काठमाडौं := कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएर विदेमा अलपत्र परेका कामदारहरुको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले अपनाएको कार्यशैलीप्रति मलेसिया र कतारका लागि नेपाली राजदूतलेनै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले गत साउन ५ गते वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका कामदारको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर जारी भएको निर्देशिका अलपत्र कामदारहरुको उद्धारका लागि अपूर्ण र अव्यवहारिक भएको राजदूतहरुको भनाइ छ।
निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई अलपत्र परेका कामदारलाई सम्बन्धित मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने ईजाजतपत्रवाला वा अन्य श्रोतबाट नेपाल फर्किने खर्च नपाएका कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगार कोषको रकम खर्च गरेर स्वदेश फर्काउने उल्लेख छ।
तर प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बिहीबारको भर्चुअल बैठकमा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले निर्देशिका अन्तर्गत पठाइने रकम जिवित उद्धार गर्न नभई मरेपछि पठाउनमात्र भएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति भ्यालिड भएकामध्ये दिनमा २ सय जना कामदारको उद्धार गरी नेपाल पठाउने भनेको छ । तर श्रम स्वीकृति भएकालाई कम्पनीले नै टिकट दिने गरेको छ, टिकट त अलपत्र परेकालाई चाहिएको हो । उनीहरुलाई पठाउन रकम नदिने भनिएको छ । उद्धार चाहिएकाहरु अधिकांश अनडकुमेन्टेड छन् । उनीहरुलाई रकम नदिने प्रणालीले गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ।’
राजदूत पाण्डेले हालको अवस्थामा कामदारको उद्धार गर्न १५ सय ९० रिंगेट करिब ५२ हजार रुपैयाँ र मृत्य भए ४ हजार रिंगेट करिब १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको भन्दै मान्छे म¥यो भने शवका लागि चार गुणा बढी रकम पठाउने तर विरामी र जिवित कामदारको उद्धार गर्नका लागि पैसा नपठाउने भन्नु न्यायोचित नभएको बताए । उनले भने, ‘शव ल्याउन चार गुणा बढी रकम तिर्छु, तर जिउँदो लैजान्नँ भन्ने मान्यता नबनाऔं।’
कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले सरकारले निर्देशिका बनाउँदा खाडी मुलुकमा रहेका राजदूतावाससँग सल्लाह र समन्वय नगरेको आरोप लगाए । उनले कोषको रकमबाट टिकट दिने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको बताए । हजारौं कामदार रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेको अवस्था रहेको भन्दै राजदूत भारद्वाजले सर्वोच्चको आदेश र सरकारको निर्णय भए पनि कुन कामदार धेरै समस्यामा छ, को छैन भनेर छुट्याउन नसकिने र सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए।
कतिपय कम्पनी बन्द भएको, कतिपय कम्पनीका लगानीकर्ता कामदारको तलवसमेत नदिएर भाग्दा कामदार विचल्लीमा परेको भन्दै राजदूत भाद्वाजले कामदारहरुको बढ्दो समस्या समाधान गर्न नियमित उडान शुरु गर्नु उपयुक्त हुने बताए । नियमित उडान नहुँदा कामदारका लागि टिकट दिने कम्पनीको टिकट पनि उपयोग गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
निर्देशिकाले फर्किने टिकटका लागि रोजगारदातालाई जवाफदेही बनाउने उल्लेख गरेको छ । कम्पनी बन्द भएपछि कामदारको अवस्था अत्यन्तै कठिन हुने राजदूत भारद्वाजले बताए । उनले भने, ‘यहाँ नेपालमा जस्तो अलपत्र बस्ने धर्मशाला छैनन् । होटलहरु पनि महँगा छन्, तापक्रम बढेर ४५ डिग्री पुगेको अवस्था छ।’
निर्देशिकामा कम्पनीलाई टिकटका लागि उत्तरदायी बनाउने उल्लेख भएपनि रोजगारदाताहरु कम्पनी बन्द गरेर हिँडेकाले उनीहरुलाई भेट्ने सम्भावना कम रहेको उनले बताए । घर फर्किनका लागि एक पटक अनलाइन नाम दर्ता गर्ने सूचना गर्दा दशौं हजारको निवेदन पर्ने गरेको भन्दै उनले चर्को मुल्यमा आफैंले टिकट काटेर फर्किन खोज्नेलाई समेत पठाउन नसकिएको बताए ।
समितिकी सभापति निरुदेवी पालले समस्या समाधनमा राज्यका निकायहरुबीच समन्वयको अभाव रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा रहेका पुरुष कामदार भन्दा महिला कामदारहरुको अवस्था दयनीय भएको बताइन् । उनले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) समेतलाई सहभागी बनाई काम गर्नु पर्ने बताइन्।
समितिले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सम्बन्धित नेपाली दूतावास र वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई समस्या समाधामा संयन्त्र निर्माण गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विदेशबाट फर्किने गर्भवती लगायतका महिलाहरुको पुनस्र्थापनामा समेत मन्त्रालयहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिले मानव बेचविखन र तस्करीलाई शून्यमा झार्न उपयुक्त रणनीति बनाउन समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
