लक्ष्मणको अनशन स्थगित/बारा जिल्ला मोर्चाले बुझाए ज्ञापनपत्र,आमहडताल र चक्काजाम गर्ने।

धनगढी := थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रिय संयोजक  लक्षमण थारुको जीवन रक्षाका लागि आमरन अनसनको ८ औं दिन बिहिवारको दिन मानव अधिकारवादी, नागरिक समाज र राजनितिक दलहरुको बिच कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले दुई बुन्दे सहमती गरी जुस खुवाएर अनसन स्थगन गराएका छ्न।

तर थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका घोषित सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु यथावत/जारी नै रहेको सबैमा सहर्ष जानकारी मोर्चाले दिएको छ । मोर्चाले उठाएको मुद्धाहरु सामाधान गर्नका लागि गठित गरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरी आयोग र अन्य विभिन्न समयमा बनेको छानवीन समितिको सत्य तथ्य छानवीन प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने लगायतका मोर्चाले उठाएका उचित मागहरु राजनैतिकरुपले समाधान गर्न नेपालसरकारलाई अनुरेध गर्न कैलाली जिल्लाका क्रियाशील पार्टीहरु सहमत भएको छ ।


मोर्चाले फाल्गुन २० र २१ गते दुइ दिने आम हडताल तथा चकका जाम गर्नुको साथै देश भरि थारु युवा बिधार्थी , महिला ब्यापक परिचालन गर्ने समेत प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ।

यता थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा बारा जिल्लाको टोलिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

(मोर्चाले बारामा ज्ञापन पत्र बुझाउदै)

बारा जिल्ला मोर्चाले बिहिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फनिन्द्र मणि पोखरेल मार्फत साँसद रेशम चौधरी संगै ११ जना निर्दोष राजबन्दीको रिहाई, टीकापुर घटनाबारे सत्यतथ्य छानविन गर्न पूर्वन्यायधिश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समितिको प्रतिबेदन, गृह मन्त्रालयद्वारा अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन र सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु राखी  ज्ञापनपत्र मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय काठमाडौं र गृह मन्त्रालय,प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री कार्यालय र मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा पठाईने संयोेजक रामचन्द्र चौधरीले बताए ।

संयोजक चौधरीले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार बोल्दै भन्नू भयो कि यदि मोर्चाले उठाएका मागमुद्धा पूरा नभए बारा जिल्लामा समेत सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए , र आन्दोलनबाट हुन सक्ने हानीनोक्सानीको जिम्मेवार स्वयम सम्बन्धित निकायनै हुनेछन भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको बताए ।