र्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा धान १३ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान थियो । मनसुनले राम्रो साथ दिएको थियो । कुल ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएर २०७४÷७५ को भन्दा नौ प्रतिशत वृद्धि भयो । उत्पादकत्व ३ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ३ दशमलव ६९ प्रतिशत भयो । नेपालमा पुग नपुग १५ लाख हेक्टरमा जमिनमा धानखेती हुन्छ । अधिकांश जमिनमा आकाशे पानीको भर छ ।
२०७४÷७५ मा झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । २०७५–७६ को चार महिनामै १२ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भयो । सन् १९८० को दशकसम्म नेपालले चामल निर्यात गर्दै थियो । धान खेतको संरक्षण तथा आधुनिक र दिगो खेती प्रणालीले मात्रै माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउनसक्छ । प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ । वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ तर मागको करिब आधा आधी मात्र उपलब्ध हुन्छ ।
विश्वमा एक सयभन्दा बढी देशले १५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा धानखेती गरी करिब ७० करोड मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्छन् । यति धानबाट विश्वमा करिब ४७ करोड टन चामल उत्पादन हुन्छ । चीन र भारत विश्वमै सबभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश हुन् ।
नेपालमा धान उत्पादनमा निकै उतार चढाव देखिन्छ । मनसुन अनुकूल भए राम्रो उत्पादन नत्र कम । २०६६÷६७ मा ४० लाख मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको थियो । हरेक वर्ष नेपालमा चामलको माग करिब ३२ लाख मेट्रिक टन जति छ । आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नहुँदा ५ देखि ६ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग हुने गरेको छ । यस्तो अपुगका लागि वर्षेनी २५ अर्ब रुपयाँसम्मको चामल आयात हुने गरेको छ । हाम्रो मागअनुसार धान चामल उत्पादन हुनसक्छ तर गर्न सकेका छैनौँ ।
नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ भनिन्छ । यसमा धेरै जमिन बाँझो रहने गरेको छ । बाँझो जमिनमा धान उत्पादन गर्नसके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धानखेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा, यान्त्रिकीकरण आवश्यक छ । सरकारले वर्षेनी बजेट बढाउँदै गएको भए पनि वास्तविक किसानको अनुकूलमा भने छैन । बजेटका कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउँदैनन् । सरकारी बजेटमा वास्तविक किसान पहुँच छैन, कृषि माफियाहरूको मखाने गरेका छन् । किसानले त सरकारले सहुलियतमा दिने भनेको ऋणसमेत सहजै पाउँदैनन् । धानको उत्पादकत्व बढाउन प्रशस्त सम्भावना छन् तर बढ्न सकेको छैन । अहिलको धानखेती हुने जमिनमा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम आवश्यक छ ।
नेपालमा धानखेती हुने मुख्य तराई र पहाडी जिल्लाहरूमा स्याङ्जा, मकवानपुर, रूपन्देही, पर्सा, चितवन, कपिलवस्तु, झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, बाँके, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, पाँचथर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, कैलाली र कञ्चनपुरलगायत छन् । कुनै वर्ष समयमै वर्षा हुन्छ त कुनै वर्ष हुँदैन । समयमा वर्षा भएको र अनुकूल मौसम भएको वर्ष धान उत्पादन बढ्ने गरेको छ । रासायनिक समयमा मल नपाएर पनि उत्पादमा ह्रास हुने गरेको छ । सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दा कृषकहरूले बढी मूल्य तिर्नु परेको भन्ने गुनासो सुनिने गरेको छ । कतिपय सहकारीले त मलमा कालो बजारीसमेत गरिरहेका हुन्छन् ।
धान राम्रै फल्ने ठाउँमा पनि मल, बीउ, श्रमिक, यन्त्र आदि गरेर हालको मूल्यमा प्रतिकठ्ठा दुई हजार दुई सय रुपैयाँ लगानी हुने गरेको छ । धान बढीमा तीन हजार रुपैयाँको फल्छ । जनसंख्याको बढ्दो चापका कारण नेपालले सन् २०३० सम्ममा धान उत्पादन १६ प्रतिशतसम्म गर्नुपर्ने छ । जनसंख्या वृद्धिदरअनुसार चामलको माग वार्षिक ६ सय ५० मेट्रिक टनले बढ्दै छ । त्यसैले आन्तरिक उत्पादनले पु¥याउन अबको १० वर्षमा हालको धान उत्पादन १६ प्रतिशत बढाउनुपर्ने सरकारी अनुमान छ ।
हाम्रो देशमा धानबालीको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७ प्रतिशत, कृषिमा २० प्रतिशत र कुल खाद्यान्नमा ५५ प्रतिशत रहेको छ । हरेक वर्ष ११ प्रतिशतले धान उत्पादन वद्धि हुँदा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन १ प्रतिशतले बढ्ने गरेको देखिन्छ ।
सरकारले हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य नीति लिने गरेको छ । सरकारले समयमा समर्थन मूल्य नतोक्दा वा कुनै वर्ष तोक्दै नतोक्दा भारतीय व्यापारीहरूले आपूmअनुकूलको मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरेका छन् । धानमा किसानको मूल्य हुँदैन । सबै किसानसँग धान भण्डारण गर्ने क्षमता पनि हुँदैन । खलोबाटै बेच्न किसान बाध्य छन् । व्यापारीले किसानको यो बाध्यताको नाजायज फाइदा उठाउँछ ।
हरेक वर्ष देशभर करिब १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल–बीउको अभाव, सिँचाइ अभाव लगायतका समस्याले उत्पादनमा घटीबढी हुने गरेको छ । तैपनि, समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागू हँुदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण हुँदै आएकोले कृषि उत्पादन बढ्दै आउनुपर्ने थियो । सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्षा नहँुदा हरेक वर्ष अधिकांश स्थानमा धान रोपाइँमा असर पर्ने गरेको छ ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । समग्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ । हालका वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत रहको छ । जबकि, यो केही दशकअघि ७० प्रतिशत जति थियो । केही देशमा धान नेपालले निकासी गरेको थियो । हिजोआज यस्तो कुरा मेरा बाजे सधैं घिउभात खान्थे, नपत्याए हात सुङ त भनेजस्तो भएको छ ।
सिँचाइ सुविधा, समयमा पर्याप्त वर्षा, रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि, वर्णशंकर जातको बढी प्रयोग, कृषि आधुनिक परियोजना, धान सुपर जोनजस्ता कार्यक्रमका कारण धान उत्पादनमा बढोत्तरी देखिन थालेको छ । यो बढोत्तरी कायम राख्न भने सजिलो छैन । धेरै लगानी र आधुनिक खेती प्रणाली आवश्यक नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका दुई ठूला योजनाहरूले ‘दीर्घकालीन कृषि योजना, सन् १९९५–२०१५’ र ‘कृषि विकास रणनीति, २०१५–२०३५’ धानखेतीलाई महŒव दिएन । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले पनि धानखेतीलाई विशेष महŒव दिएन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा माग धान्नेगरी धान उत्पादन हुन सकेन । आफैँले उत्पादन गर्नसक्ने अन्नमा पनि हामी परनिर्भर हुँदै गयौँ । दीर्घकालीन सोचले दृढताका साथ काम गर्न सके नेपाल धान निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्नेछ । नेपाली कृषि भूमिमा उत्पादनको यति क्षमता छ ।
