काठमाडौं । सेवाग्राहीबाट घुस लिने शहरी विकासका एकजना इञ्जिनियरसहित विभिन्न ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीका एकजना इञ्जिनियर, स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीमा कार्यरत तथ्यांक अधिकृत र क्षयकुष्ठ सहायकसहित तीनजना तथा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका एक सचिवसहित चारजनाविरुद्ध अख्तियारले मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सहरी विकासका इञ्जिनियर त्रिलोक जोशी भवन निर्माण ठेक्का सम्झौताको रनिङ बिल तयार र म्याद थप लगायतका काम गरिदिएबापत दार्चुला र बैतडीका सेवाग्राहीबाट लिएको दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।
जोशीले दार्चुलामा निर्माणाधीन हिकिला स्वास्थ्य चौकी भवन र दशरथचन्द नगर भवन ९सभाहल० बैतडीको निर्माण कार्यहरूको म्याद थप लगायतका कार्यमा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
यस्तै, स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीमा कार्यरत तथ्यांक अधिकृत ९छैटौं० मेघनाथ रेग्मीले पिएमटिसिटी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी पेस्की फस्र्योट गर्ने क्रममा नक्कली बिल भरपाई पेस गर्नुका साथै असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दैनिक भ्रमण भत्ता वितरण गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
रेग्मीले गत असारमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लगेको पेस्की रकममध्ये खर्च हुन बाँकी रकम हिनामिना गरेको खुलेको भन्दै अख्तियारले एक लाख आठ हजार तीन सय ८९ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोग लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
म्याग्दीकै क्षयकुष्ठ सहायक मनीषकुमार महतोले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका नक्कली बिल भरपाई पेस गर्नुका साथै असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दैनिक भ्रमण भत्ता वितरण गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । महतोविरुद्ध चार लाख ८१ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा सोही रकम बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
म्याग्दीकै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद आचार्य र लेखापाल हरिशंकर शर्माले पेस्की फस्र्योट तथा भुक्तानी भएको परिवार नियोजन सेवा सुदृढीकरण कार्यक्रम र उपचार केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिममा एक लाख ७८ हजार चार सय ४६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । आचार्य हाल निलम्बनमा छन् ।
यस्तै, बर्दियाको साबिक मैनापोखर गाविसका तत्कालीन सचिव मणिराज पौडेलले कार्यालय भवनको माथिल्लो तला निर्माणका क्रममा निर्माण हुँदै नभएको कार्यको समेत रकम भुक्तानी दिएको खुलेको भन्दै अख्तियारले एक लाख ८९ हजार सात सय ५२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिबाट विनियोजित बजेटमा झ्याल ढोकाको चौखट खर्चतर्फ कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको अख्तियारले जनाएको छ । खरिदार ९निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव० प्रदीप चौधरीले भवन निर्माणमा हुँदै नभएको कार्यहरूसमेत भए गरेको भनी नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको खुलेको पनि अख्तियारले जनाएको छ ।
सोही मुद्दामा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका असिष्टेण्ट सव–इञ्जिनियर लोकबहादुर शाहीले भवन निर्माणमा हुँदै नभएको कार्यहरूसमेत भएको भनी कार्यसम्पन्न प्रतिवेन तयार गरेको खुलेको भन्दै अख्तियारले उनीसहित भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अंकार चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
