संकटको बसन्त

संकटको बसन्त ऋतुमा हाम्रा चाड चैते दशै, नयाँ वर्ष आए–गए, कसैमा कुनै रौनकता आउने कुरै भएन । घरमा बसेकाले जसोतसो चाडपर्व मनाएता पनि कोही वारी त कोही पारी भएकाले उमंग महसुस गर्न सकेनन् । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देश लकडाउनमा छ । एक महिनाभन्दा लामो समय लकडाउनमा जकडिएको जनजीवन पिंजडामा परेको पंक्षीजस्तै छ । लकडाउनकै कारण दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कयौं कामदारहरू भोेकैप्यासै आफ्ना लालाबालासहित सोलुखुम्बुदेखि धनगढी, काठमाडौंदेखि पूर्व–पश्चिमसम्म कयौं दिन लगाएर पैदल यात्रा गर्न बाध्य भए ।

कयौँ नेपालीहरू दशगजामा बसेर कहिले घर जान पाइएला भनेर दिन गन्दै छटपटाईरहेका छन् । कोरोना संक्रमणविरुद्ध देशमा लकडाउन भएकै कारण सीमासम्म आइपुगेका नागरिक स्वदेशमा पाइला टेक्न पाएनन् । सीमावर्ती भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहँदा नै गाउँमा छोराको बाटो कुरेर बसेकी ममतामयी आमाको निधन हुँदासम्म पनि किरिया बस्न जानका लागि लकडाउन बाधक बन्यो ।

कैद भुक्तान गरिरहेको कैदीलाई समेत किरियाका लागि छुट दिने गरिन्छ । तर कोरोना भाइरसको महामारीले हाम्रो नियम, कानुन, मूल्य, मान्यता, सामाजिक शिष्टता, धर्म लगायत हरेक क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । यद्यपि जिम्मेवार व्यक्तिहरू राजनीतिक तछाड–मछाडमै अल्झिएका देखिन्छन् । राहतको नाममा कुहिएको दाल, चामल वितरण गर्न खोज्नु, चुहावट गर्न खोज्नु, राहत वितरणलाई प्रचारमुखी बनाउने होड चल्नु कसैको पीडामाथि नुनचुक छरेजस्तो भएको छ ।

कुनैबेला नारा सुनिन्थ्यो– मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा । लकडाउनका समयमा औषधि किन्न हिँडेका मानिसदेखि लिएर अस्पतालबाट निस्किएका चिकित्सकसम्मलाई लाठी प्रहार गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने घटनामा प्रहरीको संलग्नता देखिनु चोटमाथि चोट थप्ने परिदृष्य हुन् । देशको प्रशासन, शासन व्यवस्था अझै पनि लोकतान्त्रिक हुन नसकेको उदाहरण हुन् यी ।

विदेशमा रहने विद्यार्थी तथा श्रमिकहरूको पनि आफ्नै पीडा छ । आफ्नो मातृभूमिमा पाइला टेक्न बेचैन छन् उनीहरू । कुनै देशले त हामी जिम्मा लिन सक्दैनौं भनिसके, पराई देशमा तिनीहरू जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका छन् भने कतिले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको घटना प्रकाशमा आइरहेका छन् ।

अन्य राष्ट्रले नेपालमा रहेका आफ्ना जनता लिन दिनहुँ विमान पठाइरहेका छन्, यहाँ हाम्रोमा भने सीमासम्म आइपुगेका जनतालाई आफ्नो भूमिमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था छैन । देशका लागि केही गर्ने सपना बोकेका युवालाई समस्या परेको बेलमा देशले पनि सहारा दिन सक्नुपर्छ । भोलिका कर्णधार विद्यार्थीको उचित रेखदेख तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । विदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरूको रेमिट्यान्सलाई मात्र महत्व दिने, ती श्रमिकलाई आवश्यक पर्दा सहारा नदिने प्रवृत्ति पनि आफैमा राम्रो होइन । विपतका बेला उनीहरूलाई भोेक र रोगबाट बचाउने काम गरौं । नबिर्साैँ, नुनदेखि सुनसम्म, जुत्तादेखि आलिसान महलसम्म मजदूरकै थोपाथोपा पसिना बगेको हुन्छ । तसर्थ ती श्रमिक तथा मजदुरको अपमान होइन, सम्मान गरौं । उनीहरूलाई सहयोग गरौं । 

