काठमाडौं । सहकारी ऐन २०७४ फेरि संशोधन हुने भएको छ । सहकारी ऐन आएको दुई वर्ष नपुग्दै ऐन संशोधनका लागि सहकारी अभियानले सक्रियता बढाएको छ । ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझावसमेत पठाएको छ भने संशोधनका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमासमेत छलफल सुरु भएको छ ।
सहकारी ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै संशोधनका सहकारीकर्मीले लविङ गर्दै आएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागद्वारा सोमबार संयुक्तरूपमा आयोजित ‘सहकारी ऐन २०७४ संशोधन किन ? विषयक अन्तक्र्रियामा ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको सहकारीकर्मीले बताए । सांसद एवं सहकारी उपसमिति संयोजक घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकतानुसार ऐन संशोधन हुन सक्ने बताए । खतिवडाले सहकारीले ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको र सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको पनि बताए । सहकारी कमजोर खम्बाका रूपमा रहेको भन्दै सहकारीलाई निर्यात प्रतिस्थापन र आयात प्रवद्र्वन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए । ऐन अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै सहकारी सञ्चालनका बाधा फुकाउन ऐन संशोधन गर्न समितिमा छलफल चलाइएको पनि बताए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआई संशोधन सुरु हुनु उचित नहुने बताए ।
सहकरी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिक्ने गरेको र संशोधनपछि पनि फेरि संशोधनको मुद्दा उठाउन नछोड्ने गरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सहकारी सजिलो कारोबारमा आकर्षित भएका छन्, अब सहकारी बचतभन्दा फरक व्यवसायमा आकर्षित हुनुपर्छ ।’
रजिष्ट्रार पाण्डेले कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभागको भएकाले कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्रालयले कमिटी बनाएर संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । एक व्यक्ति, एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको नियमावली साधारण सभाले बनाउनेलगायत विषय संशोधन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेको सिद्धान्त बचत तथा ऋण सहकारीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताए ।
वित्तीय सुशासन नहुँदा दुर्घटना हुने भएकाले सहकारी अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सहकारी ऐन संशोधनको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने ‘बचत तथा ऋणको कारोबार कृषि सहकारीले पनि गर्न पाउनुपर्छ, बचतमा बन्देज लगाउने प्रावधान हामीलाई मान्य छैन ।’ नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ऐन संशोधन स्वाभाविक भएको बताए । सहकारीले पुँजी संकलन गर्न पाए पनि नियमबाहिर जान नसक्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले उत्पादन र सेवामा जान ऐन बाधक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सचिव माधव तिमिल्सिनाले मुख्य कारोबारको प्रावधान जटिल विषय भएको भन्दै संशोधनमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिलेको ऐनले गैरकानुनी काम गर्न बाध्य बनाएको छ, गैरकानुनी काम गर्न पाउने भए संशोधन नगरे पनि हुन्छ ।’
