सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमात्र होइन, नेपालले अन्य मुलुकहरूसँग गरेको सबै सन्धिको सक्कल कपी चोरियो र विदेशमा पु¥याइयो भन्ने हल्लीखल्ली शान्त भएको छैन । कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत सन्धिको सक्कल सुरक्षित छ भन्न सकेको छैन । सबै टक्टकिने स्थिति भनेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मिलोमतोमा सन्धिको सक्कल प्रति विदेशीलाई बेचियो भन्न जिब्रो चपाउनु पर्दैन ।
१९५० को सन्धि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनसमशेर जबरा र भारतकाबीच भएको थियो । सधैँ १९५० को सन्धिको मुद्दा उठाएर राजनीति गर्दै आएका सशक्त वामपन्थी नेकपा सरकारमा छ र नेकपाको सरकारले यो हो १९५० को सन्धि भनेर जनतालाई सुसूचित गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा लोक सार्वभौम छ र सार्वभौम लोकले यो सन्धिलगायत सबै सन्धिबारे थाहा पाउनैपर्छ । विदेश पु¥याइएको भए फर्काउनुपर्छ र यसमा दोषी को को हुन्, तिनलाई राष्ट्रघातको मुद्दा चलाइनुपर्छ । दण्ड दिनुपर्छ । मूर्ति चोरहरूको बिगबिगी देखिएको हो, अब सन्धि सम्झौता चोरहरू पनि शासन प्रशासनमै देखिए । डुङ्ग्रे मुसा पो पालेका रहेछन्, जनताले ।
२०६८ सालमा प्रधानमन्त्री थिए, डा. बाबुराम भट्टराई । उनी भारत भ्रमणमा गएका बेलामा १९५० को सन्धिलगायतका विषय सम्बन्ध सुधार गर्न के के गर्न सकिन्छ, यसबारे इपीजी समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो । २०७१ साल साउन १९ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच इपीजी अर्थात प्रबुद्ध समूह गठन गरेर निकास पहिल्याउने पुनः सहमति भयो र नेपालका तर्फबाट डा.भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, राजन भट्टराई र सूर्यनाथ उपाध्याय तथा भारतका तर्फबाट भगत सिंह कोसियारी, जयन्तप्रसाद, बीसी उप्रेती र महेन्द्र पी लामा रहेको प्रबुद्ध समूह गठन गरियो ।
यो समूहले २ वर्षको कार्यावधि पाएको थियो र नेपाल र भारतले एक एक लाख डलर बजेट दिने सहमति यसमा भएको थियो । बजेट सकियो, रिपोर्ट पनि तयार भयो तर त्यो रिपोर्ट नेपाल सरकारमा थन्क्याएको पनि वर्ष नाघिसक्यो । भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यो रिपोर्ट औपचारिक रूपमा बुझेका छैनन् ।
अहिले सन्सनीपूर्ण खबर भारतसँग निकट सम्बन्ध रहेका भनिएका नेपालीबाटै सार्वजनिक भएको छ– भारत यो इपीजीको रिपोर्ट बुझ्नै चाहँदैन, १९५० को सन्धि यथावत राख्न चाहेको छ भारतले ।
१९५० को सन्धि सधैँ नेपालको राजनीतिक मुद्दा रहेको छ । २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था, १० वर्षे जनयुद्ध र २०६३ सालको जनआन्दोलनमात्र होइन, त्यसपछि आजसम्म पनि १९५० को असमान सन्धि नेपाली राजनीतिमा तात्तातो मुद्दा हो । जसलाई उछालेर राजनीतिमा जित हार हुन्छ र सेलाउँछ । चुनाव आयो कि यो मुद्दा फेरि चर्को रूपमा उठ्ने गरेको छ ।
