काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल सर्लाही गोलीकाण्डलाई लिएर सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा देखिएका छन् । सर्लाही गोलीकाण्डका बारेमा सरकारले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै विरोधमा दुवै दल संसद्मा सत्ता पक्षविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा उत्रिएका हुन् ।
गोलीकाण्डको छानविनका लागि संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेस र राजपाले मंगलबार संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्युको घटनाको छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै उनीहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।
पौडेल यही असार ५ गते प्रहरीको गोलीले मारिएका थिए । प्रहरीले आफ्नो गस्ती टोलीमाथि पौडेल सहितको समूहले आक्रमण गरेकाले मुठभेडमा पौडेल मारिएको जनाएको थियो । सोही अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा जवाफ दिएका थिए । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले ‘लोकतन्त्रको संरक्षण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा’ पौडेल मारिएको जानकारी गराएका थिए ।
गृहमन्त्री थापाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गोली चलाउँदा पौडेलको मुठभेडका क्रममा मृत्यु भएको भनेपछि कांग्रेस र राजपाले विरोध गरेका थिए । गृहमन्त्री थापाले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको र ढाँटेको भन्दै बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले मुठभेडमा पौडेलको मृत्यु भएको भए हात भाँचिएका व्यक्तिले कसरी हतियार चलाए भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
गृहमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि प्रश्न सोध्न नपाइने भन्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति जनाएका थिए । त्यसलगत्तै कांग्रेस र राजपाले घटनाको छानविनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै बेल घेराउ गरेका थिए ।
संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै लगातार नाराबाजी भएपछि सभामुख महराले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । नयाँ संविधान जारी भएर संघीय संसद्को चुनावपछि कांग्रेस र राजपा पहिलोपटक एकसाथ संसद् अवरोधमा उत्रिएका यो नै पहिलोपटक हो ।
प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र राजपाको विरोधका कारण १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी बुधबारका लागि सारिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले सूचना टाँसेर बैठक विशेष कारणवश बस्न नसक्ने भएकाले बुधबार १ बजे बस्नेगरी समय निर्धारण गरिएको जनाएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको कारबाही सुरु भएदेखि नै गृह मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई लिएर संसद् गर्माएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र प्रतिपक्षी राजपाले संसद्को कारबाही सुरु हुनेबित्तिकै ढ्यापढ्यापे समय मागेर सरकारको चर्को आलोचना गरे ।
संसद्को कारबाही सुरु भएसँगै दुवै दलका सांसदहरूले आशनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिएका थिए । उनले सर्लाहीका दुई घटनामा गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप लगाइन् । सांसद भुसालले मान्छे पक्राउ गरेर हातखुट्टा भाँचेर गोली हान्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरिन् ।
क्रसर उद्योगीले खनेको कुवामा परेर सर्लाहीमै बालक अमित रायको मृत्यु भएको र त्यसक्रममा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट सरोजनारायण महतोको मृत्युलाई लिएर पनि गम्भीर प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
यस्तै, राजपाका सांसद राजकिशोर यादवले पनि सर्लाही घटनालाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । उनले सरकार कसले चलाएको छ भन्नेदेखि सरकारले मधेसी नागरिकलाई मारेर जनसंख्या नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भन्ने जस्ता प्रश्न गरेका थिए ।
सत्ता पक्षका सांसदहरू भने संसदीय छानविन समिति गठनको विपक्षमा उभिएका छन् । हरेक घटना संसदीय छानविन गर्दा गलत परम्परा बस्ने उनीहरूको भनाइ छ । संसदको सरोकारवाल समितिले उक्त घटनाको अध्ययन गरिरहेकोले अर्को संसदीय छानविन गर्दा दाहोरो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले सबै दलको सहमतिमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सकिने र त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने जानकारी गराएका थिए । विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । गृहममन्त्री थापाले संसदले त्यस्तो समिति गठन गरे आफूलाई स्वीकार्य हुने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सोमबार पौडेल मारिएको घटनाको प्रहरी विवरण र पोस्ट मर्टम रिपोट तीन दिनभित्र आयोगलाई उपलव्ध गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
