सेनाले सीमा सुरक्षा गर्ने कि व्यापार,ब्यावसाय? बन्दुक बोक्ने कि मन्त्री,नेताको ब्रिफकेस?

सीमा अतिक्रमणको घाउले देश पीडामा छ, त्यही कालापानीमा पनि भारतीय अर्धसैनिक र सैनिकका आठवटा पोस्ट छन्, तर सिमानामा नेपाली सेनाको एउटा पनि पोस्ट छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको रक्षक सेना व्यापार र ठेक्कापट्टामा व्यस्त छ, यो वर्ष मात्र सेनाले १९ अर्बको ठेक्का हात पारेको छ ।

राष्ट्रियताको रक्षक नेपाली सेनाको व्यापार फस्टाउँदै जाँदा देशको सिमाना भने खुम्चिँदै छ । एकपछि अर्को ठेक्का हात पार्दै गएको सेना व्यापारमा रमाइरहेको छ भने भारतीय फौजबाट प्रताडित सीमा क्षेत्रका बासिन्दा रोइरहेका छन् । भारतीय अतिक्रमणले देशको भूमि खुम्चिँदै गए पनि सिमानामा नेपाली सेनाको एउटा पनि पोस्ट छैन । 

नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार रक्षा मन्त्रालयका २२ कार्यक्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा समन्वय पनि प्रमुख हो । आफ्नो भूमिमा उभिएर सीमा रक्षा गर्ने काममा न सेनाको रुचि छ, न सरकारले त्यो काममा लगाउन खोजेको छ । बरु, सेनाको आधारभूत परिभाषाविपरीत नेपाली सेना सडकका ठेक्का लिने मात्र होइन, भवन बनाएर भाडामा लगाउने र जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने पेसामा समेत सक्रिय छ । 

उता सेनाका लागि देशको लगानी लगातार बढिरहेको छ । एक दशकमा मात्र सेनाको बजेट करिब तीन गुणा बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा नेपाली सेनाका लागि १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । चालू आव ०७६/७७ मा ५० अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यसबीचमा हरेक वर्ष नेपाली सेनाको बजेट निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । आव ०६९/७० र ०७५/७६ मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट घटेको थियो । 

यसरी लगातार बजेट बढाएर सरकारले सैनिक सेवा–सुविधा स्तरीय बनाउँदै लगे पनि सेना अतिरिक्त कारोबारमा सक्रिय छ । कल्याणकारी कोषमा भएको ४४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको ब्याजबाट सेनाले स्वास्थ्य, शिक्षामा व्यापार गरेको छ भने न्युरोड महाँकालमा सपिङ मलसमेत बनाएर भाडामा लगाएको छ । 

त्यस्तै, सेनाले काठमाडौं तराई–मधेस फास्ट ट्र्याकका लागि मात्रै यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको मुख्य ठेकेदार सेनालाई बनाएको छ । सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासहित ठेकेदार छनोट गरेको छ । तर, नियमसंगत नगरेको भनेर उजुरी परेको छ । 

सरकारले पछिल्लोपटक चीन र भारतबाट औषधि खरिद गरेर ल्याउने जिम्मा पनि सेनालाई दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाटै हतारहतार निर्णय गरेर सेनालाई सरकारले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सामग्री किन्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, यो आपतकालमा जिम्मा पाएको डेढ महिनासम्म पनि सेनाले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेको छैन । चीनबाट सवा दुई अर्बका सामान खरिद गर्न तथा हवाईभाडाबापत करिब पौने ६ करोड भाडा रकमसमेत सरकारले सेनामार्फत भुक्तानी गरिसकेको छ । भारतबाट पनि औषधि ल्याउन दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ सेनामार्फत नै भुक्तानी भएको छ । तर, चैतको मध्यमा जिम्मेवारी पाएको सेनाले वैशाख सकिँदा पनि सामान ल्याउन सकेको छैन । 

०७६ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सेनासँग कुल ४४ अर्ब २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखेको यो रकमको ब्याज सेनाले व्यापारमा परिचालन गर्दै आएको छ । सेनाले पेट्रोलपम्प सञ्चालनदेखि जग्गा प्लटिङ गर्दै आएको छ । । सेनाले चितवन, नुवाकोट र काठमाडौंको कीर्तिपुरमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्रीसमेत गर्दै आएको छ । 

कतिसम्म भने राष्ट्रपति चुुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा पोखरी बनाउने कामको ठेक्कासमेत सेनालाई दिइएको थियो । चार वर्षअगाडि केही हाइड्रोपावर निर्माणमा लगानी गर्नसमेत सेनाले चासो देखाएको थियो । विरोध भएपछि रोकिएको थियो । 

