यालयले भौतिक कक्षा बन्द गरेपछि अहिले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराइरहेका छन् ।
सिंहदरबारमा बसेको सिसिएमसीको बैठकले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर बढी रहेको बेला बैठकमा संक्रमणको बढ्दो त्रास र त्यसको रोकथामबारे आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । त्यस्तै, बैठकले सीमा नाकाबाट विदेशी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा पनि रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी धेरैले लकडाउन गर्न नहुने मत राखेका थिए । तर, कतिपयले भने लकडाउन नगरे पनि सक्रिय संक्रमित संख्याका आधारमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ । त्यसपछि सिसिएमसीले पहाडी जिल्लामा २०० र शहरमा ५०० सक्रिय संक्रमित भएमा निषेधाज्ञा गर्ने गरी संख्या तोकेको स्रोतको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म नौ जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या पाँचसय नाघेको छ । ५०० सयभन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लामा मोरङ, पर्सा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, दाङ, बाँके र रुपन्देही छन् । बाँकेमा आजदेखि एकसातासम्म निषेधाज्ञाको घोषणा गरिएको छ भने रुपन्देहीमा आजदेखि नै लागू हुने गरी जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ ।
