सूचनाको हकको १२ वर्ष

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६४ भदौ ३ देखि यो ऐन लागू भएको हो । लागू हुनुभन्दा ३० दिनअघि (साउन ५) गते तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट उक्त ऐन पारित भएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको एक दशकभन्दा बढी भए पनि नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू सहज उपलब्ध छैनन् । नागरिकहरू सूचना पाउने अधिकारको प्रयोगमा वञ्चित भई सार्वजनिक मामिलामा सक्षम हुन सकेका छैनन् । सार्वजनिक सरोकारको सूचना र जानकारी सूचना अधिकारीबाटै समयमा र सहजै पाउन नसक्दा नागरिक सशक्तीकरणको अवस्था कमजोर छ । आप्mनो सरोकारको सूचना नपाएर कैयौं नागरिक अझै विभेदमा परेका छन् ।

सूचनाको हक मौलिक हक हो । जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महŒवको सूचना सहजरूपमा खोज्ने, माग्ने र पाउने आमनागरिकको अधिकार हो । नागरिकका लागि सरल र सहजरूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । 

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महŒवका सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहँुच हुनुपर्ने, राज्यका काम लोकतान्त्रिक पद्धतिअनरूप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हक संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको हो । 

प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफूसँग सम्बन्धित सूचना व्यवस्थापन गर्न तथा नागरिकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन एक अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचनाको हकको ऐनमा उल्लेख छ । सो ऐनबमोजिम नियुक्त हुने अधिकारी नै सूचना अधिकारी हुन् ।

सूचना अधिकारी नतोकेको खण्डमा सोही निकायको कार्यालय प्रमुख सूचना अधिकारी हुने ऐनमा व्यवस्था छ । सूचना अधिकारीको प्रमुख काम सूचना प्रवाह गर्नु हो । सूचना अधिकारीले आप्mनो निकायको सूचना संकलन र व्यवस्थापन गर्दै सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको समयभित्र, मागेको स्वरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आप्mनो निकायको सूचना संकलन तथा व्यवस्थापन गर्दै सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको भए पनि व्यवहार भने सहज र सरल छैन । मागेको सूचना नदिने, अपूरो सूचना दिने, मागेको भन्दा भिन्न ढाँचामा दिने, जटिल भाषा दिने, समयभन्दा निकै पछि दिने गरेको भन्ने जनगुनासो बढ्दो छ । 

कुनै सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णय, काम कारबाहीको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकसँग छ । सार्वजनिक निकायका व्यक्ति नियम कानुन बुझेर पनि सूचना लुकाउँछन् । राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका व्यक्ति नियम, कानुन तथा ऐनसँग अनविज्ञ छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमसँग नजिक रहेर सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने र सार्वजनिक निकायको गतिविधिबारे जानकारी लिने नागरिकको संख्या बढ्दो छ । यसले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले सूचना अधिकारीहरू नै मागेको सूचना दिनुको सट्टा त्यसलाई तोडमोड गरेर पर्याप्त सूचना नदिने, सूचना माग्नुको कारण खोज्ने र अलमलमा पार्नेतर्फ लागेको भन्ने गुनासो छ । 

सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोकेमा सोही कार्यालय प्रमुख नै सूचना अधिकारी हुने ऐनमा व्यवस्था भए पनि कतिपय सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा कर्मचारीले भने सूचना अधिकारी छैन भन्दै सूचना दिन आलटाल गर्ने गरेका छन् । 

सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोगमा प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै अलमलिएको छ । स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी निकाय तथा विश्वविद्यालयले सूचनाको हकको बेवास्ता गर्दै यसको प्रयोगमा अटेरी गरेको पाइन्छ । 

सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ । निकायसँग सम्बन्धित सूचनाहरू वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी प्रत्येक तीन महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्छ । सूचनाको हकको कानुन भए पनि धेरैजसो सार्वजनिक निकायले अहिलेसम्म पनि त्यो  बुझेका छैनन् । सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने, सूचना शाखा खोल्नुपर्ने तथा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधानबारे पनि अनविज्ञ छन् ।

