काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटासँग भेट गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन सम्बन्धमा ध्यानार्षण गराएको छ ।
सचिव सापकोटालाई महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण क्षेत्रका अन्य विविध समस्याबारे पनि अवगत गराएको छ । महासंघले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा एक वर्ष म्याद थपको प्रष्ट व्यवस्था भए पनि विगतका संसोधनका केही बुँदालाई आधार मान्दै म्याद थप नभइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समस्या समाधानका लागि महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधनको माग गरेको छ । तत्काल संशोधन नहुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधनसमेत)को भावना र मर्मनुसार निर्माण कार्य हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको महासंघको गुनासो छ ।
सार्वजनिक निर्माण कार्य समयमा हुन नसकेमा नेपाल सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी पुनःविगतकै अवस्था सिर्जनातर्फ पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च)मा उल्लेखित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उक्त नयाँ ढाँचाअनुसार सो को लागि ऋणसरह नै असिमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट सहजरूपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।
साथै एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशि खर्च हुने अर्थात क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत वार्षिक खर्च हुने र एउटा–दुईटा सीमित बैंकले आफुखुशी अत्यधिक कमिशन लिने गरी बिड बोण्डभन्दा ८ गुणा बढी तथा पर्फमेन्स बोण्डभन्दा चारगुण बढी कमिशनमा खर्च भइरहेको महासंघले दाबी गरेको छ । सचिव सापकोटाले सोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको महासंघले जनाएको ।
सो अवरमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, निर्माण व्यवसायी लंक केसी, खोपनिधि लोहनी, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता थियो ।
