असारे खर्चको प्रवृत्ति

असार नेपाली आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो । साउनदेखि नया“ आर्थिक वर्ष लाग्छ । असारसम्ममा बचेको सबै रकम सर्वसञ्चित कोषमा तानिन्छ । नया“ वर्षको निमित्त नया“ बा“डफा“डमा नया“ रकम निकासा हुन्छ । यो सरकारी बजेट प्रणालीको कार्यशैली हो । यही बचेको रकम सर्वसञ्चित कोषमा तानिने कामलाई बजेट फ्रिज भएको भनिन्छ । तर, यसलाई नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यस्तो गरेर पेश ग¥यो कि जनसाधारणले गलत बुझे । सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल हुनुलाई त्यो रकम हावामा उडेर जान्छ र बेकार हुन्छ जस्तो भान पारियो । यसैले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा जसरी भए पनि त्यो खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । यसो गर्दा जति नै दुरुपयोग भए पनि सदुपयोग नै भएको बुभ्mन थालियो । सरकारले पनि यसरी खर्च गर्न निरुत्साहित गर्नुको साटो पुँजीगत खर्च बढी देखाउने उपायका रूपमा लियो । 

यो मानसिकता नै हो असारमा गरिने जथाभावी खर्चको चलन, गुणस्तरहीन काम र बजेटको दुरुपयोग । त्यसै पनि त्यो रकम हावामा बिलाउँदैछ । बरु सयमा एक भए पनि काम त हुन्छ भन्ने सोचले जनताले आफूलाई नै लुट्ने यो परम्पराको विरोध गरेन । यस्तो जथाभावी खर्च जनतामाथिकै लुटे हो किनभने सरकारी बजेट व्यहोर्ने राजस्व हावाबाट आउने होइन, न त्यो बजेट फ्रिज हु“दा हावामा हराउने नै हो । बचत भएको त्यही बजेट अर्को वर्ष खर्च हुने हो । त्यो राजस्वमा भएको एक एक पैसा भिख मागेर गुजारा गर्नेले खाएको रोटीको आ“टामा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम हो । दिनभर पसिना चुहाएर ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले किनेको वस्तुमा तिरेको कर हो । खेतीमा सिँचाइ गर्न खरिद गरेको इन्धनमा बुझाएको कर हो । 

अर्थात राजस्वको जनताले तिरेको एक एक पैसा कर हो अर्थात जनताको पैसा हो । जो राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ । अनि त्यहीबाट बजेटमार्पmत बाहिर आउँछ र अर्थतन्त्र चलायमान राख्छ । बजेट फ्रिज हुनु भनेको त्यो राजस्वमा भार पर्ने रकम बचत हुनु हो । अर्थात राजस्वमा अलिकति भए पनि कम दवाव पर्नु हो । अर्को वर्षको निमित्त अतिरिक्त बचत हुनु हो । राजस्वबाट जथाभावी खर्च हुनु भनेको जनताको रगत पसिनाको शोषण हुनु हो तर अप्रत्यक्ष करको रूपमा कर लिनाले वास्तविक करदाताले आफ्नो रगत पसिनाको कमाइबाट राजस्व गएको पत्तै पाउँदैन । बजेटलाई आफ्नै पैसा नभई सरकारको पैसा ठान्छ । आफ्नो नभएपछि जति पनि र जसरी पनि खर्च गरे भयो । असारे विकास यस्तै मानसिकताको उपज हो । 

जनताले कर भनेको उद्योगी व्यापारी तथा धनीहरूले मात्र तिर्छन् भन्ने ठानेको हुन सक्छ तर ती उद्योगी व्यापारीहरूले आफूले कर तिर्ने होइन जनताबाट कर उठाएर सरकारलाई बुझाउने फौबञ्जारको काम मात्र गरेका हुन्छन् । बरु उनीहरूले अरू सरह तिर्नुपर्ने करमा पनि ठूला करदाता भनेर छुट पाउने गर्दछन् । जनताले त कुनै पनि करमा छुट पाउँदैन । 

