नेपाल राष्ट्र बैकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको लक्ष्य र उद्देश्यमा सघाउ पु¥याउने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीति आउनुपूर्व बिग मर्जर लगायतका प्रसङ्गहरूमा छलफल भएकाले पनि कस्तो मौद्रिक नीति आउला भन्ने आमचासो थियो । यस पटकको मौद्रिक नीतिले धेरैजसो विगतकै नीतिहरूलाई पछ्याएको छ र त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । समग्रमा यस पटकको मौद्रिक नीति अत्यन्तै सन्तुलित एवं समय सापेक्षिक समेत रहेको देखिन्छ । जुन ढंगले बिग मर्जरको छलफल चलाइएको थियो । त्यसलाई यस वर्ष स्थगित गरेर राष्ट्र बैंकले ठीक गरेको छ ।
मौद्रिक नीति सरकारको बजेटकै एक अङ्ग हो । बजेटका नीति, कार्यक्रम र लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउने गर्छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिले सरकारको लक्ष्यअनुसार ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्छ भनेको छ । मौद्रिक नीतिले उद्योग–व्यवसाय, लागनी लगायत समग्र आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले आर्थिक क्षेत्रले मौद्रिक मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षा गरेको हुन्छ र गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेको हुन्छ ।
यसपटक मौद्रिक नीतिले स्थिर विनिमय पद्धतिलाई निरन्तरता दिएको छ । कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बैंकहरूको अनिवार्य लगानी हुनुपर्ने विगतको व्यवस्थालाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । यसपटक बैंकहरूले कायम गर्नु पर्ने स्प्रेड दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट ४.४ प्रतिशतमा झारेको छ । यो केही दहसम्मको सम्बोधन हो । निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यापारीहरू स्प्रेड दर उनीहरूले चाहेअनुसार नघटाइएको प्रति बेखुस देखिन्छन् । तर हालैमात्र आफ्ना पुँजी ४ गुुणा बढाएर त्यही अनुपातमा बिजनेस बढाउन लागिपरेका बैंकहरू भने यस पटकको नीतिबाट अत्यन्तै खुशी देखिन्छन् । र, बंैकर्सहरूले यसपटकको मौद्रिक नीतिको प्रशंसा पनि गरेका देखिन्छन् । सञ्चालक र शेयर होल्डरहरूको नाफा बढाउनु पर्ने अघोषित दवाबहरूबाट केही हदसम्म सिइओहरूलाई यस व्यवस्थाले राहतसमेत दिनेछ । र, उनीहरूले नाफा अधिकतम बनाउने अवसरका रूपमा यस व्यवस्थालाई हेरेका छन् ।
यद्यपि यसपटकको मौद्रिक नीतिले २०७७ असार मसान्तभित्र चुक्ता पँजीको न्युनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्यरूपमा ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूलाई त्यसरी ऋणपत्र जारी गरी बिक्री प्रर्वद्धन गर्नमा कठिनाइ नै हुने देखिन्छ । यो व्यवस्था बैंकहरूले कसरी पालना गर्छन् त्यसको प्रभाव कस्तो हुनेछ भन्ने चाहिँ अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।
त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न सकिने नयाँ ब्यवस्था ल्याएको छ । विगतमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन, यो नयाँ व्यवस्था हो ।
यसपटकको मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको अनिवार्य प्रावधान नआए पनि स्वच्छिक मर्जरमा जान चाहने बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनगिन्ती प्रोत्साहनकारी अफरहरू आएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि जति जोडबल दिएर मर्जरमा जान भनिएको थियो, नीति केही खुकुलो छ । बैंकहरूले मर्जरका लागि पर्याप्त तयारी गर्न पाउनेछन् । प्रोत्साहनबाटै मर्जर गराउने राष्ट्र बैंकको नीति देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनु पर्ने अवधि स्वच्छिक मर्जरमा जानचाहेमा २०७८ असार मसान्तसम्म हुने जनाएको छ । यसले बैंकहरूलाई केही सुविधा हुनेछ । त्यसैगरी, कर्जा तथा निक्षेप बीचको स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने अवधि स्वच्छिक मर्जरमा जान चाहेमा २०७८ असारमसान्तसम्म हुने भएको छ । स्वेच्छिक मर्जरमा गएमा शाखा कार्यालयहरू विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव कार्यकारी अधिकृतहरूको अर्को बैंकमा काम गर्न चाहिने ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लागु नहुने र चुक्ता पुँजीको अनिवार्य २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने प्रावधान लागु गर्नु नपर्ने खालका सुविधाहरू दिएको छ । यी सुविधाहरूले मर्मर प्रोत्साहित गर्नेछ । यसरी मौद्रिक नीतिले यसपटक बैंकहरू बीच बिग मर्जरका लागि सिर्जनशील तरिका अपनाएको देखिन्छ । खसगरी यसपटकको मौद्रिक नीति मुख्य विशेषता यही नै हो । बैंकहरूलाई राहत नै छ ।
