नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । वर्तमान संविधान जारी हुनुअघि सरकारले असार मसान्तको छेउछाउ संसद्मा बजेट प्रस्तुत गथ्र्यो र यसबेला भरखरै छलफल सुरु भएको हुन्थ्यो । सरकार पेश्की खर्च विधेयक पेश गथ्र्यो र पहिलो चौमासिकको खर्च चलाउँथ्यो । यस वर्ष असार मसान्त नहुँदै बजेट पारित भइसकेको छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछि यही क्रम चलेको छ । पेश्की खर्च विधेयकको झन्झट छैन । जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने अनिवार्य प्रावधान छ संविधानमा ।
यस्तो संवैधानिक प्रावधान हाम्रा नेताहरूले नै राखेका हुन् । असारको अन्त्यमा बजेट पेश हुने, राजनीतिक खिचातानीले कहिलेकाहीँ साउनै लाग्ने र बजेट पारित हुन अर्को एक महिना जाति लाग्ने । पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने अख्तियार पाउँदा आर्थिक वर्षको झण्डै आधा समय बितिसकेको हुने । यसले गर्दा पुँजीगत बजेट खर्चमा लक्ष्य पूरा नहुने र वर्षान्तमा आफल–ताफल खर्च हुने खर्च हुने । यही अवस्थाबाट ‘असारे विकास’ बलियो हुँदै गयो । यही दुरवस्था अत्य गर्न बजेट पेश हुने मिति संविधानमै तोकिएको हो ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट पेश भयो । असारभित्रै पारित भयो । यसरी तीन आर्थिक वर्ष बितिसके तर खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार भएन । बजेट अनुशासनमा देखिने गरी सुधार भएन । विकास योजनाहरू समयमै बनून्, समयमै खर्चको अख्तियारी पुगोस्, जसरी पनि बजेट सक्नै पर्नेगरी ‘असारे विकास’ मा आफल–ताफल राजस्व दुरुपयोग नहोस् भन्ने भन्ने आम चाहना हो । यसो नहुनुले के देखाएको छ भने संविधानमा मिति तोकेरमात्रै पनि नहुने रहेछ, समग्र प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेछ । प्रवृत्ति पुरानै रहेका कारणले नयाँ प्रावधान पनि निरर्थक देखियो ।
संघीय सरकारमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकारहरूमा पनि उही प्रवृत्ति देखिएको छ । जति नै आफल–ताफल गरे पनि सरकारहरू पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेटाउन असफल भएका छन् । लामो समयदेखिको प्रवृत्ति सुधार गर्न कठिन भएको पनि हुनसक्छ तर यसमा सुधारको विकल्प छैन । राजनीतिक र प्रशासन दुवैतिर समग्रमा सुधार आवश्यक छ । बजेटबारे किन उचित समयमा निर्णय हुँदैन ? यसो हुनुमा कसैको स्वार्थ गाँसिएको त छैन ? यी प्रश्नहरूमा गम्भीरतापूर्वक जवाफ खोज्न आवश्यक छ । संरचनाले काम गरेन भने अक्षरमा लेखेरमात्रै त सुधार हुँदैन ।
पुँजीगत खर्चमा बितेका तीन आर्थिक वर्षले अपेक्षित प्रतिफल दिएका छैनन् । सुधारको उद्देश्य अलपत्र छ । वर्तमान सरकारले गरेर देखाउनै पर्ने काम पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार, विकास निर्माणमा गुणस्तरीय काम र असारे विकासको अन्त्य हो । राजस्व खर्चमा अनुशासन भएन भने समृद्धि केवल सपनामा सीमित हुनेछ । वर्षौंदेखि बिग्रिएको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सरकार अलिक कठोर बन्न आवश्यक छ तर सरकारको कठोरताले बाटो बिराउन थालेको छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, बजेट खर्चको प्रवृत्तिमा आमूल सुधार गर्न सरकारलाई कहीँ कतैबाट अवरोध छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले देखिनेगरी यति काम गर्न सकोस् ।
