काठमाडौं := चार वर्ष अघि २०७९ साल असार ७ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि चितवनको भरतपुरमा केन्द्रित छ। गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको रास्वपाको जारी महाधिवेशनलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । भर्खरै स्थापना भएको राजनीतिक दल रास्वपा आगामी राजनीतिक कार्यदिशा र नेतृत्व चयन गर्न व्यस्त रहँदा परम्परागत राजनीतिक दलहरू भने आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा विद्रोहले रक्षात्मक बनेका परम्परागत राजनीतिक दलहरू फागुनमा भएको चुनावपछि थप कमजोर बनेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयपछि परम्परागत राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका परम्परागत राजनीतिक दलहरू कमजोर मात्र भएनन् आन्तरिक विवादको भुमरीमा फसेका छन् । गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धक्का खाएका परम्परागत दलहरूमा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
२०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् लगातार सत्ता र शक्तिमा रहेका विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायत दलहरू अन्तरविरोधको दुष्चक्रमा फसेका हुन् । ‘जेन-जी’ युवाहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध थालेको आन्दोलनसँगै पार्टी रूपान्तरणको माग उठाएका थिए । गत निर्वाचनमा कांग्रेस ३८ सिट, एमाले २५ सिट, नेकपा १७ सिट, राप्रपा पाँच सिटमा खुम्चिँदा नयाँ राजनीतिक दल रास्वपाले १८२ सिट अर्थात् दुईतिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।
सत्ता र शक्ति एकसाथ गुमाएका पुराना दलहरूमा पार्टी नीति, नेतृत्वको रूपान्तरण र पुनर्गठनको माग राखेर अन्तरविरोध चर्किएको छ । प्रतिनिधि सभामा चौथो दलको हैसियत बनाएको नेकपाको आन्तरिक विवाद सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पूर्वसहमति पालना नभएको भनेर आक्रोश पोख्दै पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई २४ पृष्ठको ३६ बुँदे आरोप पत्र पठाउनुभएको थियो । खनालले संयोजक दाहाल र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालमाथि समेत गम्भीर आरोप लगाउँदै दुवै नेताले नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित पार्टी पुनर्गठनका लागि पद छोड्न माग गर्नुभएको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत २५ घटक मिलेर गत वर्ष कात्तिक १७ गते नेकपा गठन भएको थियो । तर, निर्वाचनमा अपेक्षाविपरीत परिणाम आएपछि दाहाल र नेपाललाई नेतृत्वबाट बिदा भएर संरक्षकको भूमिकामा बस्न पार्टीभित्रबाटै दबाब बढिरहेको छ।
यता, अघिल्लो सरकारका दुई प्रमुख साझेदार दल कांग्रेस र एमालेभित्रको अन्तरविरोध निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । गत वर्ष पुसमा गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधविशेन बोलाएर पार्टी कब्जा गरे । यसलाई पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरले स्वीकार्न सकेको छैन । गगन नेतृत्वको नयाँ कार्य समितिलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएका कारण सभापतिबाट देउवा पदमुक्त हुनुभएको थियो । ‘जेन-जी’ आन्दोलनको क्रममा देउवा दम्पतीमाथि निवासमै निर्घात कुटपिट भएको थियो । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उपचार फलोअपका लागि सिंगापुर जानुभएका देउवा अहिलेसम्म स्वदेश फर्किनुभएको छैन ।
देउवा नभए पनि कांग्रेसभित्र नियमित महाधिवेशन पक्षधर र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीच चर्को लडाइँ छ । कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशन आगामी मंसिरभित्र गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यो महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन विशेष महाधिवेशनपछि आएको समिति र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मिलाएर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनुपर्ने बताएको छ । त्यो बनाउन अहिलेको थापा नेतृत्वको समितिले मानिरहेको छैन । अर्को, पार्टीको ‘क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकको विषयमा पनि विवाद छ । संस्थापनले १५औँ महाधिवेशनका लागि सदस्यता डिजिटल्ली अध्यावधिक गर्नैपर्ने निर्णय गरेको छ । गत वैशाख १ देखि जेठ २८ गते राति १२ बजेसम्म सदस्यता अध्यावधिकका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले समय दिएको थियो । त्यो समयमा १५औँ महाधिवेशनका लागि भनेर गत पुसमै सदस्यता नवीकरण गरिसकेकालाई पुनः अध्यावधिकका लागि दुःख दिन उपयुक्त नभएको भन्दै देउवा र शेखर कोइराला समूहमा आबद्ध नेता कार्याकर्ताले अध्यावधिक गरेका छैनन् ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल एमालेभित्र सत्ता र पार्टी नेतृत्वमा केपी ओली असफल भएकाले पद छाड्न दबाब बढ्दै गएको छ । ओलीकै कारण देश र पार्टीलाई ठूलो क्षति भएको भन्दै ओली पक्षधर नेताहरूले नै नेतृत्व छाड्न दबाब दिइरहेका छन् । निर्वाचन भएको लामो समयपछि जेठको पहिलो हप्ता बसेको सचिवालय बैठकमा नैतिकताका आधारमा नेतृत्व छाड्न नेताहरूले दबाब दिएका थिए । ओलीका विश्वासिला पात्र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललगायत नेताहरूले पार्टी पुनर्गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आशयका सुझाव दिएका थिए । एमालेका युवा नेताहरूले ओलीमाथि दबाब बढाउन हस्ताक्षर अभियान नै चलाए ।
तर, चौतर्फी दबाबका बीच पनि ओली नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन तयार देखनुभएको छैन । आफू ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएकाले राजीनामा माग्नेलाई ठेगान लगाउने ओलीको चेतावनी छ । गत वर्ष भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमा रोक लगाउने निर्णयले पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताहरू असन्तुष्ट थिए ।
राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) विभाजन नै भएको छ । गत निर्वाचनमा भाग नलिएका पूर्वमहामन्त्री धवलशमशेर राणा पक्षधरले तत्काल महाधिवेशन बोलाउन अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । वर्तमान अध्यक्षबाट राष्ट्रवादी शक्ति अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै राणा समूह जेठ १७ गते पार्टीबाट अलग भयो । अहिले राणा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग मिलेर नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा रहनुभएको छ । २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै खुलेको राप्रपा शक्ति र सत्ता स्वार्थका कारण एक दर्जन पटक विभाजन भइसकेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व नभए पनि अस्तित्वमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) पनि अन्तरविरोधका कारण विभाजित भएका छन् ।
पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट नागरिकले गत निर्वाचनमा नयाँ दलको पक्षमा अभूतपूर्ण समर्थन गरे । तर, नागरिकहरूले सबक सिकाउँदा पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा कार्यशैली सुधार गर्ने तत्परता अझै देखिएको छैन । परम्परागत दलहरू विगतमा जस्तै आन्तरिक झगडामा रुमल्लिएका छन् ।
समाचार स्रोत : अनिल क्षेत्री / हिमालय टाईम्स पत्रीका ।
