काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३३ किलो सुनकाण्डका अभियुक्त महावीर गोल्यानबाहेक अन्य अभियुक्तहरूको हकमा उच्च अदालत, विराटनगरले गरेको आदेश सदर गरेको छ । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले शुक्रबार गोल्यानलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिँदै अन्यको हकमा उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको हो । न्यायाधीशद्वय सिन्हा र माथेमाले ६२ पृष्ठ लामो फैसला सुनाउँदै गोल्यानलाई पछि ठहरेबमोजिम हुनेगरी उक्त धरौटी रकम माग गरेका हुन् । मोरङ जिल्ला अदालतले २०७५ जेठ ८ मा दिएको आदेश र उच्च अदालत, विराटनगरले २०७५ भदौ ५ मा सुनाएको आदेशले गोल्याउन थुनामा थिए ।
गत असार १९ गतेदेखि निरन्तर रूपमा हुँदै आएको सुनवाइपछि शुक्रबारको फैसलाले उच्च अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध निवेदन लिएर गएकाहरूको हकमा उच्चकै आदेश सदर गरेको छ । त्यसैगरी, उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले दिएको निवेदनमा पनि उच्च अदालतकै आदेश सदर भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै सुनकाण्डमा मुछिएका नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त डिआइजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेलले थुनाबाहिरै बसेर न्यायिक उपचारको सुविधा पाएका छन् । उनीहरूलाई उच्च अदालतले साधारण तारेखमा छाडेको थियो ।
एसएसपी श्यामबहादुर खत्री र डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत, भुजुङ गुरुङ, छिरिङ वाङदेन घले उर्फ डा. डेभिड भने थुनामै रहने भएका छन् । सर्वोच्चले अन्य प्रतिवादीहरू तुलाराम थारू, रामकुमार तिवारी, गोविन्दप्रसाद निरौला, राजन थापा, हेमन्त गौतम, साम्बिरप्रसाद तेलांगे, मदन सिलवाल, बालकृष्ण श्रेष्ठ, गोपालकुमार श्रेष्ठ, अमरमान डंगोल, मदनप्रसाद घिमिरे, राजकुमार दारूका, लाक्पा शेर्पा, राजेन्द्रकुमार शाक्य, विमल पोद्दार, सैयद अकबर साह, इम्तियाज उद्दिन, प्रभात अग्रवाल, पूण्यप्रसाद लामा, राजु महर्जन, छिरिङ घले, भुजुङ गुरुङ, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, कपिलराज पुरीका हकमा उच्च अदालतकै निर्णय सदर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वाेच्चको शुक्रबारको फैसलापछि सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’ भनिएका आरके भनिने राजेन्द्रकुमार शाक्य र विमल पोद्दारले बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनेछन् । शाक्य र पोद्दार उच्च अदालतबाट १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । सुनकाण्डको अबको सुनवाइ मोरङ जिल्ला अदालतमै हुनेछ ।
गत माघ ७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युएईबाट ३३ किलो अवैध सुन चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ को योजनामा नेपाल भित्रिएको थियो । विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन हराएपछि यसको रहस्य बाहिरिएको थियो ।
आफ्नो सुन हराएपछि गोरेले आफ्ना पूर्वलेखा सहयोगी मोरङका सनम शाक्यले सुन लुकाएको आशंकामा यातना दिएर हत्या गर्न लगाएका थिए । सनमको हत्याअघि दिइएको यातनाको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो ।
सरकारले उक्त घटनाको छानविनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सुनकाण्डको विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
समितिले ३३ किलो सुन प्रकरण र सनमको हत्या प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीहरूसँगै गोरे लगायतका ३५ जनाभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिको सिफरिसपछि मोरङ जिल्ला अदालतमा सांगठनिक अपराध, सुन तस्करी र हत्या अभियोग लगाएर नेपाल प्रहरीका सात अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
मुद्दामा प्रतिवादीहरूसँग १७ अर्ब एक करोड ८० लाख ७१ हजार ४१३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । जिल्ला अदालतले ती अभियुक्तलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । तीमध्ये कतिपय उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालत गएकामध्ये केहीलाई धरौटी र केहीलाई साधारण तारेखमा छाडिएको थियो । यस्तै, जिल्लाको आदेशपछि उच्च पुगेका केहीलाई भने थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध अभियुक्तहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्तलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छोड्ने उच्च अदालत, विराटनगरका मुख्य न्यायाधीशसहित आठ न्यायाधीशमाथिको कारबाही पनि अड्किएको छ ।
सुनकाण्ड र सनम शाक्य हत्या प्रकरण एउटै मुद्दा भए पनि अभियुक्तले दिएका छुट्टाछुट्टै निवेदनका लागि छुट्टाछुट्टै इजलासमा तोकेको भन्दै न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमाथि छानविन गरिरहेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट गत माघ ७ गते भित्रिएको भनिएको ३३ किलो सुन प्रकरणमै जोडिएर फागुन १८ मा मोरङका सनमको हत्या भएको थियो । सुन प्रकरणमै पक्राउ परेका प्रेमनारायण चौधरीले आत्महत्या गरेका थिए ।
