प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागभित्र पारेर नक्सा प्रकाशित गरेको विषयमा शनिबार सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठक डाके । यसअघि उनले गत भदौ पहिलो साता संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठक राखेका थिए । आफ्नो कार्यकालको साढे एक वर्षमा त्यो पहिलो बैठक थियो । मुख्यरूपमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनका विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्केन । यसपछि तीन महिना बित्नै लागेको छ तर आयोगमा नियुक्ति भएको छैन ।
भारतले दार्चुलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरेको भरखरै होइन । करिब ६ दशकदेखिको विवाद हो । नेपालले आफ्नो भूमि रक्षार्थ केही कामै नगरेको पनि होइन तर त्यो साह्रै अपर्याप्त रहृयो । विषय उठान हुँदा पनि समाधानका लागि निरन्तर प्रयास भएन । भारतले भौतिकरूपमा अतिक्रमण गरेकै थियो, सैनिक क्याम्प राखेकै थियो, भारतीय सुरक्षाकर्मीले आसपासका नेपालीलाई दुःख दिएकै थिए । अब भने भारतले नक्सामै पारेर भारतीय भूमि नै हो भन्ने सन्देश दिएको छ ।
विवाद समाधानका लागि आवश्यक राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्ने नेपालले नै हो । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठक राखे । सामान्यताया आफ्नो भूमि हाकाहाकी अतिक्रमणमा परेको विषयमा मत धरै बाझिने भएन । बैठकका सहभागी सबैले आफ्नो भूमि रक्षार्थ राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक जे आवश्यक पर्छ, त्यो पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । आफ्नो भूमि हो र भारतले मिचेकै हो भन्नेमा कसैको पनि मत बाझिएन । सबै सहभागीको एकै स्वर भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि सीमा विवाद सुल्झाएर आफ्नो भूमि रक्षा गर्न पहल गर्ने र सकेसम्म आफैँले टुंगोमा पु¥याउने महŒवपूर्ण अवसर छ । उनले चाँडै यस निमित्त पहल गर्न सक्छन् । विवाद छ भन्ने कुरा भारतले पनि स्वीकार गरेको हो । समाधानकै लागि संयुक्त समिति छ । परराष्ट्र सचिव स्तरमा छलफल गर्ने सहमति भएको हो । कालापानी–लिम्पियाधुराको अतिक्रमण केवल प्रशासनिक वा प्राविधिक तहबाट समाधान हुँदैन भन्ने प्रष्ट छ । तथ्य र प्रमाणहरूका साथ उपल्लो स्तरको राजनीतिक र कूटनीतिक पहल आवश्यक पर्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्छन् ।
सबै राजनीतिक दलको एक मत छ । सुगौली सन्धिदेखि सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू छन् जसले कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै हो, भारतले सीमा अतिक्रमण गरेकै हो भन्ने प्रष्ट पार्छन् । खाँचो छ निरन्तर पहल गरेर टुंगोमा पु¥याउने दृढताको । सामान्यतया सीमा विवाद फटाफट सुल्झिँदैन । निरन्तरको लामो प्रयास आवश्यक पर्छ । समस्या रहेकैले समाधान आवश्यक परेको हो । भारतसँग धेरै ठाउँमा विवाद सुल्झिएका छन् । भारत बल मिच्याइँ नगरी तथ्य केलाउन सहमत हुने हो भने कालापानी क्षत्रको विवाद पनि सुल्झिन्छ ।
हक्की स्वभावका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्राप्त ऐक्यबद्धता र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विवाद सुल्झाउन पहल गरेर अवसरको सदुपयोग गर्न सक्छन् ।
