आन्तरिक पर्यटन प्रवर्दनमा जोड

अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन पश्चात जनताका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको संविधानमा उल्लेखित संघीय शासन प्रणाली अनुरुप गठित वर्तमान सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सोच अनुरुप सरकारले विशेषत स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र शिक्षा क्षेत्रलाइ विशेष महत्व दिएको छ । विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमा आएको बजेटले जीवन र जीविकाको रक्षामा जोड दिएको छ । नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र कम लगानीमा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र समावेशी विकासका अन्य आयाममा समेत सँगसँगै अघि बढ्न सकिने भएकोले देशको समग्र विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । नेपाल जस्तो कठिन भूगोल भएको देशमा हवाइ यातायात आधारभूत आवश्यकता र मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको छ । विविधतामा गर्व गर्दै सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति र समुदायको संस्कृतिको संरक्षणमा वर्तमान सरकारका कार्यक्रमहरू लक्षित छन् ।

उल्लेखित नीतिगत मार्गदिशामा रहेर नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका कार्यक्रमहरू तयार गरिएका छन् । मलाइ लाग्दछ, यी पर्याप्त छैनन्, तथापि दीर्घकालीन विकासका मार्गतर्फ अग्रसर पक्कै छन् ।

आगामी वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने, दुई वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिसँगै वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य अघि बढ्दैछन् । साथै विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड–१९ को कारण मर्माहत भएको पर्यटन क्षेत्रमा पुनरुत्थान र पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिदै स्थगित हुन पुगेको भ्रमण वर्ष, २०२० लाई थप तयारी र दीर्घकालीन पर्यटन दशकको अवधारणा अन्तर्गत विशेष तयारी र दुई वर्षभित्र सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने मुलभूत दिशातर्फ हाम्रा कार्यक्रम लक्षित छन् । यस्ता रणनीतिक प्राथिमकतामा जोड दिँदा पक्कै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूबाट अपेक्षा गरिएका धेरै कार्यक्रम समावेश नभएका हुन सक्छन् । आगामी दिनमा त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामी ध्यान पु¥याउने विश्वास दिलाउँदै सांसदहरूबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्वन्धित प्रस्तुत गरिएका प्रश्न, जिज्ञासा तथा व्यक्त भएका सुझावहरूका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको हैसियतले सांसदहरूबाट चासो व्यक्त भएकोप्रति आभार  प्रकट गर्दै प्राप्त सवालहरूको जवाफ दिन चाहन्छु । 

सन् २०१९ मा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मूलभूत पर्यटकीय तथ्यांक देहाय बमोजिम छ ।

–नेपालमा पर्यटन आगमनः करीव १२ लाख (११ लाख ९७ हजार)

–पर्यटन क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानः २.७ प्रतिशत

–आन्तरिक विमानस्थलहरू (कालोपत्रे भएका)ः ३४

–हवाई सम्झौता भएका मुलुकः ४०

–होटल संख्याः तारे होटल १७७, पर्यटकस्तरीय १,२३७

मन्त्रालयको विनियोजित बजेट 

पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रः ५ अर्व २७ करोड रुपैयाँ

–हवाई क्षेत्रः नेपाल सरकारबाट रु. २० अर्व ४५ करोड र सीएएएनको आन्तरिकतर्फ अनुमानित १० अर्व रुपैयाँभन्दा बढी ।

संघीयता र विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्म बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा यथासम्भव समानुपातिक र समावेशी अवधारणा बमोजिम कार्यान्वयन हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित नीतिहरू र नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६–२०२५) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नेपाललाई यस क्षेत्रकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गरी अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने उद्देश्यका साथ साँस्कृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, विकास, पर्यटन पूर्वाधार विकास मार्फत गन्तव्य सुधार एवं विविधिकरणमा जोड दिइएको छ । हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणका साथै स्थानीय तहहरूमा समेत पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटकीय उपज निर्माणका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । साझेदारी कार्यक्रम तर्फ ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ ।

मन्त्रालयमा अत्याधिक मात्रामा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि सांसदहरू लगायत विभिन्न संघ, संस्था, उपभोक्ता समितिहरू तथा सरोकारवाला पक्षबाट बजेट तथा कार्यक्रम माग भईरहेको हुन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीयस्तरबाट समेत यस्ता कार्यक्रमका लागि निरन्तर चासो र जागरुकता प्रकट हुने गर्दछ । सीमित श्रोत र हाम्रा असीमित आकांक्षाको बीचबाट आएका कार्यक्रमहरूमा छुट भएका क्षेत्रहरूलाई क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ ।

