काठमाडौं । सरकारले असोज ७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय आज सार्वजनिक गरेको छ ।
असोज ७ गते बसेको बैठकले विभिन्न १४ जना निर्णय गरेको बिहीबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
बैठकले पूर्व राष्ट्रपति पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने बताएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले एसिड आक्रमणबाट घाइते भएकी जेनी खड्का र मुस्कान खातुनलाई उपचार खर्च एवम् जीवनयापन गर्न जनही तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
२०७६ साल असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय–
१. नेपाल ट्रस्ट (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
२. मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको शम्भुप्रसाद मण्डलको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ ।
३. एसिड आक्रमणबाट घाइते भएक जेनी खड्का र मुस्कान खातुनलाई उपचार खर्च एवं जीवनयापन गर्न जनही तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
४. चितवन जिल्ला, भरतपुर महागरपालिका वडा नं. १६ को वडाध्यक्षको रिक्त पदपूर्तिका लागि २०७६ मंसिर १४ गते शनिबार उपनिर्वाचन हुने गरी मिति तोक्ने र र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।
५. नेपाली नागरिकहरू नारायणप्रसाद अर्जल र महासेनानी रामजी थापालाई विदेशी मुलुकबाट पदक ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
६. प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७. उपरथी प्रभुराम शर्माको पदावधि १ वर्ष २ महिना १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
८. नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र इजरायलको हिब्रु लेखक संघबीच वाङ्मय आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावित समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
९. नेपाल सरकार र अष्ट्रेलिया सरकारबीच हवाई सेवा सम्भौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१०. शहरी पूर्वाधार विकास निगमको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
११. राजकीय अतिथी गृह निर्माण गर्न तयार गरिएको गुरूयोजना स्वीकृत गरिएको छ ।
१२. पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भारतको चण्डिगढस्थित अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार र उपचारसँग सम्बन्धित विलबमोजिमको रूपैया नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दुतावासबाट भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ ।
१३. सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
१४. एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा
प्रवक्ता
नेपाल सरकार
