काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासँग शान्तिपूर्ण समाधान चाहेको बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शान्तिपूर्ण वार्ताका लागि सरकार इमानदार रहेको बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बचाउ गरे । उनले सरकारका निर्णयहरू न्यायालय पुगेर अड्केको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे ।
प्रतिबन्धित नेकपासँग असहमतिहरूको शान्तिपूर्ण समाधान नै सरकारको विशिष्ट नीति भएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । ‘वार्ता हामीले भनिरहेकै छौं र हामी इमानदार पनि छौं । हामी शान्तिपूर्ण परिस्थिति चाहन्छौं । र, असहमतिहरूको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छौं,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘हाम्रो विशिष्ट नीति पनि यही हो, स्पेसिफिक पनि यही हो, जनरल पनि यही हो । दुईटै नीति यही हो ।’
उनले विप्वल समूहले दाउपेचका लागि मात्रै वार्ताको प्रयास गरे सरकार वार्तामा नबस्ने प्रस्ट पारे । उनले सरकार दाउपेचका निम्ति नभएर निष्कर्षसहितको सार्थक वार्ताका लागि तयार रहेको जिकिर गरे । ‘वार्तालाई सधैं वेलकम । वार्ता सार्थक, निष्कर्षसहितको, समाधानको निम्ति हामी तयार छौं । दाउपेचको निमित्त होइन,’ उनले भने ।
विप्लव समूहले अंगीकार गरेको मार्गबाट पार नलाग्ने ठोकुवा गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले हत्या–हिंसाले जनताले दुःख पाउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको छवि बिग्रने बताए । उनले वार्ता गर्ने÷नगर्ने विप्लव समूहको चाहनामा भरपर्ने बताए ।
‘बाँकी विप्लव समूहले के गर्ने भन्ने कुरा उसको आफ्नो कुरा हो । यो बाटो (हिंसा) बाट पार लाग्दैन । यसबाट देश र जनताले दुःख पाउने, हार्ने र हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन्छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘यसले समाजमा भय र त्रास सिर्जना हुने, फेरि एक प्रकारको निराशा, कुण्ठा पैदा गर्छ । अथवा, हाम्रो देशले कहीँ पनि गति लिन सक्दैन । दिशानिर्देश गर्न सक्दैन ।’
विप्लव समूहका क्रियाकलापले इमानदार देशभक्त नागरिक र लोकतन्त्रवादी कसैलाई पनि खुसी नबनाउने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो । विप्लवका गतिविधिले धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्किएकालाई र हतियारका व्यापारीलाई मात्रै उत्साहित बनाउने बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाँचबुझ थालेकाले सरकारले वास्ता नगरेको बताए । ‘वाइडबडीबारे अख्तियारले पनि काम गर्न थाल्यो । सबैले काम गर्दा गञ्जागोल होला भनेर हामीले चासो राखेनौं,’ उनले भने ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । संसदीय उपसमितिलाई अविश्वास गरेर सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यभार दिइएको थियो । काम नगरी उक्त म्याद फागुन पहिलो सातामै सकियो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ‘बाँदर धपाउने’ मात्रै काम नभएको बताए । ‘कतिपय ठाउँमा बाँदरकै कारण मानिस बसाइँ सरिरहेका छन् । त्यस्तो बेलामा हामीले जनावर र मानिसबीचको द्वन्द्व त कम गर्नुप¥यो नि,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बाँदर धपाउने मात्रै काम भएको छैन । यसबाट विकास निर्माणका काम पनि भएका छन् । त्यो पनि हेर्नुस्, कतै बाँदर आतंक छ, कतै गैंडा आतंक छ ।’
उनले सरकारले गरेका निर्णयहरू न्यायालय पुगेर अड्कने गरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । न्यायका लागि अदालत प्रवेश गरेका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टाछुट्टै निकाय भएकाले न्यायपालिकाकाले पनि पहिलो हेराइमा नै आफ्नो क्षेत्र भित्रको भए नभएको निक्र्योल गर्नुपर्ने बताए ।
राजस्व असुलीका सम्बन्धमा सरकार र न्यायालयबीच चलेको सवाल जवाफको विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘राजस्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्दा नै नलिए भइहाल्यो नि,’ बाँस्कोटाले भने, ‘अदालतको पनि पहिलो दृष्टि कुन काम आफूले गर्ने हो कुन होइन भन्नेमा हुनुप¥यो ।’
विकास निर्माणलगायत काममा पनि अदालतका कारण धेरै पीडित हुनुपरेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो । राष्ट्रिय परियोजनाका विषयमा परेका मुद्दाको फैसला छिटो नहुँदा समग्र मुलुकलाई नै घाटा भइरहेको भन्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा कुन हदसम्म प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले विचार गर्नुपर्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च निजी’
सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविध मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्च प्रधानमन्त्री आफैंले व्यहोर्ने बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारका लागि सिंगापुर गएको टोलीको हवाई जहाजको भाडाबापतको खर्च मात्रै सरकारले व्यहोर्ने बताए । टोलीमा सहभागी कर्मचारी संयन्त्रबाहेक अन्यको भत्ताको व्यवस्थासमेत नभएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन टोली गएको छ, कर्मचारी संयन्त्रबाहेक कसैको पनि टिए–डिए (भ्रमण तथा दैनिक भत्ता) खर्च छैन । प्लेन खर्च मात्रै हो । बाँकी उहाँ (प्रधानमन्त्री) को निजी खर्च हो,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले आफैं व्यवस्थापन गर्नुभएको छ । उपचार खर्च आफंै व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ । यसमा कुनै अलमल र भ्रम छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य परीक्षणमा सिंगापुर गएका छन् । टोलीमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै धर्मपत्नी राधिका शाक्य, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, स्वकीय सचिव राजेश बज्रचार्य, निजी चिकित्सक दिव्या शाह र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव इन्दिरा अर्याललगायत सहभागी छन् ।
१२ वर्षअघि मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालले सिंगापुर ‘रिफर’ गरेको हो । उनी आगामी शुक्रबार स्वदेश फर्कने जनाइएको छ ।
