ज्ञातव्य छ कि नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित (ल्याण्ड लक्ड) मुलुक हो । समुद्रसँग यसको सरल पहुँच छैन । तेस्रो देशसितको सहज एवं सरल व्यापारको निम्ति समुद्रीमार्ग उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । नेपालले भारतको हल्दियामा (कोलकाता) बाट त्यो पहुँच उपयोग गर्दै आएको छ । दुई वर्षअघि देखि दक्षिण भारतको विशाखापटनम बन्दरगाह पनि उपयोगमा ल्याइएको छ । छोटो मानिएको कोलकाताभन्दा त्यसको दूरी बढी छ । समुद्रसम्मको पहुँच विस्तार हुँदै जाने सम्भावना बलियो हुँदै जाँदा नेपाल छिमेकीले समेत ल्याण्ड लक्डबाट ल्याण्ड लिङ्क्ड कन्ट्री भन्न थालेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै उद्घाटन गरेको मानवनिर्मित मल्टिमोडल बोर्ड साहिबगञ्ज र कालुघाट सन्यालनमा आएका कारण अव नेपाललाई पनि विदेशसित व्यापार गर्न सहज र सरल हुनेछ । नेपालको सीमाबाट दक्षिणतर्फ र यो १५० देखि १७५ किमि टाढा रहेको समुद्रबाट गंगा नदी हुँदै वनारस, साहिबगञ्ज र कालुघाटमा भारतीय जहाज आउन थालेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो उद्घाटन सम्बोधनमा यसबाट नेपालतर्फको व्यापारमा पनि सहजीकरण हुने विश्वास दिलाएका छन् । यसले हाम्रो दूरी घटाउने मात्र होइन, कूटनीतिक पहल हुन सके नेपालतर्फकै ट्रक वनारस, साहिबगञ्ज र कालघाट पुगेर सामान सक्छन् । यसबाट लाभ लिने काम नेपालको हो ।
नेपाल नजिकसम्म जहाज आइपुग्ने अवस्था आउनु निकै खुसीको कुरा हो । नेपालले पनि यसको सदुपयोग गर्न थालेपछि नेपाली बजारमा आउने सामानको मूल्य २० प्रतिशतसम्म सस्तो बनाउन सकिनेछ । नेपाल पनि अब समुद्रको नजिकसम्म पुग्न पाउनु ठूलो कुरा हो । नेपाल–भारत सम्बन्ध र आपसी विश्वासलाई बलियो बनाउनमा यसले पनि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । भारतले खुला गरेको यो सम्भावनाबाट लाभ लिन पनि नेपाल नै अग्रसर हुनुपर्छ ।
केही महिनाअघि मात्र चीनसँग पारवहन तथा ब्यापार सम्झौताले प्रोटोकल तय भए पनि उससँगको सामुद्रिक पहँुच तीन हजार किलोमिटरभन्दा टाढा छ । जसले ने भने पनि सीमासम्म रेल नआएको मात्र होइन, सडक सञ्जाल पनि सहज, सरल र अनुकूल हुन केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण कठीन मात्र होइन असम्भव जस्तै छ । तीस हजार करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानी कसले र किन गर्ने ? तथा यसको प्रतिफल कहिलेसम्म आउने ? यी विषयमा समीक्षा गर्न पनि विज्ञहरूलाई कठिन नै हुनेछ । यस्तो लोकप्रियता पाउन कठीन र असम्भव घोषणाहरू पनि गरिन्छ र जनतालाई भ्रमित पारिन्छ तर यथार्थ कुरा विस्तार–विस्तारै जनतालाई थाहा भइहाल्छ । सम्भव र सहज कामबाट छिटो र बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न खोज्न नराम्रो होइन तर एउटा देशको निर्भरताको विकल्प अर्काे देशमाथिको निर्भरता हुन सक्दैन । भारतको विकल्प खोज्दा हामीले देश र जनतालाई पुग्नसक्ने हानीको बारेमा पनि विचार गर्नु आवश्यक हुनेछ । केवल राजनीतिक ईष्र्या–इषका कारण तथा व्यक्तिगत चाहनामा क्षति पु¥याउनु बुद्धिमानी मान्न सकिँदैन । चीन र भारत दुवैबाट हामीले परस्पर लाभ लिन सक्छौँ । चीनको मार्ग पनि उपयोग गर्न सक्छौँ । यसो गर्दा लाभ नै हेर्ने हो । एउटाको विकल्पका रूपमा अर्कोलाई अघि सार्न कूटनीतिक चातुर्य होइन ।
हालसम्म नेपालले सामुद्रिक बन्दगाहका निम्ति ८७५ किलोमिटर टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था छ तर अब मानवनिर्मित मल्टिमोडल पोर्ट सहिबगञ्ज र कालघाट उपायोग गर्न पाएमा नेपाललाई निकै सजिलै हुनेछ । नेपालले यस विषयमा भारतसित शुरुमै सम्झौता गरेको भए हामी यसको उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा आउने थियो । तर, सञ्चालनमा आइसक्दा पनि उपभोगको सम्झौता पारवहन सन्धिमा रुट थप्ने काम गर्न सकेको छैन । अग्रसरता लिने काम नेपालकै हो ।
नेपालले अघि बढाएको पारवहन सन्धिको प्रस्तावमा भारत सरकारले बनारस, साहिबगञ्ज र कालुघाट थपिदिएमा त्यो दूरी वढीमा १७५ किमिको सीमानामा जलमार्गमार्फत कन्टेनर ल्याउन सक्नेछ । यसले नेपाली बजारमा आउने सामानको मूल्य २० प्रतिशतसम्म सस्तो बनाउन सकिने आकलन भइरहेको छ । मल्टिमोडेल बन्दरगाह भन्नाले सडठक, रेल र जल तीनवटा मार्गबाट हुने माल ढुवानीका लागि उपयोगी मानिने हुनाले त्यस्ता बन्दरगाह उपयोग गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ । यसको उपयोग हुनसके नेपालका लागि कम खुसीको कुरा हुने छैन । मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि यो महŒवपूर्ण पाइला सावित हुनेछ ।
