काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ‘उपचार शिक्षा’ भएकाले यसलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन माग गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अंश एक मन्त्रालयमा अर्काे अंश अर्काे मन्त्रालयमा रहँदा उपलब्धि कम देखिएको जनाएको छ ।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी यहँँ आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन जरुरी रहेकामा जोड दिए ।
उनले भने, “चिकित्सा सेवाअन्तर्गत शिक्षा पर्छ । शिक्षा एकातिर सेवा अर्काेतिर रहँदा चिकित्सा शिक्षामा विसङ्गति बढेको हो । विसङ्गति अन्त्य गर्न चिकित्सा शिक्षालाई स्वास्थ्यमा ल्याउनुपर्छ ।” हालै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा रोक्न निर्देश गयो । प्रतिष्ठानले यसलाई मानेन । पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्देशन गएपछि मात्र रोकियो उपप्रधानमन्त्री यादवले उदाहरण दिँदै दिए ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले चिकित्सा शिक्षाको उन्नयनका लागि निजी क्षेत्रसँगको थप सहकार्य आगामी दिनमा जरुरी रहेको चर्चा गर्दै निजी चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्नेको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।
उनले भने, “मेडिकल कलेज माफियाले सञ्चालन गरेका हुन्, यिनले त लुट्न मात्र जानेका छन् भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । कहीँकतै नराम्रो काम गरेका भए सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ । बन्ध्याकरण र बन्देज लगाउनुहुँदैन ।”
कार्यक्रममा राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गरेका नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कलेज दक्षिण एशियामा नै उत्कृष्ट रहेको चर्चा गर्दै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशीने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको बताए ।
