नयाँदिल्ली । भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरलाई स्वायत्तताको अभ्यास गर्नका लागि प्राप्त विशेष राज्यको संवैधानिक दर्जा केन्द्र सरकारले हटाउने निर्णय गरेको एक दिनपछि उक्त राज्य पूर्ण बन्दको अवस्थामा रहेको छ ।
आइतबार बेलुकी काटिएको टेलिफोन नेटवर्क र इन्टरनेट अझै खुला गरिएको छैन र दशौं हजार सैनिकले त्यहाँका सडकहरूमा गस्ती गरिरहेका छन् । कश्मीरलाई प्राप्त विशेष राज्यको दर्जा हटाइएपछि त्यहाँ ठूलो मात्रामा विरोध हुने अनुमान गरिएको थियो, तर त्यस्तो समाचारपछि त्यहाँका जनताले कसरी प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् भन्ने बारेमा केही थाहा हुन सकेको छैन । स्थानीय नेताहरूलाई आफ्नै घरमा नजरबन्दमा राखिएको छ । कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दछन् तर दुवै देशले कश्मीरको केही भागमात्र आआफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन् ।
भारतीय खण्डमा लामो समयदेखि पृथकतावादी विद्रोह चलिरहेको छ, जस्मा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सोमबार दिल्लीस्थित सहकर्मीहरूसँग कुरा गरेका श्रीनगरस्थित बीबीसीका संवाददाता आमिर पीरजादा भन्छन्, ‘राज्यको अर्को भागमा के भइरहेको छ भनेर यहाँका मानिसहरूले केही थाहा पाउन सकेका छैनन् । हामी कोहीसँग कुराकानी गर्नसमेत असमर्थ छौं । मानिसहरू चिन्तित छन्, तिनीहरूलाई के भइरहेको छ भनेर नै थाहा छैन र अब के हुन्छ भन्नेमा पनि तिनीहरूमा अन्योल छ ।’ देशको अन्य भागमा रहेका कश्मीरीहरूले कश्मीरमा रहेका आफ्ना परिवारजनसँग सम्पर्क कायम गर्न नसकेको र आफूहरू चिन्तित रहेको बताएका छन् ।
दिल्लीमा रहेका कश्मीरी विद्यार्थीले इन्डिअन एक्स्प्रेस समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो परिवारको अवस्था थाहा पाउन स्थानीय प्रहरी कार्यालयमासमेत सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको तर असफल भएको बताएका छन् । भारत प्रशासित कश्मीरका धेरैजसो बासिन्दाका लागि कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० नै भारतको एक हिस्साका रूपमा रहने औचित्यपूर्ण कारण रहेको थियो । त्यो प्रावधानलाई हटाएर भारतको सत्ताधारी दल बीजेपीले उक्त क्षेत्रसँग दिल्लीको सम्बन्धलाई परिवर्तन गरिदिएको बीबीसीकी गीता पाण्डे बताउँछिन् ।
सोमबार भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्मा धारा ३७० खारेज गरिएको घोषणा गर्नुभन्दा केही दिनअघिदेखि नै दशौं हजार थप सैनिक परिचालन गरिएको कारण कश्मीर उपत्यकामा चर्को तनाव थियो । कश्मीर संसारको सबैभन्दा चर्को सैनिकीकृत क्षेत्र रहँदै आएको छ । अवस्था खराब हुने आशंकामा स्थानीय बासिन्दाले महिनौंलाई पुग्ने गरी खानेकुरा तथा अत्यावश्यक वस्तुहरूको संग्रह गर्न थालेका त्यहाँका संवाददाताहरूले जनाएका छन् ।
सञ्चार सम्पर्कमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पूर्वतयारीस्वरूप सरकारले स्थानीय प्रहरीलाई स्याटलाइट फोनहरू उपलब्ध गराएको थियो ।
सञ्चारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध कहिले हट्नेछ भन्ने कुनै संकेत नभए पनि मानिसहरूलाई उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिइएको स्थानीय समाचार विवरणहरूमा जनाइएको छ ।
यसैबीच मंगलबार भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा मंगलबार कश्मीर पुनर्गठन सम्बन्धि विधेयकमा छलफल भएको छ । जम्मु कश्मीरलाई टुक्र्याएर जम्मु कश्मीर तथा लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनाउनेसम्बन्धी सो विधेयक सोमबारै राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएर सोमबारै पारित भएको थियो । सो विधेक गृहमन्त्री अमित शाहले होहल्लाकाबीच मंगलबार लोकसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । विधेयकमाथि कंग्रेस सांसदहरूले निकै कडा टिप्पणी गरेका थिए ।
उता भारतले जम्मु कश्मीरबारे गरेको निर्णयले पाकिस्तान पनि क्रुद्ध बनेको छ । उसले इस्लामावादस्थित भारतीय उच्च आयुक्तसँग जवाफ मागेको छ भने पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीले यो विषय राष्ट्र संघमा पु¥याउने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार एक पाकिस्तानी मन्त्रीले भारतसँग सम्भावित युद्ध हुन सक्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
