काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २० लाखभन्दा बढीको चेक काट्न नमिल्ने र २ लाखभन्दा बढी भुक्तानी तत्कालै हुने व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले परिपत्र जारी गर्दै ‘क’ वर्गका बैंकका लागि मंगलबारदेखि लागू हुनेगरी रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन २०७५ अनुसार केन्द्रीय बैंकले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । भदौ १९ गते आरटिजिएस नियमावली ल्याएको राष्ट्र बैंकले आइतबार आरटिजिएस प्रणाली लागू गर्न २८ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग सम्झौता गरेको छ । २०७६ पुस मसान्तसम्ममा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आरटिजिएस प्रणालीका लागि आवेदन गर्नुपर्ने छ । एउटा बैंकमा खाता भएको व्यक्तिले अर्को बैंकमा खाता भएको व्यक्तिलाई ठूलो परिमाणमा भुक्तानी दिन यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो, उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करोडौं खर्च जोगिने बताइएको छ ।
हाल जतिसुकै ठूलो भुक्तानी चेकमार्फत हुँदै आएकोले क्लियरिङ भुक्तानीको भोलिपल्टै मात्र हुने गरेको छ । तर, उक्त प्रणालीबाट भुक्तानीको क्लियरिङ कारोबार भएकै समयमा हुनेछ । हाल अन्तर बैंक चेक साट्दा कम्तीमा एक दिन लाग्छ तर आरटिजिएस प्रणाली लागू भएपछि भुक्तानी गर्ने खातावालले खाता नम्बर दिनेबित्तिकै भुक्तानी हुन्छ, चेक बोकेर हिँडिरहनु पर्दैन ।
मंगलबारदेखि ठूला भुक्तानीमा बैंकहरूले यो प्रणाली बाध्यकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ । यस प्रणालीमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्ट्रेट थट प्रोसेसिङ (एसटिपी) मार्फत कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । कारोबारमार्फत २ लाखभन्दा कम कारोबार गर्न पाइने छैन भने कारोबारका लागि नेशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर सिष्टम (एनइएफटी) लागू हुनेछ । आरटिजिएफबाट भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कारोबारमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी हुनेछ । यो प्रणालीमा प्रत्येक कारोबार भएको आधा घण्टाभित्र यो प्रणाली देखिसक्नुपर्नेछ । कारोबार आइतबार १० बजेदेखि ३ बजेसम्म र शुक्रबार १० बजेदेखि १२ बजेसम्म गर्न पाइने छ । यस्तो सुविधा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को २५ प्रतिशतसम्म इन्ट्रडे लिक्विडिटी फेसेलिटी (आइएलएफ) प्रदान हुनेछ । सुविधा रकम गणना गर्दा अनिवार्य मौज्दात (सिआरआर) बाहेकको रकमलाई गणना गरिनेछ ।
आइएलएफ अन्तर्गत प्रदान हुने रकम आरटिजिएस प्रणालीको सोही दिन कारोबार बन्द हुने समयमा शून्य मौज्दात हुनुपर्नेछ । यस्तो रकम आरटिजिएस सेटलमेन्ट एकाउण्टबाट स्वतः शोधभर्ना हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आरटिजिएस सेटलमेन्ट एकाउण्टमा यदि आइएलएफ चुक्ता गर्न पर्याप्त रकम नभएमा अन्य स्रोतबाट व्यवस्था गरेर भए पनि रकम राफसाफ गर्नुपर्ने छ । कारणवश यस्तो रकम राफसाफ हुन नसकेमा स्थायी तरलता सुविधा रकम प्राप्त गरी राफसाफ गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पूर्व–सम्झौता गरी उक्त रकम बराबर सुरक्षण रोक्का राख्न सक्नेछ । राष्ट्र बैंकको जिएल सिष्टममा खाता रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आरटिजिएस सिष्टमबाट कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेटलमेन्ट एकाउण्टको व्यवस्था गरेको छ ।