एक दशकभन्दा बढी समय बित्दासमेत सार्वजनिक निकायहरू सूचाको हकबारे अनविज्ञ हुनुले यसको व्यावहारिक प्रयोग कति छ र सार्वजनिक निकाय कतिको पारदर्शी छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । कतिपय सार्वजनिक निकायहरूले भने सूचनाको हक बुझेर पनि व्यवहारमा प्रयोग गरेको पाइँदैन । सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरू सार्वजनिक नगर्ने, गरे पनि समयमा नगर्ने, जटिल भाषा गर्नेजस्ता समस्या छन । 

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने, आर्थिक व्यापारिक र मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पु¥याउने विषयमा सूचना दिन मिल्दैन । त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउँदैनन् । 

सूचनाको हकसम्बन्धी जनचेतना बढ्दै गएको छ । नागरिकहरू सूचनाको हकको व्यावहारिक ज्ञान र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकार हुँदै गएका छन् । सूचनाको हक के हो, सूचना कसरी माग्ने, मागेका सूचना नपाए के गर्ने लगायतका विषयमा अभ्यास हुन थालेको छ ।

कतिपय नागरिकले सूचनाको हकबारे थाहा पाएर पनि हक प्रयोग गर्दैनन् । सार्वजनिक निकायमा सूचना मागेर उक्त निकायलाई पारदर्शी बनाउनु पनि नागरिकको कर्तव्य हो । आपूmले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायहरूलाई पारदर्शी बनाउन नागरिकले सूचना माग गर्नुपर्छ र त्यसका गतिविधि  नियाल्नु पर्छ ।  

सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने, तीन–तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने १९ प्रकारका सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, जनताले सजिलैसँग बुभ्mने सरल भाषामा सूचनाहरू दिने गर्नुपर्छ । सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउनु नै हो ।

सूचनाको हकबारे सुसूचित गर्ने र हक प्रचलन गराउने अभिप्रायले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएको हो । यसपछि सूचना माग्ने र सूचना दिने क्रम बढेको छ । सूचना दिन इन्कार गर्ने विरुद्ध उजुरी दिने र पुनरावेदन गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै सूचना नदिएका कारण आयोगमा ११ सय ४४ वटा पुनरावेदन परेको थियो । आयोगले सो पुनरावेदनको उपर सूचना दिन तथा नदिनुको कारण खुलाउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ । 

माथिको एउटै तथ्यांकले सार्वजनिक निकाय कति पारदर्शी छन् र सूचना अधिकारीले नागरिकलाई कति टेर्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । कतिपय सूचना अधिकारीले अझै पनि सूचना नदिने र सूचना लुकाउने गरेका छन् । आयोगले सार्वजनिक निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो छ । 

सूचनामा सहज पहुँच नभएसम्म सार्वजनिक मामिलामा नागरिकको सक्रिय सहभागिता हुन सक्दैन । सुसूचित नागरिकको सक्रिय सहभागिता नभई सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सुसूचित नागरिक भएमात्र लोकतन्त्र पनि सार्थक हुन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि आमनागरिक सुसूचित र सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ । 

नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, दण्डहीनता अन्त्य, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, सुसूचित जनता बनाउने क्रमको थालनी गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । 

सूचनाको हकले नागरिकहरूलाई सरकारी गतिविधिको सजिलै जानकारी दिन र पु¥याउन सकेमा तथा सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीमार्फत नागरिकले मागेको सूचना सहजरूपमा उपलब्ध गराउन सके सार्वजनिक निकायहरू धेरै पारदर्शी हुने थिए । नेपाल भ्रष्टाचारमुक्त देश बन्दै विकासका क्षेत्रमा फड्को मार्ने थियो ।