१८८० किलोमिटर नेपाल–भारतबीचको खुला सिमाना नियमित नियमन, निगरानीमा राख्ने र अन्य असमान सन्धि तथा नेपाली भूभागको अतिक्रमण तथा कालापानी, सुस्ता, लिपुलेकजस्ता नेपाली भूभागमा विदेशी हस्तक्षेपसमेत रोकेर सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनेछ भन्ने जुन आशाका साथ प्रबुद्ध समूह गठन भएको थियो । त्यो समूहले आफ्नो रिपोर्ट कहिले नेपाल, भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने हुन् भन्ने प्रतीक्षा भइरहेका बेलामा भारत यही सन्धि पूर्णरूपमा क्रियाशील बनाउन सफल हुनथालेको छ । यसबारेमा सार्वभौम संसद् मौन रहनु र नेपाल सरकारका कुनै मन्त्रीले मुख नखोल्नुले अनेक शंसयहरू उठेका छन् ।
यति नै बेला भारतका अति विश्वासपात्र ठानिने प्रदीप गिरिले भारतले मौका पायो भने नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति संसद्कै समितिमा दिएका छन् । इपीजीका एक सदस्य प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार छन् भने अर्का सदस्य भारतका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा पुरस्कृत भएका छन् । एक सदस्यलाई त इपीजीको रिपोर्ट बेचेको आरोप पनि लागेको छ । इपीजीको रिपोर्ट गोप्य रहेन, लागू हुने सम्भावना पनि न्यून छ । भारत पहिले कुनै रणनीतिअन्तर्गत नरम भएको थियो, अहिले परिवर्तित रणनीतिअनुसार गरम हुनपुगेको छ ।
दुर्भाग्य, नेपालको संसद र सरकार, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले इपीजीको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न र लागू गराएर नेपाल–भारतबीचको सीमारेखा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मुखै खोल्न सकेको छैन । स्मरणीय छ, नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ र विश्वमै कुनै पनि मुलुकबीचमा जो पनि आउन जान सक्ने, कुनै नियमन नहुने यस्तो खालको खुला सिमाना छैन । यसैलाई भारतले सम्बन्धको विशिष्टीकरण भनिरहेको छ । नेपाली राजनीतिक र विज्ञ विशेषज्ञहरू यही मोहन कोइरालाको कविता अथवा रागिनी उपाध्यायको अमूर्त कलाजस्तो सम्बन्धको विशिष्टीकरण सुनेर, हेरेर र भोगेर चुपचाप छन् । बुझेर बुझपचाएको यो विशिष्टीकरण अचम्मको छ । जसले जस्तो अर्थ लगाए पनि हुने ।
अति महŒवका साथ प्रबुद्ध समूह गठन भयो, २ लाख डलर खर्चे गरेर २ वर्षमा सम्बन्धमा सुधार ल्याउने उपायहरूको पहिचान पनि ग¥यो तर भारत यो रिपोर्ट बुझ्न र कार्यान्वयनमा ल्याउँनै चाहदैन । मुख्य कारण हो, १९५० लगायतका सबै असमान सन्धिको खारेजी र नयाँ समायानुकूल सन्धि गर्नु पर्ने विषयको लेखन ।
नेपाल भारतबीच नेताहरूको आवतजावत चलिरहेको छ । भर्खरै विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपालको भ्रमण गरेर फर्केका छन् । नेपालले त्यो रिपोर्टको बारेमा कुरा उठाउने हिम्मत नै गरेन । समाचार आयो, यथा समयमा त्यो रिपोर्ट बुझ्ने काम हुन्छ । वर्ष दिनदेखि थन्किएको रिपोर्ट थन्किएरै कुहिने पक्का भयो । भारतले रिपोर्ट बुझ्न किन चाहेन ? यो रहस्यबारे नेपालको परराष्ट्र खोतल्नै चाहँदैन । यति काम गर्न नसक्ने दुई तिहाइको सरकारको यो अर्को अक्षमता हो, सरकारप्रति दया गर्नुपर्ने विषय हो ।
त्यो रिपोर्ट बेफुर्सदी प्रधानमन्त्रीले बुझेनन् रे, परराष्ट्रमन्त्री हालै नेपालमा भेट भएका थिए, सचिवस्तरीय वार्ता पनि भएकै हो, यही अवसरमा बुझाउन नहुने के थियो र ? कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रबाटै हो, कर्मचारीतन्त्रमै विश्वास नभएपछि कूटनीतिक तहमा कसरी विश्वासको वातावरण बन्छ र ?
