निर्मला हत्या प्रकरण : मानव अधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई ताकेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्मला पन्तको हत्याको घटनाका सम्बन्धमा सरकारलाई ताकेता पत्र पठाएको छ । निर्मलाको हत्या भएको एक वर्ष पुगेकै दिन शुक्रबार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ताकेता पत्र पठाएको हो ।

गतवर्ष साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सम्बन्धमा आयोगबाट गरिएको सिफारिस कार्वान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आयोगले पत्राचार गरेको हो । आयोगले निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणका बारेमा सरकारलाई दिएको ४ बुँदे सिफारिस एवं २४ बुँदे निर्देशन कार्यान्वन भए÷नभएको बारे तत्काल जानकारी गराउन भनेको छ । 

घटनाको सम्बन्धमा प्रहरीद्वारा गरिएको अनुसन्धानको प्रभावकारिताबारे आयोगले गत माघ १३ गते सरकारलाई ४ बुँदे निर्देशन र २४ बुँदे सिफारिस दिएको थियो । ‘उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गरी तीन महिनाभित्र सोको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै आयोगबाट गरिएको पत्राचारको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धानमा भएको प्रगति विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको हो,’ आयोगले सरकारलाई पठाएको ताकेता पत्रमा भनिएको छ ।

आयोगले त्यसबेला सरकारलाई घटनाको अनुसन्धानका लागि छुट्टै अपराध अनुसन्धान विभाग गठन गरिनुपर्ने, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत, साधन उपलब्ध हुनुपर्ने, सिसिटिभी जडान गरिनुपर्ने, केन्द्रीयस्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्रको विकास हुनुपर्ने, सरकारी वकिलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने र अनुसन्धान गर्न विशेष टोली गठन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । आयोगले अनुसन्धान अभियोजन बदनियतपूर्वक गर्ने प्रहरी तथा अन्य कर्मचारीलाई मुलुकी अपराधसंहिता ऐन, २०७४ को दफा ९९ बमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएको थियो । आयोगले मेडिको लिगल प्रक्रिया, नमुना संकलन प्रक्रियामा संलग्न अनुसन्धानकर्ता चिकित्सकहरूले विधि प्रक्रियाअनुसार नगरेको र लापरबाही गरेको पाइएको भन्दै संलग्नहरूलाई छानविनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसैगरी, अनुसन्धानमा हृयुमन इन्टिलिजेन्स प्रयोग गर्नुपर्ने, सावितीमुखी अनुसन्धानलाई भन्दा सबुतमुखी अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने, गोपनीयताको हकलाई संरक्षण गर्नुपर्ने र अनुसन्धानमूलक कूटनीतिको प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत २४ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

हत्याको एक वर्ष पूरा, उपलब्धि शून्य

निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । अहिलेसम्म दोषी र घटनास्थलसमेत पहिचान हुन सकेको छैन ।  गत वर्ष साउन १० गते साथी रोशनी बमको घरमा होमवर्क गर्न गएकी निर्मला साउन ११ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । पोष्टमार्टम रिपोर्टले उनको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि गरेको थियो । 

घटना भएको झण्डै एक महिनापछि बागफाँटाका दिलीप विष्टलाई अभियुक्त भन्दै प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो तर उनको डिएनए म्याच नभएपछि रिहा गरिएको थियो । 

निर्मला हत्याकाण्डपछि चर्किएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर सन्नी खुनाको ज्यानसमेत गएको थियो । महेन्द्रनगरबाट सुरु भएको आन्दोलनले राष्ट्रियरूप लिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका अर्जुन भण्डाराको अझै काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ । ११ महिनादेखि अर्धचेत उनी बोल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । 

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले अहिलेसम्म दर्जनौंको डिएनए परीक्षण गरिसकेको छ । तर, कसैको डिएनए पनि अहिलेसम्म म्याच भएको छैन । नेपाली सेनाका जवानदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी (सिआइडी) सम्मको रगत डिएनए परीक्षणका लागि झिकिएको थियो । केही राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, निर्मलाका आफन्तको समेत डिएनए परीक्षण गरिएको थियो । प्रहरीले एक वर्षको अवधिमा एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिसँग घटनाका बारेमा सोधपुछ गरेको छ भने ६ सयभन्दा बढीसँग बयान लिइसकेको छ ।