काठमाडौं । संघीय संसद्को अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एउटै व्यक्ति बैंकर, उद्यमी, व्यापारी हुने विद्यमान व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । एउटै व्यक्ति बैंकर, व्यापारी, उद्यमी हुँदा आफू संलग्न बैंकबाट कर्जा नपाए पनि मिलेमतोमा अर्को बैंकबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै निश्चित उद्योगी व्यापारीमै कर्जा कारोबार हुँदा सर्वसाधारणले सहजरूपमा कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको बताए । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)द्वारा सयुक्तरूपमा आयोेजित मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव विषयक छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली जस्तै एउटै व्यक्तिले सबै व्यवसाय गर्न खोज्दा अवस्था बिग्रिएको उनको भनाइ थियो । दाहालले यसका लागि के कस्तो नियम बनाउन पर्ने हो आफू तयार भएको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भने, ‘कमसेकम ऋण प्रवाह गर्नेले उद्योग चलाउनुभएन, व्यापार गर्नुभएन ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले नीतिगत रूपमै एउटै व्यक्ति वैकर, उद्योगी व्यापारी हुने अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै अर्थसमितिका सभापति दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा समस्या भएको बताएका थिए । भारतमा सन् १९६० को दशकमा नेपालको जस्तै समस्या हुँदा निजीस्तरका १४ बैंकलाई ६ वटामा झारेको र बैंकमा सरकारको शेयर स्वामित्व धेरै जानकारी गराएका थिए । नेपालमा पनि भारत जस्तै गर्ने भन्दा पनि सञ्चालक समितिमा धेरैतिर व्यवसाय भएका व्यक्ति जान नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेर केही हदसम्म समाधान गर्न सकिने उनको सुझाव थियो । साथै उनले मौद्रिक नीति ल्याउने मिति संविधानमै तोकिनुपर्ने बताएका छन् । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति आउने दिन निश्चित हुनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले राष्ट बैंकले बैंकहरूलाई सकसमा पारेर मर्जरमा लैजान नचाहेको बताए । मौद्रिक नीतिले मर्जर जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै गत आव र अघिल्लो आवमा जस्तै लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन नदिन समेत विभिन्न व्यवस्था गरेको उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिले व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्न पहल नगरेको गुनासो गरे । तरलता अभाव व्यवस्थापन, कर्जामा उच्च अंकको ब्याजदर कायम हुनु र साना व्यवसायीलाई कर्जामा समस्या भइरहने कारणले व्यवसाय गर्ने वातावरणमा मौद्रिक नीति खासै सुधार गर्नसक्ने अपेक्षा नीजि क्षेत्रले नराखेको उनको भनाइ थियो ।
विगत तीन आर्थिक वर्षमा निरन्तर उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर भइरहेकोले आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा कर्जाको माग पनि बढेको बताए । उनले भने ‘चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कुल चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हालसम्म जारी भएको डिबेन्चरको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । ऋणको ब्याजदर त योभन्दा बढी नै हुन्छ । यसकारण ब्याजदर घट्छ भनेर हामीलाई शंका छ । स्प्रेड दर घटाउन सकेको भए ब्याजदर अझ घट्न सक्थ्यो ।,’ साना व्यवसायीलाई ऋण लिन समस्या रहेको विषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले कुनै दिशानिर्देश गर्न नसकेको उनले बताए । नेपाल घरेलु साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले पनि आन्तरिक उत्पादकत्व घट्दै गएका कारण व्यापार घाटा पनि बढेको अवस्थामा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिले कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न नसकेको बताए ।