ठूला करदाताहरू उनीहरूले तिर्नपर्ने कर तिरेर ठूला करदाता भएका होइनन् । उनीहरूलाई ठूला करदाता बनाउने रकम जनताबाट अप्रत्यक्ष करका रूपमा उठेको रकम हो । औसतमा वर्तमान करको दरले कसैले १० रुपैयाँको सेवा वा वस्तु खरिद गर्छ भने त्यसले मात्र ७ रुपैयाँको मोल पाएको हुन्छ । बा“की ३ रुपैयाँ राजस्वको रूपमा सरकारको ढिकुटीमा पुग्छ । त्यही रकमबाट संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय आदिमा विनियोजन हुन्छ । 

सांसदले मनमौजी खर्च गर्ने सांसद कोषमा गरीबले खाना खाँदा तिरेको ३० प्रतिशत रकम छ । जनप्रतिनिधिले आफूखुसी तोकेको सेवा सुविधामा खेतमा तरतरी पसिना बगाउने कृषकले उपभोग्य सेवा वा वस्तु किन्दा तिरेको ३० प्रतिशत माटोको गन्धसहित छ । झमझम पानीमा बजेट सक्न हतार हतार गरिएको हप्तादिन पनि नटिक्ने पिचमा त्यही पानीमा भिजेर काम गर्ने मजदुरको पसिनाकोे ३० प्रतिशत कमाइ छ । 

यही प्रवृत्ति रोक्ने नाममा वर्तमान संविधानमा जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै निश्चित गरियो । यसरी डेढ महिना पहिला बजेट आउँदा समय तालिका फरक पर्ला भन्ने सोच हुनसक्छ तर त्यसले कुनै फरक भने देखिएको छैन । बजेट प्रस्तुत गर्दाताका पेश गरिएका तथ्यांकमा पु“जीगत खर्च भनिने विकास खर्च अनुमानको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेको देखिएको थियो । जुन कुरा विगत साढे दश महिनामा हुन सकेन त्यो डेढ महिनामा चामत्कारिक रूपले भएको देखिँदैछ । यस्ता खर्र्च केवल डेढ महिनाका लागि रहेछन् । त्यसो भए तीसँग सम्बन्धित संरचनाहरूलाई थप साढे दश महिना किन पाल्नु ? बरु त्यो बचतले अर्को चार पा“च सय किलोमिटर पिच हुन्थ्यो कि ¤ 

यस्तो कपटपूर्ण काम किन गरिन्छ र यसको विरोध किन हुँदैन ? उत्तर पनि हाजिर छ, विरोध सामना गर्न हरेक तहले अरिंगाल पालेको छ । तथ्यांक लिने हो भने यी महिनाहरूमा मदिरालयहरूमा व्यापार बढेको हुन्छ । बाहुवलीहरूको चुरीफुरी प्रसस्त बढेको हुन्छ । नेपालमा पानीजहाज कार्यालय खुल्यो, अत्यन्त हर्षको कुरो हो, यही हर्षमा छन् अरिंगालहरू ।

तर, त्यस कार्यालयले गरेको कामको विवरण माग्ने कसैको हिम्मत हुँदैन । यसरी दुरुपयोग हुने राजस्वबाट पालित अरिंगालको सामना किन गर्ने ¤ कामको गुणस्तरको बारेमा स्पष्टीकरण दिन ठेकेदार होइन सरकारी इन्जिनियरहरू आउँछन् । कुनै पद धारण गरेका त्यो कार्यालयबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभार्थी कोही छैन, यो कानुनी व्यवस्था हो । तर, डोजर मालिकहरू नै त्यो डोजरलाई काम दिने निकायमा जनप्रतिनिधिको हैसियतले निर्णय गर्ने सुविधामा छन् । चौतर्फी बेथिति छ । 

