काठमाडौं । सरकारले खाद्य तथा व्यापार कम्पनी स्थापना गरेको छ । नेपाल खाद्य सस्थान र नेशनल ट्रेडिङ मर्ज गरी साउन २८ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार नामक नयाँ कम्पनी स्थापना गरेको हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको कम्पनीका नायव प्रबन्धक श्रीमणि खनालले जानकारी दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा खाद्य संस्थान र नेशनल टे«डिङ गाभेर कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
कम्पनीले आफ्नो कारोबारलाई विविधिकरण गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको छ । कम्पनीको कुल अधिकृत पुँजी ३० अर्ब र जारी पुँजी २० अर्ब रहेको छ भने चुक्ता पुँजीका रूपमा खाद्य संस्थानको ९९ करोड रुपैयाँ छ । नेशनल ट्रेडिङ गाभिएपछि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुँजी वृद्धि भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो महिनाको बैठकले खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङलाई विघटन गरी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विघटित दुवै संस्थालाई नयाँ कम्पनीमा लैजान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने गरी गृह, अर्थ, कृषि तथा पशुपक्षी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एक–एक प्रतिनिधि तथा एक कार्यकारी निर्देशक रहने गरी ६ सदस्यीय तदर्थ सञ्चालन समिति निर्माण गरेको थियो ।
समितिले नै कम्पनी दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने विनियावली र प्रबन्धपत्र तयार पार्न मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङको प्रतिनिधित्व हुनेगरी तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । यसबाहेक नयाँ कम्पनीको रूपमा सञ्चालनमा आउने यो कम्पनीले के के विषयमा कारोबार गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्थापन, सेवा सुविधा, अवकाशलगायता विषयमा स्वरूप तयार पार्ने काम भइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार नयाँ कम्पनीको रूपमा सञ्चालनपछि नयाँ व्यवस्था नहुँदासम्म तत्कालका लागि खाद्य संस्थानको हकमा तयार पारिएको विनियावलीअनुसार बिनियोजन गरिएको बजेट र कर्मचारी परिचालन गरिने व्यवस्था गरिनेछ ।
नयाँ कम्पनीलाई राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तुको खरिद, सुलभ रूपमा आपूर्ति, आयात निर्यात, ढुवानी, बिक्री, भण्डारण, अस्वाभाविक बजार मूल्यलाई स्थिरीकरण गर्नेलगायतको कामको जिम्मेबारी दिइने बताइएको छ । यसवाहेक सातवटै प्रदेशमा संरचना राख्ने संगठन संरचना तयार पारिनेछ । गोदाम निर्माण, मिल निर्माण, विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगवापतको वस्तु स्वीकार गर्ने अधिकार पनि दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसो त अहिले पनि नेशनल टे«डिङ कम्पनी र खाद्य संस्थानको सरचनागत सञ्जाल देशैभर छ । देशव्यापी सञ्जाल भए पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन । खाद्य संस्थान र नेशनल टे«डिङले कतिपय भौतिक संरचना निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएका छन् भने कतिपय भौतिक संरचनासहितको जमिन अन्य सरकारी निकायलाई बिक्री गरेका छन् ।
