प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रहरी सम्बन्धमा कति छिट्टो ‘डबल स्ट्यान्डर’ ?

मधु लम्साल 

महत्वाकांक्षी योजनाका साथ सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै सपना देखाए । त्यसमध्येको एउटा थियो सुरक्षा निकायलाई थप चलायमान बनाउने, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनलाई छरितो बनाउने र राज्यलाई आर्थिक भार कम पार्ने । यसका लागि उनले प्रहरीका केही माथिल्लो दर्जा अनावश्यक देखे । ती दर्जाको संख्या घटाउने भने । तत्काल घटाइयो पनि ।

उनले नेपाल प्रहरीका दर्जन बढी एआइजीलाई तीनमा झारे । २६ संख्याका रहेका डिआइजीलाई १४ मा घटाए । सशस्त्रमा पाँच एआइजीलाई हटाए । सेवारत छँदै हटाउन कानुनी अप्ठ्यारो थियो । वहालवाला एआइजीलाई बोलाएरै राजीनामा दिन भने । एआइजीहरूले आफू सेवानिवृत्त भएपछि संख्या घटाए हुने तर्क राखे । तर ओली मानेनन् । फरमान जारी गरे, ‘राजीनामा नदिए एआइजीबाट घटुवा गरी डिआइजी बनाइदिन्छु । लाजैले नोकरी खान सक्दैनौ । अनि बाध्यताले नै तल्लो पदको सुविधा लिएर आफैँ हट्नुपर्छ ।’ अन्ततः ओलीले चाहेअनुसार भयो ।क

२०७५ साल असाढ २१ गते सशस्त्रका पाँचजना एआइजीले राजीनामा दिए । राजीनामा गर्ने जानकीराज भट्टराई, सुवोधकुमार अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निराकारविक्रम शाह र राजेश श्रेष्ठ थिए । यिनीहरूमध्ये सशस्त्रका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालका ब्याची थिए । आफ्नै ब्याची र आफ्ना सहकर्मी एआइजीलाई पनि आइजीले बचाउन सकेनन् । नेपाल प्रहरीका डिआइजी घटाउँदा पनि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली र गृह सचिवबीच चर्काचर्की प¥यो । तर, सर्वेसर्वा ओली र उनको योजनालाई कसले रोक्ने ?

तर, एक वर्षमै ओली र उनको योजनाले ‘युटर्न’ लिएको छ । अहिले आफँैले तिनै पद थप गर्दैछन् । हिजो आफँैले हटाएको अहिले आफँैले बढाए । स्रोतका अनुसार अब एक हप्तामा नेपाल प्रहरीमा नयाँ पाँच डिआइजी आउँदैछन् । हटाउने उनै हुन्, थप्ने पनि उनै हुन् । ऐन कानुन पालना गरिएन । जे मन लाग्यो त्यही गरियो । कानुन पालना नगरी हटाउनु र थप्नु अधिनायकवाद वा मनलागी होइन र ? त्यसबाट मर्का पर्ने कर्मचारीले कसरी चित्त बुझाउने ?

के यो सुरक्षा निकाय थप चलायमान बनाउन, प्रहरी छरितो बनाउन र आर्थिक भार कम पार्नका लागि भएका हुन् ? त्यसको कारण के हो ? जसले प्रहरीको माथिल्लो पद घटाउने र बढाउने गर्छ ? गृहमन्त्रीका सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई भन्छन्, ‘त्यति बेला धेरै डिआइजी चाहिँदैन भनेर कटौती गरिएको हो तर अहिले आवश्यकता महसुस गरी थप गर्न लागिएको छ’ । (प्रिन्स गौतम, कान्तिपुर डटकम, २०७८ भदौ ७) । कस्तो हास्यास्पद तर्क । 

अर्का पत्रकार खिलानाथ ढकाल ‘दरबन्दी कटौती गरेको एक वर्ष नपुग्दै प्रहरीमा फेरि पाँच डिआइजी थप्ने तयारी’ शीर्षक (सेतोपाटी, भदौ ९ मा लेख्छन्, पहिले घटाउँदा के आधार लिइयो र अहिले किन बढाइयो भन्नेमा गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन् । यसैमा थप्दै पत्रकार महेश्वर गौतम (राजधानी दैनिक, भदौ ७) ले उल्लेख गरेका छन् कहिले आर्थिक लेनदेन त कहिले राजनीतिक स्वार्थले दरबन्दीमा चलखेल हुन्छ । यिनै कुरा सोही मितिका रातोपाटी, दैनिक नेपाल, अखबार डटकम, छोटकरी डटकम, राष्ट्रिय समाचार डटकम जस्ता विभिन्न पत्रपत्रिकामा पनि आएका थिए ।

सत्ता टिकाउन र शक्तिको भागबण्डाका लागि संवेदनशील सुरक्षा निकायमा मनलागी गर्न हुँदैन । राजनीतिक खिचातानी र सन्तुलनको लागि अनि कसैको लहड र स्वार्थमा दरबन्दी चलाउने काम गर्नु हुँदैन । कसैको सनकमा पद घटाउने, लहडमा फेरि थप्नु सर्वथा गलत हो तर ओलीलाई कसले भन्ने ? स्रोतका अनुसार ओलीजीले आफूलाई कमजोर ठानेपछि प्रहरी संगठनलाई ‘बिलो’ लगाएर विरोधीको मुख बुझो लगाउने यसो गरे । डिआइजी बढुवा आकांक्षीमध्येका एसएसपी गणेश ऐर कांग्रेसका शेरबहादुरसमेतको सिफारिसमा प्रचण्डको सिक्वाइन्स बनिरहेका छन् । यसअघिको बढुवामा उनलाई ‘टप फाइब’भित्र बढुवा गर्न प्रचण्डले गृहमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । तर, बालुवाटारले

