बञ्चरेडाँडावासी ल्याण्डफिल साइटको विरोधमा

काठमाडौं । ‘हामी मर्न तयार छौँ तर फोहोर फाल्न दिँदैनौँ,’ बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटका निरीक्षणमा गएका मन्त्री लगायतको टोलीसामु स्थानीय आशीष ढुंगानाले शुक्रबार दिएको अभिव्यक्ति हो यो । विगत १४ वर्षदेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको सिसडोल ल्याण्डफिल साइटको विकल्पमा निर्माण भइरहेको बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको विरोधमा स्थानीय एकजुट भएका छन् । आफूसँग राज्यले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नभएपछि स्थानीयले ल्याण्डफिल साइटको काम नै अवरोध गरेका छन् । स्थानीय जनताको गुनासोको उचित सुुनुवाइ हुनुपर्ने ढुंगाना बताउँछन् । जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुराहरूमा ध्यान दिएर व्यवस्थित तरिकाले फोहोर फाल्ने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘अब एकपटक विचार गरियोस् । यहाँको जनताको पनि गुनासो सुनियोस् । जनताको हितमा काम गरियोस् । यहाँको जनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने कुराहरू व्यवस्थित गरियोस् ।’ पहिलेजस्तै टालटुल पारेर फोहोर खन्याउने, त्यसपछि प्रहरी प्रशासनबाट काम गराउँला भन्ने सोचेर काम नगर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

ढुंगाना मात्रै होइन, त्यहाँका अन्य बासिन्दाहरूले समेत निरीक्षणमा गएको टोलीमाथि आक्रोश व्यक्त गरे । ‘सिसडोलमा २ वर्षका लागि भनेर राज्यले माग्दा हामीले ताली पड्काएर दियौँ । काठमाडौंका जनतालाई सहज होस् र हाम्रो गाउँमा पनि बाटोघाटो सबै सुविधा होस् भनेर, तर २ वर्षका लागि भनेको सिसडोल १४ वर्षसम्म प्रयोग हुँदा पनि अवस्था उही छ’, स्थानीय विश्वनाथ बजगाईंले भने । फोहोर व्यवस्थापन गर्दा कसरी हुन्छ यहाँका जनतालाई बाँच्न पाउने आधार दिएर व्यवस्थापन गर्न उनले सुझाव दिए । स्थानीय कुमार तामाङका गुनासा पनि उस्तै छन् । सरकारले त्यतिबेला २ वर्षका लागि भनेर लिएको सिसडोलमा १४ वर्ष बित्दा पनि ‘एक घर एक रोजगारी’को सुनिश्चितता हुन नसकेको उनको गुनासो छ । 

‘स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाका कुराहरू पनि पूरा भएका छैनन् । अहिले ल्याण्डफिल बनाउन कुनै रोकतोक त छैन तर हाम्रा माग पूरा नभएसम्म फोहोर फाल्न दिँदैनौँ’, उनले भने । 

स्थानीयहरूले फोहोर फाल्ने ठाउँसम्म पक्की सडक हुने तर एक किलोमिटर परको बाटो नबन्नुको कारण के हो भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । 

स्थानीय जनताले निकै सास्ती पाएको र एउटा गतिलो विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थासमेत स्थापना हुन नसकेको प्रति उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

माग पूरा गर्ने आश्वासन

शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले स्थानीयहरूले राखेका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अबदेखि हप्तामा एकपटक भए पनि ल्याण्डफिल निर्माण क्षेत्रको भ्रमण गरी कामको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिने र स्थानीयहरूका समस्या कहाँ अड्किएका छन् भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने उनले बताए । 

कम्तीमा १०० वर्षका लागि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु भएको बञ्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल साइटको निर्माणको काम फागुनभित्र सम्पन्न गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

शहरी तथा भवन निर्माण विभागलाई निर्माण समयमै सक्न निर्देशन दिँदै मन्त्री मानन्धरले बञ्चरेडाँडा वरपरका स्थानीयको समस्याको सुनुवाइ गर्दै कामलाई तीव्रता दिने बताए । उपत्यकाका सबै नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग आफूले फोहोर व्यवस्थापनसँग पीडित जनताको आवाज पनि सुन्न आग्रह गरेको बताउँदै मन्त्री मानन्धरले जनहितसहित काम गर्ने बताए । 

यता, विभागका उपमहानिर्देशक पदम मैनालीले स्थानीयको अवरोध भए पनि निर्माण कार्य नरोकिने बताएका छन् । उनले ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माणमा स्थानीयको कुनै अवरोध नहुने र आगामी फागुनको पहिलो सातासम्ममा पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण काम सकिने बताए । निरीक्षणका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले स्थानीयको माग जायज भएकाले सम्बोधन गरेर मात्रै फोहोर व्यवस्थापन गरिने बताए । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले स्थानीय समस्याको समाधान नगरी काम गर्न नसकिने भएकाले कार्यतालिका बनाएर काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । 

मन्त्री मानन्धरसहित काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाक्य, ललितपुर महानगरका प्रमुख महर्जन र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुखसहित उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाका प्रतिनिधि र शहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहितको टोली लिएर बञ्चरेडाँडा पुगेका थिए । 

बञ्चरेडाँडामा काठमाडौं उपत्यकाको २ महानगरपालिका र १६ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन हुनेछ । त्यसका लागि नेप वेष्ट प्रालिले नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा स्यानेटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माणको काम गरिरहेको छ । 

नुवाकोटकै सिसडोलमा २ वर्षका लागि अस्थायी रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि १४ वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गरिँदा ल्याण्डफिल साइड भरिएको छ । त्यसैले बञ्चरेडाँडामा पनि त्यही समस्या दोहोरिने आशंका स्थानीयले गरेका छन् । 

बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइड निर्माणका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।