सेनाको खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले सरकारले उसलाई ठेक्कापट्टामा जिम्मेवारी बढाउँदै लगेको छ । जसबाट सेना थप विवादित बन्दै गएको छ । 

‘सरकारले आफ्ना सबै अड्डा भ्रष्ट हुन्, सेनाले मात्र सस्तो र छिटो ठेक्का पूरा गर्न सक्छ, सामान आपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्दै लगेको छ,’ सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारी भन्छन्, ‘नागरिक प्रशासनलाई सुधार्नुको सट्टा सेना सर्वेसर्वा हो भन्ने मानसिकता डरलाग्दो हो, पैसा र बन्दुक एकै ठाउँ भए त्यसले हाम्रोजस्तो अस्थिर देशलाई अन्धकारमा लग्न सक्छ । तर, नेताहरूले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचेका छैनन् ।’

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ आफूहरूले सेनालाई ठेक्कापट्टामा नलगाउन निर्देशन नै दिएको बताउँछिन् । ‘सेनालाई आफ्नो पेसामा व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने हो, व्यापारी बनाउने होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसबाट सेनाको मुख्य भूमिका छायामा पर्दै गएको छ, सेना झन्झन् विवादमा पर्दै गएको छ, यो राम्रो होइन ।’ 

सीमामा भने सेनाको उपस्थिति शून्य छ । सीमामा सेना खटाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ । सामान्यतया पारस्परिकताका आधारमा सीधै सीमामा सेना खटाउन सकिन्छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतको सेना रहेकाले त्यो क्षेत्रमा नेपालले पनि सेना खटाउन सकिने एक पूर्वसैनिक अधिकारी बताउँछन् । 

पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन्, ‘नेपाली सेना सीमामा नखटिने हो भने उसको के काम ? ठेक्कापट्टा र विकास निर्माण गर्न त देशमा ठेकदारहरू छँदै छन् नि ?’ सेनाले राष्ट्रसंघको आग्रहमा अन्य द्वन्द्वग्रस्त देशमा गएर उत्कृष्ट काम गर्ने, तर आफ्नै देशको सीमा मिचिँदा केही गर्न नसक्नु लज्जास्पद अवस्था भएको उनको भनाइ छ । 

सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात सेनाले परिभाषित काममा केन्द्रित गराउने विषयमा अब सोच्ने वेला आएको बताउँछन् । ‘सीमा अतिक्रमण एउटा इस्यु हो । तर, राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्न सकिएन कि भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ भएका सुरक्षा संयन्त्रलाई बदलिँदो परिस्थितिमा कसरी प्रभावकारी बनाउने, उनीहरूले गर्नुपर्ने जे काम हो त्यसमा थप केन्द्रित गर्ने भन्ने सोच्ने वेला आएको छ । हामीले हाम्रो रणनीतिक र सामरिक महत्व नै बुझ्न सकेनौँ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

नेपालमा सीमाको मामिला गृहप्रशासनले हेर्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने केन्द्रीय सुरक्षा समिति, क्षेत्रीय सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिमा सेनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यहाँ सूचना प्राप्त गर्नेबाहेक सेनाको भूमिका हुँदैन । 

सेनाको व्यापार
– चिकित्सा शिक्षा (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान भण्डारखाल, नर्सिङ महाविद्यालय, मेडिकल पोलिटेक्निक महाविद्यालय)
-काठमाडौं, ललितपुर, बुटवल र तनहुँमा पेट्रोलपम्प
-काठमाडौं, पोखरा र नेपालगन्जमा सैनिक अस्पताल
-काठमाडौंको कीर्तिपुर, चितवन र नुवाकोटमा जग्गा व्यापार
-काठमाडौं, भक्तपुर, धरान, चितवन, पोखरा, सुर्खेत, कैलालीमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन
-रिपुमर्दिनी अक्सिजन प्लान्ट 
-सुन्दरीजल वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट

ठेक्कापट्टामा सेना
-काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयबाट चालू वर्ष १५ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ सेनाले पाएको छ )

-राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु तथा सिकार आरक्षको सुरक्षा ३ अर्ब २९ करोड ५६ लाख (वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट)

-कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर, बेनीघाट आरूघाट लार्के भञ्ज्याङ सडक, (भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ७० करोड), संखुवासभा किमाथांका सडक

-राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम (वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट दुई करोड) 

[ यो खबर आजको नयाँ पत्रीका दैनिकबाट लिइएको हो ]