असारमा बजेट सक्ने चटारो नया“ होइन, यो पहिलेदेखिको चलन हो । त्यसबेलाको परिस्थितिअनुसार साउनको पहिलो हप्तासम्म सरकारी चेक साटिन्थ्यो । यो यातायात र सञ्चारको त्यसबेलाको गतिको कारणले थियो । तैपनि विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षक र केन्द्रीय महालेखा परीक्षकले अनुपात पनि हेर्ने गर्दथे । बेरुजु फछ्र्यौटमा अत्यधिक कडाइ गरिथ्यो । अनि खर्च हुन नसकेको बजेटको मात्रा अनावश्यक भनेर अर्कोपल्ट घट्ने सम्भावना थियो । त्यसैले असार महिनामा अन्य महिना भन्दा धेरै खर्च भए पनि ज्यादै अमिल्दो अनुपात हुँदैनथ्यो । 

कार्यालयका सामान, स्टेसनरी छपाइ आदिको यही महिनामा व्यवस्था हुन्थ्यो । त्यसैले अलिअलि पाएको छुटलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार पाएकाले दुरुपयोग गर्न थाले । यस्ता दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन दिने विभिन्न तŒवहरू पनि फस्टाउँदै गए । विगतका केही दशकदेखि अर्थमन्त्रीहरूले सरकारलाई पनि नाफाघाटा हेर्ने निकायका रूपमा परिणत गरेका छन् । तिनले लोककल्याणभन्दा ज्यादा राजस्व उठाउनुलाई आफ्नो सफलताको कसी मान्ने गरेका छन् । कुनै पनि कामको मूल्यांकन जनताको चासो वा हितको आधारमा होइन सरकारको घाटा नाफाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । 

आफ्नै दलका तल्लास्तरका कार्यकर्ताको पनि सरकारमा बस्नेहरूसँग सिधा सम्पर्क दुरुह छ भने सर्वसाधारणको सम्पर्क हुने त कुरै भएन । यो रोग केन्द्रीय तहमा मात्र नभएर प्रादेशिक हु“दै स्थानीय तहसम्म सरेको छ । बजेट सहज रूपमा प्राप्य हुनुलाई जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो महŒव घटेको ठान्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई जनताको आवश्यकता, चाहना थाहा हुँदैन । हातमा जनताको रगत पसिनाको राजस्व छ, तर खर्च गर्ने ठाउ“ थाहा छैन । त्यसैले त्यो खर्च आफूले कृतज्ञ बनाउनु पर्नेहरूले माग नल्याउन्जेल गरिँदैन । 

कुनै कार्यालयले दिएको बजेट खर्च गर्न सकेन भने अर्कोपल्ट बजेट घट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै सरकारलगायतका जनप्रतिनिधिहरूले पनि बचत गरेमा आफ्नो योग्यतामा प्रश्नचिहृन लाग्ला भन्ने डर हुन्छ । अनि साढे दस महिनासम्म पर्खेर पाएको बचत बा“की डेढ महिनामा जसरी भए पनि जेमा भए पनि खर्च हुनु नै योग्यता सम्झन्छन् । 

यसरी जनताको पैसा राजश्वमा ब्रहृमलुट हुन्छ । अनि जनता भने त्यो ल्याप्स भएर जाने रकम उपयोग गरियो भनेर मख्ख हुन्छन् । त्यसैले नेपाली समाजले आफूमाथि थप कर नलगाई अर्को नयाँ काम हुनसक्छ भनेर बुभ्mनु आवश्यक छ । त्यसैले झमझमी पानीमा गरिने असारे विकास नामको विनाश रोकिनु पर्दछ । रोक्ने एउटै उपाय हो त्यो कामको गुणस्तर निर्धारण नगरी भुक्तानि नदिनु । गुणस्तर निर्धारण गर्ने अधिकारीले गलत निर्धारण गरे भने त्यसबाट राष्ट्रलाई पुग्नजाने क्षति उसको घरघरानाबाट असुल हुनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र यस्तो खालको बजेट दुरुपयोग र भ्रष्टाचार कम हुनसक्छन् । खर्च भएरमात्रै हुँदैन, बजेटको सदुपयोग भएको हुनुपर्छ ।