काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यताबारे बहस चलिरहेकोमा संसदीय समितिले भने मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तत्काल नेपालमा कृषि मल कारखाना स्थापनाको काम अघि बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले मल क्षेत्रसँग सम्बिन्धित समस्या सामधानका लागि मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अविलम्ब समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै समितिले कृषकलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयात गरिएको मलको परिणाम र वितरणको तयारीका विषयमा विस्तृत विवरण ७ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न भनेको छ ।
समितिले मल आयातमा दोषी ठहरिएकालाई कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । जीविकोपाजर्नको आधार र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रमुख योगदान पु¥याउने कृषि क्षेत्रमा मलको माग उच्च रहकोले देशभित्र नै मल कारखाना स्थापनाका लागि विलम्ब नगरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । कृषकले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल र खाद नपाउने समस्या विगत लामो समयदेखि भोग्दै भन्दै समस्या समाधानतर्फ गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको सभापतित्वमा शुक्रबार बसेको बैंकठले नेपालमा आवश्यक मलको मौज्दात र आयात प्रक्रियामा रहेको मलको परिमाणका आधारमा आगामी दिनमा अभाव नहुने कुरामा सजग हुन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका उपसचिव उदय भण्डारीले दिनुभएको छ ।
रसायनिक मल आपूर्ति सम्वन्धमा अघिल्ला संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाल देशभर ५० प्रतिशत कृषकले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गरिरहेको भन्दै मलमा दिएको अनुदानलाई पुनरावलोकन गरी सबै किसालाई रासायनिक मल अनुदानमा दिन तराई र मध्यपहाडी जिल्लामा गोदाम घरको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । बैठकमा उपस्थित कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले मल काराखानाको संभाव्यताबारेमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराउँदै संम्भव भएसम्म नेपालमै रसायनियक मल कारखाना स्थापनाका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले ठेकेदारहरूको बदमासीका कारण रसायनिक मल आयातमा समस्या भएको बताउनुभएको छ । साउनभित्रै मल ल्याएर वितरण गरिसक्ने योजनाअनुसार काम अगाडि बढेको भए पनि ठेकेदारको बदमासीले ढिलाइ भएको बताउनुभएको हो । भुसालले भन्नुभयो, ‘टेण्डर गरेर दुई÷तीन महिनाको समय दिइएको थियो । त्यसमा सम्झौता गर्न आएनन् । सम्झौतापछि एलसी गर्न आएनन् । एलसीपछि त्यो पनि परिवर्तन गर्नुप¥यो, सबै गर्दा पर्याप्त समय दिइएको थियो ।’
असार र साउनभित्र नै ७० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याएर वितरण गर्नुपर्नेमा सुाल्ट्र ट्रेडिङले साउन ४ भित्रै ल्याएर वितरण भएको उहाँले बताउनुभयो । विगतमा किसानले मल अभाव हुँदा सीमाक्षेत्रबाट आफंै ल्याउने गरेपनि यस वर्ष लकडाउनले सम्भव नभएपछि समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । कृषि सामग्री कम्पनीले सम्झौता अवधिमा रसायनिक मल नल्याएको भन्दै दुई सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गरेको छ । शैलुङ इन्टरप्राइजेट र होनिको मल्टिपललाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो । दुई कम्पनीले २५–२५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्ने ठेक्का पाएका थिए ।
अघिल्लो पटकको अध्ययनले नेपालमा रसायनिक मल कारखानाको संभाव्यता नरहेको देखाएको थियो भने पछिल्लो पटक लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले भने संभव रहेको देखाएको छ । समितिका उपसचिव भण्डारीका अनुसार अघिल्लो अध्ययनले मल कारखानाका लागि १ खर्ब २० अर्ब लगानी लाग्ने देखाएकोमा बोर्डको अध्ययनले भने ८० अर्ब लगानी लाग्ने देखाएको थियो । संभाव्यताकै बारेमा अन्योले देखिएपछि मन्त्रालयले पनि अध्ययन समिति बनाएर काम गरिरहेको छ ।