चाहेन, अहिले त्यही ऋण तिर्दैछ । किनकि यसको पयो नेकपाको एकतासँगै जोडिएको छ । अर्का प्रतिस्पर्धी देवबहादुर बोहोरालाई माधव नेपाल निकट बालुवाटारको घोरविरोधी मानिएका भीम रावलको मुख थुन्नका लागि बढुवा दिनुप¥यो । प्रतिस्पर्धी नरबहादुर खत्रीले आफ्नै गृहजिल्ला गुल्मीका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई समातेर ठाउँ बनाएका छन् । 

अदालती प्रक्रियामा सरकारलाई सघाउने अपेक्षाका साथ सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको सेरोफेरोमा मुकुन्द आचार्यलाई पनि ठाउँ चाहियो । न्यायमूर्ति भट्टराई एसएसपी आचार्यका निकट नातेदार हुन् । अघिल्लो बढुवामा गृहजिल्लाकै भए पनि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले उनको बढुवा रोकिदिएको चर्चा छ ।

आइजिपीले पुरुषोत्तम कँडेललाई छुटाउनै नहुने ठानेका छन् । ब्याचमेटमध्येमा निकटका कँडेलले बढुवा नपाउने हो भने बढुवा नै ननिस्कने धेरैको विचार छ । शेखर कोइरालाले झलनाथ खनाललाई समातेको, रघुवीर महासेठले गृहजिल्लाकै पूजा सिंहलाई सिफारिस गरेका, ३३ केजी सुन र सनम हत्याकाण्डमा सफाइ पाएका दिवेश लोहोनीलाई प्रचण्डको संरक्षण प्राप्त छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समातेका मोहन आचार्य पनि भागवण्डाको आशामा छन् । नलप्रसाद उपाध्यायले गृह मन्त्रालयमा पहिल्यै बुझाएको पैसा फिर्ता लिनै बाँकी छ । यी सबैलाई समेट्न र राजनीतिक सन्तुलनका लागि थप पद चाहियो ।

अब महानगरीय प्रमुख डिआइजी विश्व पोखरेललाई पनि बढुवा गर्ने उद्देश्यले एआइजीको नयाँ पद सिर्जना हुँदैछ । सँगसँगै सिआइवी प्रमुख सहकुल थापालाई पनि ल्याउन अर्को पद चाहियो । दुई पद आउँदैछन् । अर्कोतर्फ, निकट भविष्यमा सशस्त्रमा पनि दुई एआइजी थपिने स्रोतको भनाइ छ । प्रहरीमा विगतदेखिको अनौठो प्रचलन छ । शक्ति केन्द्रको निकटको व्यक्तिले आफ्नो बढुवाको लागि नयाँ सिट ल्याउने । यस पटक त्यो पनि मिसियो । पुरानो तीन सिट छँदै छ । सन्तुलनको लागि थप पाँच चाहियो । आठ भएपछि सबैलाई पुग्ने । ‘भाँडमा जाओस् छरितो र चलायमान प्रहरी संगठन, गाँडमा जाओस् राज्यको आर्थिक भार ।’

अहिले प्रहरीमा पद थप्नु कानुनको सरासर उलंघन हो । प्रहरी समायोजन ऐन को दफा २० ले समायोजनको प्रयोजनले बाहेक अन्य कारणबाट पद थप गर्न मिल्दैन । यी पद खारेज गरेको होइन भन्ने तर्क गर्ने हो भने खाली भएको तीन महिनामा पूर्ति गर्नुपर्ने पद किन खाली राखियो ? यसबाट प्रहरी ऐनको दफा २६ र र सर्वोच्चको नजिर (यादव खनालको मुद्दामा सपना मल्लको इजलासको आदेश) उल्लंघनमा अवहेलना मुद्दा चल्छ । तर सर्वेसर्वा ओलीलाई रोक्ने को ? ऐन कानुन र संविधानमाथिका ओलीलाई छेक्ने के ? कानुन त निर्धाका लागि हो । ओलीजीले कानुन मानै पर्दैन । 

प्रहरी स्रोतको भनाइ छ, हिजो निश्चित व्यक्तिलाई नदिनका लागि पद घटाइयो । अहिले कसैलाई दिनका लागि पुनः थपिँदैछ । बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने पिर । पावर सेन्टरको आशिर्वादले दरबन्दी निकासा गराउने अनि पैसाले पद खरिद गर्नुपर्ने भयो । लोक सेवाको परीक्षामा सफल भई वर्षौं देशको सेवा गरिआएका प्रहरी कर्मचारीलाई किन अवमूल्यन ? किन मुखको पद हटाइयो ? तत्काल के आधारले खाइरहेको पद खोसियो ? के कारण अहिले थपिने ? के प्रहरी प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा काम गर्ने घरेलु कामदारहरू हुन् ? उनीहरूको आत्माले सम्माननीयज्यूलाई धिक्कार्ला कि नधिक्कार्ला ? ओलीज्यूलाई पनि ‘पैसा र पावर’ ले एक वर्षमै उल्ट्यायो । 

खुब डिङ हाकेर पदसंख्या घटाएका ओलीले एक वर्षमा थपे । जबरजस्ती राजीनामा दिन बाद्य पारिएका प्रहरीमात्रै होइन, कानुन नै बेवारिस बनेको छ । ओलीको ‘डबल स्ट्यान्डर’मा ।