मौद्रिक नीतिले बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूका वेब साइटमार्फत सार्वजनिक गरिने साम्रगीहरू नेपाली भाषामा राख्नु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएका स्थानीय तहहरूमा शाखारहित बैक खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने, लघुवित्त क्षेत्रहरूले अनिवार्यरूपमा एक तिहाइ कर्जा कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने, बैंक वित्त संस्थाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा भएको रकममध्ये १० प्रतिशत अनिवार्यरूपमा प्रदेशहरूमा खर्च गर्नु पर्ने लगायत अन्य धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ । त्यसलाई यथार्थपरक एवं सान्र्दभिक मान्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट बैंकहरू तल्लो वर्गसम्म पुग्न सक्छन् ।
राष्ट्र बैंकले विगत वर्षहरूमा जस्तो तरलता समस्या नहोस् भन्नका लागि ब्याजदर स्थिरता कायम गर्नेतर्फ यसपटक जोड दिएको छ । र, त्यसैलाई सघाउ पु¥याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ । यद्यपि यस पटकको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउनेतर्फ पनि सोच्नु पर्ने थियो, त्यो मानेमा पर्याप्त सोचेको देखिएन् । तरलता व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेमा पनि केही अलमलजस्तो देखिन्छ ।
उद्यमी व्यवसायीहरूले त एकल अङ्कमा ब्याजदर झार्नुपर्ने भनेर आन्दोलन समेत नै गरेका हुन् केही महिनाअघि । तर त्यसरी एकल अङ्कमै झार्ने गरी नसकिए पनि अलिक राम्रै खालको सम्बोधन भएको भए यसपटकको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र पनि अत्यन्त खुशी हुन्न सक्थ्यो । तर, पनि मौद्रिक नीतिमा के कस्ता कडा, जायज वा नाजायज प्रावधान आउने होला भन्ने खालको जो त्रास थियो, त्यो त्रास रहेन । यस पटकको मौद्रिक नीति सन्तुलित, यर्थात परक, बजेटको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गराउने खालको, मुद्रास्फिति बढ्न नदिने प्रकारको आएको छ ।
व्यवसायीहरूले धेरै सन्तुष्ट हुन सकेका देखिँदैनन् । आफ्ना सुझावहरू नसमेटिएको भन्ने गुनासो प्रकट भएको छ । केही गुनासाहरू देखिए पनि समग्रमा व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीति आत्मसात गरेको देखिएको छ ।
खास गरी मैद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको खराब प्रवृत्तिलाई धेरै हदसम्म सुधार गर्न सक्छ । वित्तीय नीति, औद्योगिक नीति, व्यावसायिक वातावरण सबै मौद्रिक नीतिसँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् । तसर्थ मौद्रिक नीतिले समग्र नीतिहरूको ख्याल गर्दै राज्यको आर्थिक स्थिरता र प्रगतिको ख्याल गर्न सक्नु पर्छ । आधिक तरलता, बचत र लगानी बीचको असन्तुलन, न्यून लगानी, बढ्दो बेरोजगारी, बढ्दो महँगी आदिले गर्दा मौद्रिक नीतिको खाँचो भएको हो । यसपटक मौद्रिक नीति धेरै हदसम्म सन्तुलित एवं विस्तारित छ ।
जसरी यस आर्थिक वर्षको लागि विगतकै धेरै जसो कार्यक्रमहरू लाई निरन्तरत दिँदै सरकारले बजेट ल्यायो । त्यसगरी बजेटका लक्ष्य, उदेश्य र कार्यक्रमलाई सघाउ नै पु¥याउने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । यस आर्थिक वर्षको बजेटले पनि नयाँ कार्यक्रम तथा योजना पस्केको छैन । विगतका बहु आयामिक महŒवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि बजेटले केही हदसम्म ठूला नेताहरूको गृह जिल्ला वा प्रदेशलाई नै बढी महŒव दिएको हो । बजेट अघिको नीति कार्यक्रम जे जति हावादारी एवं यर्थाहीन थिए, बजेट भने सापेक्षितरूपमा सन्तुलित एवं अधिकम महŒवकाङ्क्षी होइन ।
छलफलका क्रममा जे जस्तो भए पनि मौद्रिक नीति बजेटलाई सघाउने, आर्थिक स्थायित्व र विकासलाई टेवा दिने, कृषि उत्पादकत्वमा र त्यस क्षेत्रमा लगानी एवं रोजगारी बढाउने, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, निक्षेपकर्ताका लगानी सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने, वित्तीय पहुँच र साक्षरता बढाउन सघाउ पु¥याउने प्रकारले आएको छ । यसर्थ मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य उद्देश्य सार्थक र सकारात्मक रहेको देखिन्छ ।