श्रमिकसँगै बालबालिका पनि बिचल्लीमा परेका छन् । कतिपय बालबालिकाहरू लकडाउनका कारण सिर्जित बन्दी जीवनबाट वाक्क–दिक्क भएका छन् । के थाहा ती निर्दाेषलाई कि विश्वका समस्त मानवजाती अदृश्य शत्रुसँग लडिरहेका छन् भनेर । यो समयमा नयाँ उमंग, हौसलाका साथ पढाईको एक खुड्किला पार गरी खुशियाली मनाउने, रमाइलो गर्ने, खेल्ने घुम्ने हो । तर यसपटक उनीहरुले त्यो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । खेल्ने, कुद्ने, घुम्ने समयमा घरभित्रै एक महिनाभन्दा लामो समय कैदजस्तै हुनु पर्दा तिनीहरूले दबाब महसुस गर्नु स्वाभाभिकै हो ।

अर्कोतिर कयौं बालबालिकाहरू दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका अभिभावकसँग एक छाक टार्न पनि मुश्किल भएका कारण जन्मथलोतिर प्रस्थान गर्न बाध्य हुनपुगे । त्यो यात्रा पनि उनीहरूका लागि कहाँ सहज भयो र ? आमाबुवासँगै दैनिक घण्टौँ पैदल हिँड्दै पैतालामा ठेला उठाउन बाध्य भए उनीहरू । उकाली–ओराली गर्दै कोही काँधमा त कोही काखमा, कोही अभिभावकको छत्रछायासँगै नाङ्गै खुुुट्टटा अघि बढ्दै गए ।

बसन्तको त्यो हरियाली, राताम्य ती वनजंगल, कोेइलीका ती सुमधुर गीत, कुनैले पनि मोहित गरेन ती कलिला मुटुहरूलाई । एकोहोरो अघि बढ्दै गए, गन्तव्यतिर जाँदै गरे ती भविष्यका कर्णधारहरू । उदेक लाग्छ, यतिबेला भोकमाथि आस्थाको राजनीति, दलको राजनीतिले महत्व पाएको देखेर । राहतका नाममा भोेटर र लोकल हेरिन्छ । यस्तो विकराल परिस्थितिमा यही हो त देशको निती ? यही हो सरकारको कर्तव्य ? यही हो जनताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान ?

उच्च शिक्षा हासिलका लागि सुदूर पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमबाट काठमाडौं आएका विद्यार्थीहरू यस बिपतको घडीमा भोकै–प्यासै बिचल्लीमा परे । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् तर कुनै पनि तहको सरकारले त्यस्ता विद्यार्थीको समस्या बुझ्ने प्रयत्न गरेन । स्थानीय सरकारले समेत विद्यार्थीका लागि राहतको व्यवस्था गर्न नसकिने प्रष्ट पारेपछि विद्यार्थीकै पहलमा सञ्चारकर्मीको माध्यमद्वारा दाताहरूले ती विद्यार्थीहरूको भोक मेटाउने काम गरेका छन् । राहतका लागि लामो लाइन लाग्न रहर होइन, बाध्यता होे । लकडाउनका बेला गाउँघरबाट सामान नआएर हो उनीहरूले सहयोग माग्नु परेको अवस्था । किन नबुझेको होला त्यो स्थानीय सरकारले ? आज तिनीहरूले योे देश सम्हाल्ने मौका पाएका छन् भने भोेलि तिनै विद्यार्थीले योे देश सम्हाल्न सक्छन् भनेर किन हेक्का राख्न सक्दैनन् ?