प्रचारको लागि नै थन्किएको हो भने पनि नेपालमा स्थिर सरकार छ, भारतमा पनि स्थिर सरकार । तत्काल कुनै चुनाव छैन । यसमा ठूलै प्रचारको आवश्यकता पनि छैन । दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने हो भने मन्त्री वा सचिव स्तरमा बरबुझारथ गरेर प्रधानमन्त्री स्तरमा ब्रिफिङपछि कार्यान्वयनमा लान सकिन्थ्यो । भारतको रहस्यमय रणनीतिकै कारणले यो रिपोर्टमा थन्किएको हो । यद्यपि रिपोर्ट गोप्य रहेन, भारतले पढिसकेको छ, भारतको स्वार्थमा कतै धक्का लागेरै यो रिपोर्ट संशोधन गर्ने प्रयास भइरहेको पनि हुनसक्छ ।
नेपाली कूटनीतिक ज्ञाता तथा सल्लाहकारहरूले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिन नसक्नु र राजनीतिक तह सधैँ भारतको दवाव र प्रभावको छायामा बस्ने कमजोर मानसिकताका कारणले पनि भारतले ले नभन्ने, नेपालले बुझौँ न यो रिपोर्ट, कार्यान्वयन गरौँ भनेर आग्रह गर्ने हिम्मत नै गर्न नसक्नुको कारण प्रबुद्ध वर्गले तयार पारेको रिपोर्ट थन्किएको फाइलमै सिमित हुनपुगेको हो ।
अचम्म त के छ भने नेपालको राष्ट्रिय र परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक एकता नै छैन । हरेक दलका आआफ्ना स्वार्थअनुकूलका व्याख्या हुने गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णय जोसुकै सरकारमा गए पनि सरकारकै हो भन्ने मनस्थिति छैन । नीतिप्रतिको एकता नहुँदा नेपाल थप समस्या र जोखिममा पर्दैगएको छ ।
१९५० को सन्धिले नेपाली नागरिक भारतमा र भारतीय नागरिक नेपालमा सहजै आउनजान सक्छन्, काम गर्न सक्छन् । समस्या के हो भने नेपालको नागरिकता भारतीयले लिने क्रम बढेको छ, भुटानी, म्यानमारका रोहिंग्या र अब आसामका नेपालीलाई लखेटेर नेपालमा पठाउने काम भइरहेको छ । जुन नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने र नेपाललाई बिस्तारै फिजी अथवा सिक्किमीकरणतिर लाने षडयन्त्र भएकोमा शंका छैन ।
जनस्तरको सम्बन्ध बलियो बनाउन विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिनैपर्छ भन्ने छैन । कम्तिमा नियमन र नियन्त्रण त हुनुपर्छ । नेपाल धर्मशाला होइन भन्ने कुरा विधिनिर्माताहरूले मनमा नलिँदा कर्मचारीतन्त्रसमेत बरालिन पुगेको छ ।
भारतका मुखवीर बनेका नेपाली विद्वानहरू १९५० को सन्धिमा संशोधनको शर्त छैन । यो सम्बन्धको आधारशीला हो भन्ने तिनको तर्क छ । संसारको कुन कुन मुलुकबीच खुला सीमा छ, अपाच्य र अराष्ट्रिय सन्धि खारेज हुनसक्छ । प्रबुद्ध वर्गले रिपोर्टमा समयानकूल अर्को सन्धिको प्रावधान लेखेकैले भारतले यो रिपोर्ट बुझ्न नमानेको बलियो तर्क सार्वजनिक भइरहेको छ, जुन होइन भन्न सकिँदैन ।
एक प्रकारले १९५० को सन्धि व्यवहारमा खारेज भइसकेको छ । अन्य कानुनले निस्तेज पनि पारिएको छ । राजतन्त्र समाप्त पारेर यो सन्धिको सञ्जे जगाउने र शंख फुक्न खोजेको देखिन्छ भारतले । नेपाली जनताको घृणाभावलाई थेग्न सक्ला भारतले ? त्यसै पनि दक्षिण एसियामा भारतको कुनै पनि मुलुकसँग मैत्री सम्बन्ध व्यवहारमा बलियो छैन । भारत आणविक शक्ति राष्ट्र हो तर छिमेकीको नैतिक समर्थन आर्जन गर्न नसक्दा भारत कमजोर राष्ट्र हुनपुगेकोमा दुई मत छैन । यसकारण पनि भारतले नेपालसँग नेपालको आवश्यकता अनुसारका सन्धि गर्न जरूरी छ । १९५० को सन्धिको सक्कलप्रति भारतसँगै छ भने पनि त्यो सन्धिको ठाउँमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्छ ।
१९५० को समय अब रहेन । ७० वर्षअघिको सन्धि सामातेर सम्बन्धको विशिष्टीकरण भनिरहनुको अर्थ छैन अब ।
