काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को प्रावधानविपरीत निर्माण परियोजनामा म्याद थप हुन नसक्दा व्यवसायी मर्कामा परेको जनाएको छ ।
भ्याद थप नभएकै कारण चौतर्फी मानसिक दबाबले दैलेखका एक निर्माण व्यवसायी अचेत भएको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकवर्षण गराएको छ । महासंघका सदस्यसमेत रहेका लोकराज पुरी भदौ ६ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा अचेत भएपछि उनको अहिले अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल उपचार भइरहेको महासंघद्धारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पुरी ज्वाला पञ्जकोशी निर्माण सेवाका प्रोपाइटर तथा निर्माण व्यवसायी संघ दैलेखका सदस्य हुन् । शहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगत दैलेखमा तीनवटा प्याकेजमा स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्यको म्याद थपका लागि बारम्बार शहरी विकास मन्त्रालय तथा विभागमा ताकेता गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि व्यापक तनावमा आई उनी अचेत भएको महासंघको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ जारी भएपछि निर्माण परियोजनामा म्याद थपको जटिलता थपएिको महासंघले जनाएको छ । नियमावलीमा विविध कारण सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि हाल सरोकारवाला निकायले म्याद थप गर्न आनकानी गरेको महासंघको गुनासो छ ।
विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा एकपटकका लागि म्याद थप गर्न महासंघले सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ ।
यसैबीच सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भएनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध हुनुपर्नें सघले जनाएको छ । नयाँ ढाँचाअनुसार सो का लागि ऋणसरह नै असिमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे महासंघले जनाएको छ । एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशि खर्च हुने अर्थात् क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत वार्षिक खर्च हुने र एक–दुईवटा सीमित बैंकले आफुखुशी अत्यधिक कमिशन लिने गरी बिड बोण्डभन्दा ८ गुणा बढी तथा पर्फमेन्स बोण्डभन्दा चारगुणा बढी कमिशन लिने गरको पनि महासंघको गुनासो छ ।
