काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना नगर्न आफ्ना दलका सांसदहरूलाई सचेत तुल्याएका छन् । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूलाई सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना नगर्न खबरदारी गरेका हुन् ।
शनिबार बसेको बैठकमा उनले नेता–कार्यकर्ताहरूले पार्टी र सरकारका निर्णय सिपाहीले झैं रक्षा गर्नुपर्ने बताए । पार्टी कार्यकर्ताहरूले पार्टीका नीति नियम र अनुशासनलाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘पार्टीको नेता कार्यकर्ताले पार्टीका नीति निर्णय पालना गर्नुपर्दछ, असहमति बाहिर होइन, संसदीय दल र पार्टीका बैठकमा राख्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र कटूतापूर्ण सम्बन्ध हुनु आवश्यक छैन । हामी सबै एउटै डुंगामाा सवार छौं । यो कुरा सबैले मनन गर्नुपर्दछ ।’ पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वको आलोचना गर्दा उचित ठाउँमा मात्र गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारका कतिपय निर्णयको विरोधमा सत्तारूढ दलकै नेता–कार्यकर्ताले सार्वजनिक मञ्च तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा उनले सत्तारूढ सांसदहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
सांसदहरूले भने सरकारका काम कारबाही चित्तबुझ्दो नभएको बताएका थिए । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सरकारको काम कारबाहीको आलोचना गरेका हुन् । अहिलेको सरकार इतिहासमै बलियो भए पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठकमा सांसदहरूले सरकारलाई परम्परागत कार्यशैली परिवर्तन गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् । कार्यशैली परिवर्तन नहुँदासम्म सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले हचुवाको भरमा निर्णय गरेर फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो भएको टिप्पणीसमेत गरे ।
बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने काम किन बन्द गरिएको सांसदहरूले प्रश्नसमेत गरेका थिए । भारतीय दबाबमै सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको आशंकासहित उनीहरूले वास्तविकताबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
छलफल गरेर मात्रै विधेयक ल्याउन सुझाव
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विधेयक ल्याउनुभन्दा पहिले पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएको बताए । गुठी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको, अन्य केही विधेयकका बारेमा तीव्र विवाद रहेको भन्दै उनीहरूले सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेर त्यस्ता विधेयक ल्याउनुपर्नेमा आफ्नै दलभित्र पनि छलफल हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सांसदहरू रामनारायण बिडारी, कृष्णकुमार राई, रामकुमारी झाँक्री, लेखराज भट्टलगायतले विधेयक ल्याउनुअघि पर्याप्त छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । शनिबारको बैठकमा २२ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट केही कमी–कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा गल्ती सुधारेर प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले विषादी परीक्षण गर्ने काम सकारात्मक भए पनि त्यही अनुसारका प्रविधि नभएकाले तत्कालका लागि स्थगित मात्रै गरिएको बताए । पूर्वाधार तयार पार्ने काम सकिएपछि परीक्षणको काम सुरु गरिने ओलीको भनाइ छ ।
संसदीय समिति अदालती भयो
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिको कार्यशैली अदालती भएको भन्दै आपत्ति जनाए । आइफा अवार्ड रोक्न दिएको निर्देशनप्रति संकेत गर्दै उनले संसदीय समितिले यस्ता आदेश दिनुभन्दा पहिला अलि सोच्नुपर्ने बताएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जनाए ।
‘घाटा हुने भयो भने सरकारले गर्दैन । पाँच सयभन्दा बढी टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने यो कार्यक्रमका कारण देशको पर्यटकीय क्षेत्रका बारेमा प्रचारप्रसार हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भने ।
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले आइफा अवार्ड रोक्न गत मंगलबार सरकालाई निर्देशन दिएको थियो । आइफा अवार्ड हुने÷नहुने बारेमा भने प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट धारणा राखेनन् । ‘कतिपय देशहरूले आइफा अवार्डबाट पर्यटनको राम्रो विकास गरेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले गर्न खोजेको त्यही हो । यसबाट हामीलाई लाभ हुन्छ । देशका निम्ति हितकर भयो भने उसको आयोजना गर्ने भनिएको हो ।’
यसअघि, गत सोमबारको बैठकमा पनि सांसदहरूले अहिलेकै गति र मतिले समृद्धिमा पुग्न नसकिने भन्दै समृद्धिको राष्ट्रिय नीति नै बनाएर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए । सांसदहरूको बोल्ने क्रम नसकिए पनि अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने तय गरिएको छैन । सांसदहरूको बोल्ने क्रम नसकिएकाले अनुकूल समयमा फेरि बैठक बस्ने प्रमुख सचेतक गुरुङले बताए ।
