काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययन शुल्क वृद्धि गरेलगत्तै विद्यार्थी संगठन र मेडिकल कलेजहरूले परस्पर विपरीत ढंगले विरोध जनाएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गर्ने र मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थी भर्ना नलिने चेतावनी दिएका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरूले अध्ययन शुल्क निकै महँगो भएको र सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा पुगेको भन्दै वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका छन् । मेडिकल कलेजहरूले विगतमा पेस गरिएका माग पूरा नभई शुल्कवृद्धिको अर्थ नरहने भन्दै बढेको शुल्कमा पनि पढाउन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट नौ विद्यार्थी संगठनले एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययन शुल्क वृद्धिको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । आइतबार राजधानीमा बसेको विद्यार्थी संगठनहरूको संयुक्त बैठकले वृद्धि गरिएको शुल्क तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट बढी लिएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न र अहिले सरकारले मेडिकल शिक्षामा बढाएको शुल्क तत्काल खारेज गरी मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गरियोस्, अन्यथा कडा संघर्षमा जाने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।’
विद्यार्थी संगठनहरूले मेडिकल शिक्षामा रहेका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने प्रयत्नस्वरूप कात्तिक ९ गते सरोकारवाला र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबीच बृहत् अन्तरक्रिया गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएका विभिन्न प्रकारका विकृति, विसंगति सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टो ती विसंगतिहरू फस्टाउन सघाउ पु¥याएको ठहर विद्यार्थी संगठनहरूले गरेका छन् ।
बैठकमा अखिल (क्रान्तिकारी), नेपाल विद्यार्थी संघ, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु पाँचौं, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ र राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
उता निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको छाता संगठन ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपाल’ ले शुल्क वृद्धिसम्बन्धी आयोगको निर्णय अव्यावहारिक रहेको भन्दै अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संगठनका महासचिव डा. सुनिल शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा पेस गरेका मागको सुनुवाइ एवं उचित सम्बोधन नगरिएसम्म चिकित्सा शिक्षाका कुनै पनि कार्यक्रममा यस शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थी भर्ना लिन, अध्यापन गराउन नसकिने र कलेजहरूको लिखित सहमतिबेगर जबरजस्ती विद्यार्थी भर्नाका काम कारबाही गरे÷गराएमा विद्यार्थी र अभिभावक आफैं जिम्मेवार हुने चेतावनी दिएका छन् ।
निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो संलग्नताबिना सिट संख्या घटाएको, अवैज्ञानिक तवरले शुल्क निर्धारण गरी कलेजहरूलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाएको, विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नुको सट्टा भर्ना प्रक्रिया जटिल बनाई त्रसित पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
आयोगले बिहीबार एमबिबिएसका लागि दुई लाख रुपैयाँ र बिडिएसका लागि एक लाख रुपैयाँ शुल्क वृद्धिको निर्णय गरेको थियो । शुल्क वृद्धिपछि उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस पढ्न ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने उपत्यका बाहिरका कलेजमा ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । त्यस्तै, बिडिएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र २० लाख १९ हजार ५५० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर २० लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
अघिल्लो शैक्षिकसत्रमा उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क थियो । बिडिएसका लागि भने उपत्यकाभित्र १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ थियो ।
आयोगले आफ्नै देशमा योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरेका आएका विद्यार्थीले पनि आयोगले विदेशी विद्यार्थीहरूले नेपालमा योग्यता परीक्षा दिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । एसोसिएसनले भर्ना प्रक्रिया जटिल बनाएको भन्दै यो निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ । यस्तो निर्णयले विदेशी विद्यार्थी निरुत्साहित हुने एसोसिएसनको भनाइ छ ।
