काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं—तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको छ । सोमबार समितिमा भएको छलफलपछि टेण्डर प्रक्रियामा पारदर्शीता अपनाउँदै आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् ।
मुआब्जा वितरणलगायत आयोजनामा देखिएको अन्य समस्या चाँडो समाधान गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गर्ने निर्णय गरेको पनि सभापति खड्काले जानकारी दिइन् ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको एक तराई मधेस द्रुतमार्ग २०८१ असार मसान्तभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न बनाइएको विस्तृत कार्ययोजना उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
गुणस्तर परीक्षण ल्याब ५ वटा
द्रुतमार्ग निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि पाँच ठाउँमा ल्याब स्थापना भएको छ । आयोजनाका प्रमुख सहायकरथी शरदलाल श्रेष्ठका अनुसार मखुवेशी, महादेवटार लेनडाँडालगायत ५ स्थानमा ल्याब स्थापना गरी निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म आयोजनाअन्तर्गत कटिङतर्फ ८७.७१ प्रतिशत, फिलिङतर्फ २३.५३, रिङ फोर्सतर्फ १२.२३, ग्याविङ वालतर्फ २६.३३, पाइप कल्भर्टतर्फ ३८.१४ र बक्स कल्भर्टतर्फ ३१.४२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
निर्माणका क्रममा अहिलेसम्म १७ हजार ९४९ वटा रूख काटिए । चालु आर्थिक वर्षमा ७६० रूख काट्ने लक्ष्य लिइएकोमा अहिलेसम्म ६७७ वटा काटिएको उनले बताए ।
वृक्षारोपणको काम पनि सुरु गरिएको छ । एक रूख काटेबापत २५ वटा रोप्नुपर्ने प्रावधानअनुसार पहिलो चरणमा ५ हजार बोट रोपिएका छन् । दोस्रो चरणमा १ लाख १० हजार र तेसो चरणमा २ लाख १६ हजार रूख रोपिनेछन् ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि खर्च भने आधा मात्रै सकिने अवस्था रहेको बताए । विभिन्न देखिएका विवादका कारण आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसक्दा आर्थिक प्रगति कम देखिएको र बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । गतवर्ष पनि त्यति नै बजेट विनियोजन गरिएको थियो । डिपिआर समयमै स्वीकृत नहुँदा सबै बजेट खर्च भएन ।
सांसदहरूले आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुनेमा शंका गरेका छन् । विभिन्न ठाउँमा देखिएका विवादका कारण आयोजनामा ढिलाइ हुन सक्नेतर्फ सांसदहरूले सचेत गराए ।
सेनाले आयोजना निर्माणका क्रममा देखिने समस्याहरू समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताएको छ । मुआब्जा वितरणलगायत केही कुराहरू अझै मिल्न सकेको छैन । आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ वटा मुद्दासमेत दायर भएका छन् ।
