काठमाडौं । भूकम्पका कारण क्षति भएका स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सुस्त गतिमा छ । भूकम्पको साढे चार वर्षसम्म पनि ३३ प्रतिशत पुराताŒिवक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका क्षतिग्रस्त ७५३ सम्पदामध्ये हालसम्म ३८७ (५१ प्रतिशत) मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १२३ सम्पदा पुनर्निर्माणको क्रममा रहे पनि अझै २४३ (३३ प्रतिशत) सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । यस्तै भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लाका ८४५ सम्पदामध्ये १३८ मा पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन बाँकी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये अहिलेसम्म ५६ प्रतिशत अर्थात् ६६५ वटाको मात्रै पुनर्निर्माण गरिएको छ । अझै ३२ प्रतिशत अर्थात् ३८३ स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन भने १४९ स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
पूर्णरूपमा क्षति भएका ५४४ संस्थाहरूमध्ये ३१४ मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ७५ संस्था पुनर्निर्माणको क्रममा छन् भने १५५ स्वास्थ्य संस्थामा पुनर्निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन । आंशिक रूपमा क्षति भएका ६५३ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३५१ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ७४ वटामा काम जारी रहँदा २२८ मा सुरु नै हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति पुगेका ७ हजार ५५३ विद्यालय भवनमध्ये अहिलेसम्म ७१ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ३४८ भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । एक हजार ८१६ भवन पुनर्निर्माणको काम जारी छ भने ३८९ मा अझै काम सुरु हुन सकेको छैन ।
विद्यालय भवनहरूको तुलनामा कक्षाकोठाहरूको पुनर्निर्माण भने कम भएको छ । जम्मा ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म २६ हजार ६२६ मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १५ हजार ४८९ मा काम जारी रहेको जनाइएको छ । ७ हजार ५६६ कक्षाकोठा पुनर्निर्माणका काम सुरु हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीका अनुसार स्रोतसाधनहरूको अभावमा माग भएअनुसार कक्षाकोठा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । ‘हामीले मागअनुसार विद्यालय भवनजस्तै कक्षाकोठाको निर्माण गर्न सकेका छैनौं, चारवटा माग भएको ठाउँमा २ वा ३ वटा कक्षा कोठामात्रै बनेका छन्’, उनले भने, ‘स्रोतसाधन अभावमा आगामी दिनमा वार्षिक कार्यक्रम अनुसार पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।’
धरहरा : दुई सातामा एक तला
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले धरहरा पुनर्निर्माणको काम अहिले सन्तोषजनक रहेको बताए । हालसम्म ३२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताउँदै उनले तेस्रो तलाको ढलान भइसकेको जानकारी दिए ।
संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रगति जानकारी गराउँदै ज्ञवालीले हालसम्म अण्डरग्राउण्डको काम भएकाले बाहिर नदेखिए पनि अब हरेक २ हप्तामा १ तला बनाउने गरी धरहरा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढेको बताए ।
गोश्वरा हुलाक कार्यालय र राष्ट्र बैंकको टक्सार कार्यालय स्तानान्तरण गर्न समय लागे पनि काममा सन्तोषजनक प्रगति भएको उनले बताए । हुलाक कार्यालयका लागि प्रिक्याब भवन निर्माण गरिएको र राष्ट्र बैंकलाई नेपाल औषधि लिमिटेको कम्प्लेक्समा भवन निर्माण गरी स्थानान्तरण गरिएको उनले बताए ।
यसैगरी आगामी वैशाखमा सम्पन्न गर्नेगरी रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । रानीपोखरीभित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा समस्या आएको भन्दै उनले विज्ञलगायत सरोकारवालाको सल्लाहअनुसार ग्रन्थकुट शिखर शैलीमा निर्माण हुने जानकारी गराए । पुस मसान्तभित्र पोखरीको पिँधको काम सकिने, मन्दिर र वरिपरिको काम वैशाखभित्र सम्पन्न हुने उनले बताए ।
कैदीबन्दीलाई पुनर्निर्माणमा सामेल गर्न सुझाब
समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई पुनर्निर्माणको काममा सामेल गराउन सुझाब दिएकी छन् । कारागारमा रहेका युवाहरूले पनि देशका लागि योगदान दिनसक्ने भन्दै उनले कैदीबन्दीलाई पनि यसमा सामेल गराउन सके राम्रो हुने बताएकी हुन् ।
पुनर्निर्माणका सवालमा अरू देशको उदाहरण हेरेर गर्नुभन्दा पनि आफ्नै शैलीमा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले भनिन्, ‘अबको काम अरू देशको उदाहरण दिँदै गर्ने होइन । अरू देशले हाम्रो देशलाई रोल मोडलको रूपमा लिने गरी गर्नुपर्छ ।’
समिति बैठकमा सांसदहरू दीलेन्द्र प्रसाद बडु र नवराज सिलवालले एकीकृत बस्ती निर्माणका विषयमा चासो राखेका थिए । बडुले स्थानीयको रुचिलाई मध्यनजर गर्दै निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सांसद सिलवालले एकीकृत बस्ती निर्माणको महŒवपूर्ण अवसरको पनि सदुपयोग गर्न नसकिएको बताए ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि आफूहरूले चाहेरमात्रै नहुने बताए । यो विषय जनताको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले उनीहरूको सहभागिता र आग्रहविना सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।
