काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । संविधान संशोधनकै लागि गैरसरकारी विधेयकका रुपमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (समाजवादी र राजपा नेपाल)ले यसअघि नै छुट्टाछुट्टै विधेयक दर्ता गराइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायतका नेताहरूको उपस्थितिमा उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेलले संघीय संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउनुभएको हो । संघीयताका सम्बन्धमा संविधानको अन्तरवस्तुमै विमति राख्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयतासँग सम्बन्धित प्रादेशिक संरचनाका प्रावधान र त्यससम्बन्धी अनुसूचीसमेत खारेजीको माग गर्दै विधेयक दर्ता गराएको हो ।
सो पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएकी सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुुपर्छ, प्रदेशिक संरचना आवश्यक छैन, यसले धान्नै नसक्ने व्ययभार बढाएको छ, विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक शासन व्यवस्था नै हाम्रो देशको आवश्यकता हो ।’
नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरिएको वास्तविक नक्सालाई निशानछापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरे पनि संघीयताको मामलामा आफ्नो पार्टीको मान्यता पृथक रहेको र संघीयतालाई सीमाको मुद्दासँग जोड्न नहुने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।
राष्ट्रियता र सार्वभौमसँग जोडिएर आएको संविधान संशोधनलाई बिना शर्त टुंग्याउनुपर्नेमा केही दलले नागरिकता प्राप्ति, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र भाषाजस्ता मुलुकको हित विपरीत खतरनाक प्रश्न उठाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले आफ्नो पार्टीले पनि विगतदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई स्थापित गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको उहाँले बताउनुभयो ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशित गरी सरकारले नेपालको वास्तविक भूभाग समेटिएको उक्त नक्सा निशानछापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक यही जेठ ९ गते संघीय संसदमा दर्ता गराएको थियो ।
यसअघि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले एकीकृतरुपमा गैरसरकारी विधेयकका रुपमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णयअनुसार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक जनताको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण र प्रकाशन भइसकेको छ ।