निस्वार्थ आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको, संचारकर्मीका लागि राज्यको तर्फबाट प्रोत्साहन कता हो कता, विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाउने काममा उन्मुख देखिन्छ राज्य । साथै, कुनै स्वार्थरहित धार्मिक संस्था, समाजसेवी, यूवा, विभिन्न संघ–संगठनले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँ, मन्दिर, धर्मशाला, चोेक, टोल, बाटो, छात्राबास आदिमा गाँस, बाँस, राहतको व्यवस्था गर्दा कयौँ अलपत्र परेका ती पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउने काम गरेको छ । ती सहयोगी हातहरू देख्दा हामी यस गुप्तबासबाट जो कोही हर्षित भएका छौं, सलाम छ ती राष्ट्रसेवकप्रति ।

संसारमा मानव जाती लुकेर बसेको अवस्था छ, कतैबाट हामीलाई यमदुतका रूपमा आएको त्यो सुक्ष्म जीवले देखिहाल्छ कि भनेर । हिजोसम्म बाख्रा र कुखुरामा रोग आयो, स्वाट्टै लग्यो भन्ने मनुष्य जाती आज आफै त्यो रोगसँग लडिरहेकोे अवस्था छ । विश्वव्यापी रूपमा दुई लाखभन्दा बढीले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् भने विश्वका ठुला वैज्ञानिक पनि यसका अगाडि घुँुुुडा टेक्न बाध्य भएका छन् । कुनै राष्ट्रको अहमता बढ्दै गएको छ, कतै भने जनताको बिचल्ली दुर्दशा देखेर धरूधुरू रूने प्रधानमन्त्री पनि रहेछन् यस संसारमा । तर हाम्रो देशमा भने जनताको अपार सहयोग हुँदाहुँदै जनताप्रति संवेदनशील हुनु कता हो कता, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर भनेझै अहिलेको अवस्थामा पनि अरु दललाई फुटाउने तानाबुनामा देखियो । सरकार नेपालका गरिब, निमुखा मजदुरहरूको समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ उदासिन देखिएको छर्लङ्गै छ । दिन प्रतिदिन संक्रमित संख्या बढ्दै गएकाले सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा जानुको सट्टा जनता बन्दी बनेको मौका छोपी आफ्नो राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्नका लागि अध्यादेश जारी गरेर दलहरूलाई तोडफोड गरि आफ्नो सत्ता टिकाई राख्न वर्तमानले राज्य शक्ति दूरुपयोग गरेको सर्वविदितै थियो । तर व्यापक विवादका कारण यो बेलैमा सच्याइयो, अध्यादेश खारेज गरियो । नत्र मुलुकमा ठुलो दुर्घटना हुने निश्चितजस्तै थियो ।

एकातिर कोरोनाका संक्रमण बढ्दै जानु, अर्कातिर अकस्मात राजनीतिक समीकरण जोड घटाउमा सरकारले सत्तास्वार्थमा आधारित दाउपेचलाई प्राथमिकता दिनु परस्पर विरोधी दुई परिदृष्य एकसाथ देखिए । सर्वसाधारण नागरिकले कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थिति कहिले घट्ला, कहिले जनजीवन सामान्य होला, खेतबारीमा कुहिएका अन्न, तरकारी तथा फलफूल कहिले स्याहार्न पाइएला भनेर सरकारको मुख ताकिरहेको समयमा सरकार भने कसरी अरु दललाई फुटाएर आफ्नो प्रभाव बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास होइन ।

सरकार शक्तिशाली छ, इतिहासमै सर्वाधिक सबल छ भन्ने कुरालाई सरकारका काम कारवाहीले देखाउन सक्नु पर्छ । एउटा बलियो सरकारले गर्ने निर्णय पनि बलियो हुन्छ । विरोध चर्किएका कारण पाँच दिनमै फिर्ता लिने गरी बलियो सरकारले निर्णय गर्दैन । बलियो देखिनका लागि बाहुबल होइन, विधिको शासनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पालनामा बलियो हुनु पर्छ । जनतालाई अधिकार दिने सवालमा बलियो हुनुपर्छ । देश र जनताको हितमा बलियो हुनुपर्छ । जनतालाई परेका समस्या समाधानमा सरकार बलियो भइदिनु पर्छ । तबमात्र जनताले झण्डै दुई तिहाईको सरकार हुनुको वास्तविक सुविधा महसुस गर्न सक्छन् ।