ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका–२१ खोकनामा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच झडप भएको छ । तराई मधेश जोड्ने दु्रतमार्गको जिरो किलोमिटर परियोजना आसपासको बाँझो जमिनमा स्थानीयवासीले खेती गर्न थालेसँगै प्रहरी र स्थानीयवासीबीच विवाद भएको हो । शनिबार भएको झडपमा चार जना प्रहरी घाइते भएका छन् भने केही स्थानीयसमेत घाइते भएका छन् । प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन लाठीचार्जदेखि सात राउण्ड अश्रु ग्याससमेत प्रहार गरेको थियो । सुडोल फाँट काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्गको ‘जिरो किलोमिटर’हो । सो क्षेत्रको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ । तर, स्थानीयले भने मुआब्जा लिइसकेका छैनन् ।
उनीहरूले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगबाट तयार गरेको मुआब्जा स्वीकार नभएको, फास्ट ट्रयाकसँगै बागमती करिडोर, १३३ केभी प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथको विन्दु पनि खोकना फाँटमै पर्ने भएकाले मौलिक बस्तीको अस्तित्व सखाप हुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । यसअघि असार १५ गते पनि प्रहरी र स्थानीयवासीबीच विवाद भएको थियो ।
हजारौंको संख्यामा रहेका स्थानीयको बीचमा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको खोकना जनसरोकार समितिका अध्यक्ष नेपाल डंगोलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कोरोनाले दैनिक मुलुकवासीलाई शिथिल बनाइरहेका बेला हाम्रा लागि भोकभन्दा ठूलो परियोजना हुने छैन । हामीलाई घरभित्र थुनी यहाँ माटो पुर्ने काम भएपछि हामी भोकको पछि लोगेका हौँ ।’ वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले भन्नुभयो, ‘कोभिड–१९ त्रासका कारण हामीलाई धान रोपेर खान दिनुपर्छ भन्ने स्थानीयवासीको माग रहेको छ । यस आयोजनासँग छलफल गरी यस वर्ष धान रोपेर खान दिनुहोस् भन्ने तयारी पनि गरिरहेका छाँै ।’ स्थानीयवासीले विभिन्न परियोजनाको नाममा त्यसै बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्न गएपछि विवाद बढेको महर्जनले जानकारी गराउनुभयो ।
खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग, १३२ केभी प्रसारणलाइन, बागमती करिडोर, काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग, पेट्रोलियमन पाइपलाइन, स्मार्ट सिटीका नामक विभिन्न योजना अघि बढिरहेको छ । विकासका नाममा सांस्कृतिक सहरमाथि अतिक्रमण हुनु हुँदैन भन्ने स्थानीयवासीको माग छ । यी योजनाका कारण करिब पाँच हजार ५ सयदेखि ६ हजार जनसंख्याको धर्म, संस्कृति, मौलिकता र पहिचान गुम्ने भयो भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका हुन् । सरकारले यस ठाउँमा एकैसाथ विभिन्न परियोजना अघि बढाएसँगै जनताले जग्गाको सही रूपमा मुआब्जा, जग्गा विक्री वितरण र कित्ताकाट गर्ने अधिकारसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
