नेपालको राजधानी काठमाडौंमा घरवालाहरूले आफूखुसी भाडा लिने गरेका छन् । जहाँ घरवालाले कोठा भाडा वा व्यापारका लागि सटर भाडामा लगाउँदा न कुनै मापदण्ड छ न कुनै नियम नै । घरवालालाई मन लाग्यो राख्यो, लागेन निकालिदियो यस्तै गर्ने चलन यहाँ । घर नहुनेहरू कोठा नपाएर भौंतारिनु परेको छ । घर हुनेले भाडा बढाउनु प¥यो भने बसिरहेका मान्छेलाई एउटा कुनै बहाना बनाएर निकालिदिन्छन् र तुरुन्त भाडा बढाएर अर्को नयाँ मान्छे राख्छन् ।
घर भाडाको न त अडिट रेकर्ड बुझाउनुपर्छ न त सरकारलाई राजस्व नै तिर्नुपर्छ, एकपटक लगानी गरेर घर बनाएपछि वर्षौंसम्म बसीबसी खान पाउने भएपछि खाली जमिनमा घर बनाउने र भाडामा लगाउनेको संख्या हृवात्तै बढ्नु अस्वाभाविक भएन । यसले गर्दा मानिसहरूले कालोधन्दा गर्न बाध्य भएको पनि देखिन्छ । अहिले काठमाडौंमा एउटा कोठा ७ हजार घटी पाइँदैन । व्यापारका लागि सटरहरू न्यूनतम २० हजार र अधिकतम दुई लाखसम्म पर्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले पसल गर्नेहरूलाई प्यानमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याएको छ तर भाडा लिनेको कुनै खोजी गर्ने गरेको छैन । भाडा लाएर बसीबसी लाखांै कमाइ हुने वर्गसँग कर नलिनु तर भाडामा कोठा लिएर व्यापार गर्नेहरूसँग कर लिनु कत्तिको न्यायोचित होला ? ।
यसमा पनि घर प्mयालट सिस्टम भन्ने र एक दुई कोठा नदिने प्mयालटको भाडा पनि २० देखि २५ हजार भन्ने र यसमा पनि एकरूपता नहुनेजस्ता समस्या पाइने गरेका छन् । यसमा न त पानीको सुविधा हुन्छ न त अन्य सुविधा । फोहोर पानी, बत्ती आदि सम्पूर्ण बहालवालाले तिर्नुपर्ने अनि पिउने पानी पनि आफैं किनेर खानुपर्ने हुन्छ । त्यति गर्दा पनि घर भाडा छुट्टै तिर्नुपर्छ ।
यसको असर बाहिरबाट मजदुरी गर्न आउने मजदुर र माध्यमिक शिक्षा सकिएपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहरमा पसेका विद्यार्थीलाई बढी पर्ने गरेको देखिन्छ । जहाँ मजदुरी गर्ने व्यक्तिलाई बाँच्न गाह्रो भएको देखिन्छ भने पढ्न बस्ने विद्यार्थी घरवालाको भाडा तिर्न नसकी बिचमै पढाइ छोडी मजदुरी गर्ने वा बिदेसिने गरेको पाइन्छ । आपूm बाँच्न गाह्रो भएपछि कुनै राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोक्न बाध्य हुन्छन् । बीचमा पढाइ छोडी अन्यत्र लाग्न यसरी ऊ बाध्य हुन्छ । मजदुरी पनि बाध्यता नै हो । यसो मात्र नगरी बिस्तारै कमाउने लोभले ऊ कुनै नराम्रा कामतिर लाग्न पनि विवश हुनसक्छ ।
सरकारी नियमअनुरसार एक मजदुरको ज्याला १३ हजार ४ सय ५० तोकिएको छ तर काठमाडौंमा एक कोठा भाडा आठ हजार हुन्छ । फोहोर पानी बत्तीको भाडा तिर्दा काम गरेको तलब सकिन्छ । मजदुरलाई यत्ति गर्दा पनि खाने लाउने समस्या रही नै रहन्छ । यहाँ कुनै–कुनै कम्पनीले एक मजदुरलाई ६ देखि आठ हजार मात्र दिएर काम लगाएको देखिन्छ । सरकारीमा पनि यस्तो पाइएको छ । तल्लो पदका कर्मचारी करारमा भर्ना गर्दा यस्तै देखिएको छ ।
उदाहरणका लागि, बाटामा पर्चा बाँडिरहेको देख्न सकिन्छ । त्यो पर्चामा मजदुरको तलब कति लेखेको छ देख्न सकिन्छ । काम गरेको तलबले कोठा भाडा तिर्न सक्दैन । ऊ कसरी बाँच्छ । यसमा पनि सरकारले सामजिक सुरक्षा कोष भनेर तीन प्रतिशत काटेपछि मजदुरलाई बाँच्न गाह्रो भएको देख्न सकिन्छ ।
यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले घरभाडासम्बन्धी नियम बनाउन र घर भाडाबापत कर लगाउन आवश्यक देखिन्छ । भाडावाला वा व्यापारीले कुनै पनि घरवालालाई हातामा भाडा नबुझाई बैंकिङ प्रणालीअनुसार लेनदेन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसमा सरकारी ट्याक्स उठाउनेदेखि बहालवालाको संख्या यकिन गर्न सजिलो हुन्छ । घरवालाले चाहँदैमा बहालवालालाई हटाउन नपाउनेदेखि सरकारी दरअनुसार भाडा तोक्न जरुरी देखिन्छ ।
राजधानीमा शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारी आदिका लागि अधिकांश मानिस देशभरीबाटै आएर बसेका छन् । यसैले उपत्यकामा जनसंख्या हृवात्तै बढेको छ । यस मौकाको फाइदा उठाउँदै काठमाडौंमा घर हुनेहरूले हिजोआज घर बहालमा बस्नेदेखि व्यापारका लागि सटर भाडामा लिनेहरूबाट आफूखुसी भाडा लिने गरेका छन् ।
अन्य ठाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी आदिजस्ता आधारभूत आवश्यकता नभएर यिनको प्राप्तिका लागि पनि मानिस उपत्यकामा भित्रिने र सहर केन्द्रित हुने गरेको पाइएको छ । यसले सहरको जनसंख्या बढ्नाले प्रदूषण बढ्नुका साथै घरभाडाको समस्या पनि बढेको पाइएको छ । सरकारले यससम्बन्धी केही ऐन कानुन बनाएको भए तापनि तिनको अनुगमन गर्ने गरेको छैन । यसले गर्दा घरवालाको मनपरी हुने गरेको पाइन्छ ।
यसले गाउँबाट आउने विद्यार्थीदेखि काम गर्ने मजदुरलाई साह्रै मार परेको देखिएको छ । विद्यार्थीले आपूmले पढ्न ल्याएको खर्चले स्कुल कलेजको शुल्क तिर्नभन्दा कोठा बहाल तिर्न नपुगेपछि पढाइ छोडेर मजदुर गर्न बाध्य भएको देखिन्छ । यसैगरी मजदुरले महिनाभरि काम गरेको कमाइ बस्ने बासका लागि छुट्याउन बाध्य भएपछि मजदुरी छोडेर अन्य पेशा गर्न बाध्य भएको देखिएको छ ।
कर्मचारी वर्गलाई पनि सजिलो छैन । उनीहरूले आप्mनो कमाइबाट नपुगेपछि बाध्य भएर भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्ने गरेको देखिएको छ । त्यसैकारणले सहरमा आपराधिक घटना बढी हुने गरेको पाइएको छ । धनीहरूले कुनै पनि दुःख गर्नु नपर्ने, एकचोटि घर निर्माण गरेपछि २–३ पुस्तासम्मलाई पुग्ने अनि सरकारी कर पनि तिर्नुनपर्ने भएपछि त्यो वर्गलाई आनन्द हुने नै भयो । यसले गर्दा उर्वर जमिन मासेर ठुल्ठूला भवन निर्माण हुनका साथसाथै जमिनमा प्लटिङ गरी बाँझोपन निम्त्याउने काम भएको छ । हुन त सरकारले अहिले घरबहाल कर भनेर एउटा नियम बनाएको छ । यो नियम न त कार्यान्वयन भएको छ न त भाडामा बस्नेहरूको संख्या एकिन गर्न सकेको छ । घर संख्या र तिनको कोठा संख्या निर्धारण गर्न पनि सजिलो छैन । यसमा पनि कसको घरमा कति जना भाडामा छन् कति परिवार छन् भन्ने तथ्यांक छैन । कर उठाउन बैंकिङ प्रणाली लागू गर्ने हो भने यो पारदर्शी हुनजान्छ । तथ्यांक खोज्ने काम सरकारको हो ।
घरभाडा ठाउँका आधारमा निर्धारण गर्ने काम सरकारको हो । तोकेभन्दा बढी भाडा लिन नपाउने र निश्चत क्षेत्रको निश्चत भाडा तोक्न जरुरी छ । यसो भएका खण्डमा सरकारलाई पनि फाइदा हुने र भाडावालाहरूले पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने निश्चित देखिन्छ ।