नेपालको अनुकुल मौसमी अवस्था र जैविक एवं प्राकृतिक विविधताबाट प्रचुर लाभ लिन हरेक प्रदेशमा हिल स्टेशन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको छ ।

विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित रहेको पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत एवं पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत बजेटमा समावेश गरिएका छन् । कर एवं ब्याजदरमा छुटका साथै रु. ५० अर्वको पुनरुत्थान कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धधन मार्फत होमस्टेको सुचारु संचालनमा विशेष जोड दिइनेछ ।

सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू संरक्षण एवं सम्बद्र्धन तथा मुर्त अमूर्त संस्कृति संरक्षण गर्न आवश्यक कार्यक्रममा यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको छ । सांस्कृतिक संरक्षणतर्फ राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण, हरेक प्रदेशका प्रमुख चाड मनाउन आर्थिक अनुदान दिनुका साथै सम्पदा पुनर्निर्माणमा जोड दिइएको छ । हरेक प्रदेशमा एक÷एक वटा सांस्कृतिक ग्राम स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राजनीतिक, साहित्यिक लगायत अन्य विधाका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको मूर्तिकला, धातुकला र काष्ठकलाको संयोजनबाट राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको सम्मानमा पार्क निर्माण गरी साझा तीर्थस्थलको रुपमा विकास गरिनेछ । समावेशी राज्यको अवधारणा अनुरुप मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदहरूको निर्माण र पुनर्निर्माण तथा कव्रस्थान संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरी सबै जातजाति र समुदायको सम्मान गरिएको छ ।

संस्कृतितर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पशुपती क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषका लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

तराइमधेश क्षेत्रका मठमन्दिर र धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू (सिम्रौनगढ, धनुषाधाम, जानकी मन्दिर, रानीवास, मूर्तिया पतौरा लगायत) को पूर्वाधार निर्माण र संरक्षणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

हिमाल पहाड र तराइमधेशलाई जोडी सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेको छु (इलाममा मैथिली साहित्यका महाकवि विद्यापतिको सालिक निर्माण, रामायण परिपथ निर्माण, देवीशक्ति परिपथ र पद्मसंभव परिपथ) । यस मन्त्रालय अन्तर्गतका पर्यटन कार्यालयहरू र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिबाट विगत वर्षहरूमा सम्पादन हुँदै आएका कार्यक्रमहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई त्यस्ता कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मुलुकको एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा ताल क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा गन्तव्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सुरुआत हुनेछन् । 

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक वजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा दुवै विमानस्थलहरू निर्माण सम्पन्न भै संचालनयोग्य हुनेछन् । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको निर्माण शुरु गरिनेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा बुटिक विमानस्थलमा रुपान्तरण गरी दैनिक २४ घन्टा नै संचालनयोग्य बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माण र अन्य तयारी गरिएको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु । त्यसै अनुरुप स्लट मिलाउने प्रक्रिया र त्यस्तै अन्य कतिपय नियमित रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापकिय सुधारका कार्यहरू नियमित रुपमा गर्दै लगिने छ ।

विराटनगर, भरतपुर, सुर्खेत, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा वैकल्पिक विमानस्थलको आवश्यकता अध्ययन गरी सो कार्य अगाडि बढाइनेछ । नयाँ विमानस्थल निर्माणको सम्वन्धमा निम्न मापदण्ड अवलम्वन गरिएको छ । विकट र दुर्गम स्थानका लागि विशेष प्राथमिकता (भरपर्दो सडक संजाल नपुगेको क्षेत्र, प्रचुर पर्यटकीय संभाव्यता भएको क्षेत्र र व्यावसायिक प्रतिफल दिन सक्ने संभावना भएको क्षेत्र ।

उल्लेखित कार्यक्रम लगायत नियमित रुपमा रहेका कार्यक्रममार्फत सांसदज्यूहरूको चासो र सुझावलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिदै क्रमिक रुपमा सम्वोधन गर्ने विश्वास दिलाउँछु ।

(आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को विनियोजन विधेयकमाथि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको प्रश्न, जिज्ञासा एवं सुझावका सम्बन्धमा मन्त्री भट्टराईले दिएको जवाफमा आधारित ।)