काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबार परिसरभित्र बन्ने नयाँ संसद भवनमा भ्रष्टाचारबारे बहस गर्नु नपर्ने अवस्था ल्याउने गरी सरकार क्रियाशील हुने बताएका छन् । बुधबार संघीय संसद भवन शिलान्यास गर्दै उनले सुशासनका लागि आफ्नो सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको पनि बताए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले डेढ वर्षको अवधिमा गरेका कामको परिणामसमेत देखा पर्न थालेको बताए । नयाँ संसद भवन बनेपछि सांसदहरूले संसदमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी गुनासो गर्न नपर्ने अवस्था ल्याउन सरकार क्रियाशील रहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामी भ्रष्टाचारविरोधी अभियान यसरी चलाउँछौं कि यो संसदमा त्यस विषयमा बहस नै गर्नु नपरोस्,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय प्रणालीमा आधारित शासनपद्धति भए पनि संसद बैठक बस्ने ठाउँ नभएकोे स्थिति अब अन्त्य हुने बताए । संसद भवन निर्माणको समय र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने उनले प्रष्ट पारे । ‘निर्माणमा कुनै प्रकारको विलम्ब मान्य हुँदैन,’ उनले निर्देशन दिँदै भने, ‘समयभित्र काम सक्नुहोस् । गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन ।’ नयाँ संसद भवनमा बसेर नेपाललाई अग्रगतिमा लैजाने ठूला निर्णयहरू हुने उनले बताए । उनले भने, ‘यही भवनबाट धेरैवटा सक्षम सरकारहरू बन्नेछन् भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।’
प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रविरुद्ध कसैले धावा बोल्छ भने सरकार चुप लागेर नबस्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘केहीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउन कोशिस गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘गणतन्त्रमाथि धावा बोल्न थालियो भने सरकार चुप लागेर बस्दैन ।’ उनले लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण तवरले विरोध जनाउन पाइने प्रष्ट पार्दै उनले विरोधका तरिका सही हुनुपर्ने बताए ।
डमरुसहितकी बघिनीको स्वभावको दृष्टान्त अघि सार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना डमरु जोगाउन बघिनी अघि सरेझैँ सरकार अघि सर्ने बताए । उनले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धका कुनै पनि गतिविधि सहृन नहुने चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि प्रकारको हिंसा आवश्यक नरहेको भन्दै सरकार चुप लागेर नबस्ने पनि चेतावनी दिए ।
संघीय संसद भवन तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ । कुल सात अर्ब ७३ करोड ५२ लाख चार हजार ७३१ रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने सो भवन मूल्यवृद्धि र विभिन्न कन्टिजेन्सीसहित करीब नौ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, कमल कक्ष, अति विशिष्ट व्यक्तिको लागि कार्यालय भवन, पुस्तकालय र संग्रहालय, संसदीय दलको कार्यालय, संसदीय समिति, संसदीय सचिवालय, चमेना गृह, प्रेस÷छपाइ र पार्किङसहित विभिन्न ११ किसिमका संरचना रहने छन् ।
संसद् भवन नहुँदा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिइएको छ । सिंहदरबार परिसरमा रहेको पुरानो संसद भवनमा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य नअटाउने भएपछि २०६४ सालदेखि सम्मेलन केन्द्र प्रयोग भएको हो ।
कुल १७३ रोपनी आठ आनामा क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको संघीय संसद भवनको निर्माणको ठेक्का टुण्डी से जेभी कम्पनीले पाएको छ । शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले तीन वर्षभित्र भवन निर्माण भइसक्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
