६ सय ४१ घर सार्न बत्तिस करोड लाग्ने

चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–४ अमलेबस्तीका रामप्रसाद न्यौपाने र माधवराज खनालसहितको पाँच घर पहिरोको उच्च जोखीममा परेपछि उनीहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । 

उनीहरुसँगै अन्य १५ घर पनि जोखिममा रहेपछि उनीहरुलाई पनि सो स्थानबाट सुरक्षीत बस्तीमा सार्नुपर्ने भएको छ । सोही वडाको ठुलो थकनीका १० घर पनि उच्च जोखिममा छन् । 

सुनकोशी गाउँपालीका–६, धुसीनेको पनि चार घर पहिरोले पुरिएपछि उनीहरुलाई अस्थायी बासको लागि बारीको पाटोमा टेन्ट टाँगेर राखिएको छ । त्यहाँ रहेका अन्य ३० भन्दा वढी घर पनि जोखीममा छन् । उनीहरुलाई पनि सुरक्षीत स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरु अहिलेपछि गाँउपालिकाले उपलब्ध गराएको जस्ताको टहरो बनाएर कष्टकर  रात गुजारीरहेका छन् । 

हेलम्बु गाउँपालीका–५, बोल्देमा जमीन चिराचिरा पर्न थालेपछि ६५ घर उच्च जोखीममा परेका छन् । उनीहरुलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिती मार्फत जिल्ला समन्वय समितीले १५ थान टेन्ट उपलब्ध गराएकोमा केही सो टेन्टमा कोही भने त्रिपालमुनी बसेर रात काटिरहेका छन् । 

जम्बु, भोटेकोशी, लिदीका सहित बाढी तथा पहिरोमा परेका सयौं परिवार अहिले पनि खुला चौरमा त्रिपालमुनी बास बसिरहेका छन् । केहीलाई गाउँपालिकाको समन्वयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत अस्थायी आवासको लागि स्थानान्तरण गरिएको छ भने केही भने अझै पहिरोको जोखीम रहेको स्थानमै अनिदो रात काटिरहेका छन् । 

जिल्ला समन्वय समिती, सिन्धुपाल्चोकले हालै प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा जिल्लामा सबैतिर गरि ६ सय ४१ घर जोखिममा रहेकोले उनीहरुको तत्काल स्थानान्तरण गर्नु अनिवार्य रहेको बताएको छ ।

 जिल्लाभर एघार हजार एक सय नौ घर वाढी तथा पहिरोको जोखीमा रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्काल स्थानान्तरण गरिनुपर्ने ६ सय ४१ परिवरको आवास निर्माणको लागि प्रतिपरिवार पाँच लाखका दरले मात्रै पनि बत्तीस करोड पाँच लाख रुपैंया खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको हो । बस्ती स्थानान्तरणको लागि संभावीत स्थानहरुको समेत खोजी गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले बताउनु भयो ।

बाढी तथा पहिरोमा परि विस्थापीत भएका तथा अति जोखीममा रहेका बस्तीहरु जुगल गाउँपालिकामा रहेको छ । सो गाउँपालिका मात्रै वडा नं २ लिदीमा १६४ घर, सानोनम्फामा २९ घर र वडा नं. ३ बोल्देमा २६० घर गरि चार सय ५३ घर सार्नुपर्ने भएको छ । लिदीका १६४ परिवारलाई अस्थायी आवासको लागि गाँउपालीकाकै वडा नं. १ बाँसखर्कमा सारीएको भएपनि स्थायी व्यवस्थापनको भने निर्णय भैसकेको छैन । गाँउपालीकाकै अरु बस्तीलाई पनि अस्थायी आवासको लागि नजिकैका सुरक्षीत स्थानहरुमा सारीएको गाँउपालीका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताउनु भयो । 

सरकारले पाँच वर्ष अगाडीको भुकम्पमा जनतालाई लिएको घडेरी तथा आवास अनुदान वापतको रकम मात्रै दिदा पनि प्रति परिवार पाँच लाख हुन आँउछ । त्यही रकमको हिसाबले पनि अहिलेकै तथ्याङ्कमा पनि बत्तिस करोड भन्दा वढी खर्च लाग्ने देखिएको हो । तर यो रकममा भने राष्ट्रिय गाँउपालीका महासंघका समेत अध्यक्ष रहनुभएको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले चित्त बुझाउनु भएको छैन । ‘छ वर्ष अगाडी बजारमुल्य एउटा थियो, अहिले त्यसमा धेरै महंगी बढीसकेको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘त्यतिबेला लाखौं पविारलाई अनुदान दिनुपर्दा पनि यो मुल्यलाइृ ठिकै मान्न सकिन्थ्यो ।’ तर अहिले भने सिमीत संख्यामा मात्रै पीडीत भएकाले उनीहरुलाईm जिविकापार्जन समेत गर्न सकिने गरि अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँले भन्नुभयो । स्थानान्तरण गरिएकै स्थानमा जिविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न नसकीए उनीहरु फेरि पुरानो जोखीमपुर्ण स्थानमै फर्कीनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले तर्क राख्नुभयो । यसका लागि आफुहरुको जमिन सरकारले लिएर सरकारले सोही बराबरको खेतीयोग्य जमिन बस्ती नजिकै दिनुपर्ने लिदीका पीडीत रेशम दोङले बताउनु भएको छ । 

बस्ती स्थानान्तरणका लागि संघीय संसदका समामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको समन्वयमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा प्राधिकारणका प्रमुखहरुसँग छलफल समेत भइसकेको छ । विस्थापीतहरुलाई संभावना भएसम्म एकिकृत नमुना बस्ती विकास गरिने योजना बनेको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

जिससले पेश गरेको प्रतिवेदनमा हाल विस्थापित भइसकेका पीडीतहरु टेन्टमा बसोबास गरिरहेको र जाडोको समय आँउदै गरेकोले तत्काल स्थायी आवासको लागि तयारी शुरु गर्नुपर्ने र जोखीमपुर्ण भनिएका बस्तीहरुको भौगर्भीक अध्ययन गरिनुपर्ने र सरकारी जग्गा प्राप्ति लगायतको प्रकृया तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।