साना जहाजमा २५ सय टनसम्म ल्याउन सकिने गंगामा नेपालका नदी जोडिएको अवस्थामा नेपालमा जहाज ल्याउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपना साकार गर्न पनि तत्काल कूटनीतिक पहल गरे सम्झौता गर्दै समुद्रसम्म पहुँचका लागि दूरी घटाउन सहिबगञ्ज र कालुघाटमा नेपालको पनि उपयोग गर्न पाउने सहमति गर्नु आवश्यक छ । धेरैतिर आँखा डुलाउनु आवश्यक नै पर्दैन ।
भारतसितको व्यापारघाटा कम गर्नको निम्ति पनि यस्ता सुविधाहरूको उपयोग गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसित सम्बन्ध अझ बढी सुदृढ गरी नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्छ । मोदी नेपाल प्रति बढी सदाशयता र सद्भाव राख्ने नेता हुन् । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उनले चारपटक नेपालको भ्रमण गर्नु नै पनि उनको सद्भावको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । उनले पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम एवं मुक्तिनाथको दर्शन गरेर नेपालका तीर्थ स्थलहरूलाई अम भारतीय जनता समक्ष तथा विश्वसामु परिचय गराउने ठूलो काम गरेका हुन् । नेपालमा संविधान जारीपछिको अवरोधको अवस्थाबारे पनि मोदीले पछुतो मानेको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले हजारौँको संख्यामा भारतीय तीर्थयात्रीहरू दैनिकरूपमा नेपाल भ्रमणमा आउने क्रम जारी छ । नेपालका लागि भारत नै धार्मिक पर्यटकको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो ।
मोदीको नेपाल भ्रमण नेपाल र भारतीयबीच विद्युत व्यापारका लागि पाँच वर्षअघि भएको विद्युत प्रसारण सम्झौताका कारण अहिले नेपाल लोड सेडिङमुक्त भएको छ । हामीकहाँ जगेडा रहेको ४०–५० मेगावाट जति बिजुली भारत (बिहार) मा निर्यात गर्न गरिरहेका छौँ । नेपालले भारतबाट बिजुलीको आधार कायमै राख्नेछ । भारतले बिजुलीको निरन्तररूपमा उत्पादन पनि गर्नेछ । हामी पनि जलसम्पदाको सदुपयोग गरेर भूटानभन्दा बढी आय गर्न सक्छौँ र आफ्नो अर्थतन्त्र पनि बलियो बनाउन सक्छौँ । यसका निमित्त लगानी र विद्युत उपभोगको मोडल बनाउन आवश्यक हुन्छ । प्रतिबद्धताका साथ योजनाबद्ध काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । समृद्धि टाढा छैन ।
वर्तमान अवस्थामा भारतसितको द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले आफ्नो कुल वैदेशिक व्यापारको ५६.५ प्रतिशत भारतमा निर्यात गरिरहेको छ जबकि कुल आयातको ६५.५ प्रतिशत कारोबार पनि भारतसित गरिरहेको छ । उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ हामी ३.०१५ प्रतिशत मात्रै निर्यात गर्दैछौँ । निर्यातभन्दा भन्दा आयात चार गुणाले बढी छ । यसको अर्थ हाम्रो उत्पादन भारत र चिनियाँ बजारमा बिक्री हुँदैन अथवा हामीसित निर्यात गर्नलायक सामानको उत्पादन नै छैन । प्रतिस्पर्धी उत्पादन नभई निर्यात बढ्दैन । निर्यात नबढी व्यापारघाटा कम हुँदैन । अलिहेको व्यापारघटा नियन्त्रण हुँदै कम गर्दै जान नसके समृद्धि कठिन हुनेछ । गुणस्तरीय उत्पादन हाम्रा लागि अनिवार्य तŒव हो ।
बहुप्रतिक्षित एवं बहुउपयोगी नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ । दक्षिण एशियाकै यो पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन हो । यसो भन्न पाउनु हाम्रा लागि कम गौरवको कुरा होइन । यस परियोजनाको सञ्चालनबाट वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँ ढुवानी खर्च जोगिने छ । साथै, कुनै अवरोध र चुहावटविना तेलको आपूर्ति पनि सहज र सरलरूपमा हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा यसको उद्घाटन गरिसकेका छन् । तेल आउन सुरु भएको छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा समय बचत गर्ने, लागत घटाउने, शुद्धता कायम रहने सवारी यातायात कम गर्ने र वायु प्रदूषण काम हुने र मूल्य प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ कमी आउने छ । यसबाट हुने सम्भावित लाभको एउटा सानो संकेत हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले झारखण्ड भारतको झारखण्डमा साहिबगञ्जमा उद्घाटन गरेको भारतको दोस्रो ठूलो मल्टिमोडल टर्मिनल सञ्चालनमा आएकाले अब झारखण्ड तथा बिहारमा उद्योगहरूलाई विश्वकै बजारको ढोका खोलिदिने छ । नेपाललाई पनि जलमार्गमार्फत मालसामानको ढुवानी गर्न सक्ने अवसर प्राप्त हकलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । लाभ लिन पहल गर्ने काम फेरि पनि नेपालकै हो ।
